'सार्वजनिक सड़कें लोगों और वाहनों के लिए': मद्रास हाईकोर्ट का आवारा मवेशियों को जब्त करने का आदेश, मालिकों को लाइसेंस लेने का निर्देश
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कें आम जनता के इस्तेमाल और वाहनों की आवाजाही के लिए हैं। किसी भी पशु मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने जानवरों को सड़कों पर खुला छोड़ दे, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़े। [2026 LiveLaw (Mad) 549]
कोर्ट ने कहा,
"सार्वजनिक सड़कें लोगों और वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए होती हैं। किसी भी पशु मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने जानवरों को सार्वजनिक सड़कों पर खुला छोड़ दे, जिससे इंसानों की जान खतरे में पड़े और ट्रैफिक बाधित हो।"
चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले सभी पशु मालिकों को निर्देश दिया कि वे वैध लाइसेंस लें और पहचान के लिए अपने जानवरों पर टैग लगाएं।
कोर्ट ने कहा,
"संबंधित अधिकारियों को 'तमिलनाडु शहरी क्षेत्रों में पशु और पक्षी (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 1997' की धारा 3 को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। नगर निगम सीमा के भीतर सभी पशु मालिकों के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। संबंधित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 9 के तहत पशुओं के बाड़ों का निरीक्षण करना चाहिए, ताकि वहां साफ-सफाई, कचरा निस्तारण और जानवरों को सही तरीके से बांधने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। मालिक की पहचान आसानी से हो सके, इसके लिए लाइसेंस प्राप्त हर जानवर पर टैग लगाया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को जब्त करने और उनकी सुरक्षा करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वे इस जब्ती अभियान के दौरान जरूरी सुरक्षा प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि पशु मालिक नगर निगम के कर्मचारियों के काम में कोई बाधा न डालें।
कोर्ट ने कहा,
"सार्वजनिक सड़कों पर आवारा घूम रहे या बंधे हुए सभी मवेशियों को जब्त करने के लिए विशेष टीमों को दिन और रात में नियमित अभियान चलाना चाहिए। जब भी नगर निगम की टीमें जब्ती अभियान चलाएं, तो संबंधित पुलिस प्रशासन को उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि पशु मालिक नगर निगम के कर्मचारियों के काम में बाधा न डालें या उन्हें धमकाएं नहीं, जैसा कि 'कैटल-ट्रेस्पास एक्ट, 1871' (पशु अतिचार अधिनियम) की धारा 11 के तहत अनिवार्य है।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि जब्त किए गए मवेशियों को आसानी से न छोड़ा जाए और उनके दैनिक रखरखाव तथा चारे का खर्च तय किया जाना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि अगर मालिक तय समय सीमा के भीतर जब्त किए गए मवेशियों पर अपना दावा नहीं जताता है या बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो अधिकारी इन लावारिस जानवरों की नीलामी कर सकते हैं या उन्हें मान्यता प्राप्त गौशालाओं को सौंप सकते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार ऐसा करता है और अपने मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ देता है, तो पुलिस का लाइसेंसिंग अधिकारी 'तमिलनाडु शहरी क्षेत्रों में पशु और पक्षी (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 1997' के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों से यह भी कहा कि वे स्थानीय घोषणाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी करें। इसमें मवेशी मालिकों को सख्त दंड, जानवरों को जब्त करने के नियमों और आपराधिक परिणामों के बारे में चेतावनी दी जानी चाहिए।
अदालत, तिरुवेरकाडु नगर पालिका के निवासी और वकील एम. कामेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने सार्वजनिक सड़कों पर खुलेआम घूम रहे मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया कि तिरुवेरकाडु एक व्यस्त नगरपालिका क्षेत्र है, जहां लावारिस मवेशी सड़कों पर खुलेआम घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन मवेशियों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है और अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि ये मवेशी पैदल चलने वालों पर हमला करते हैं और स्थानीय सब्जी की दुकानों में सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में एक विस्तृत आवेदन भी दिया था, लेकिन नगरपालिका ने लावारिस मवेशियों को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
राजस्व प्रशासन आयुक्त ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार लावारिस मवेशियों के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू कर रही है। राज्य ने यह भी जानकारी दी कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने एक सरकारी आदेश जारी किया। इसके तहत जानवरों को जब्त करने पर लगने वाले दैनिक जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई, ताकि चारे, पानी और पशु बाड़े (पाउंड) के रखरखाव की बढ़ती लागत को कवर किया जा सके।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका का निपटारा किया। साथ ही तिरुवेरकाडु नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें, एक विस्तृत आदेश पारित करें और 4 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करें।
Case Title : M Kamesh v The Municipal Commissioner and Others