सरकारी लाइब्रेरी के लिए खरीदी गईं AI-जनरेटेड किताबें? मद्रास हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया, प्रकाशकों के बैंक अकाउंट हुआ फ्रीज
मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 नवंबर) को 'डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन' (DVAC) को सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने में हुए कथित घोटाले के संबंध में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वे धोखाधड़ी करने वाले प्रकाशकों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
यह घोटाला राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए "AI-जनरेटेड" (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी) किताबें खरीदने से जुड़ा है। यह मामला तब सामने आया, जब मशहूर लेखक पेरुमल मुरुगन ने एक लेख लिखकर इस घटना का खुलासा किया। बाद में तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 'अगल विलाक्कु पतिप्पगम' (Agal Vilakku Pathippagam) नाम के एक ही प्रकाशक से खराब गुणवत्ता वाली किताबें खरीदीं, जिनमें मनगढ़ंत जानकारी दी गई।
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस एम.डी. सुमति की बेंच ने यह अंतरिम आदेश वकील रामासुब्बू द्वारा दायर अवमानना याचिका (Contempt Petition) पर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने के मामले में कोर्ट के पिछले आदेश का पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने 'डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज' (सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक) को उन अधिकारियों की सूची सौंपने का भी निर्देश दिया, जो किताबों की इस धोखाधड़ी वाली खरीद के लिए जिम्मेदार थे।
साल 2024 में जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों में किताबों की खरीद, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 7 मार्च 2024 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार ही होनी चाहिए।
अपने पिछले आदेश में कोर्ट ने सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक को समर्पित, इस्तेमाल में आसान और काम करने वाली वेबसाइट बनाए रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी किताबें खरीदने का प्रस्ताव हो तो इसकी सूचना वेबसाइट पर दी जानी चाहिए। साथ ही तमिलनाडु में काम करने वाले उन प्रकाशकों को ईमेल भेजा जाना चाहिए, जिन्होंने कम-से-कम 200 किताबें प्रकाशित की हों।
कोर्ट ने आगे कहा कि जब खरीदी जाने वाली किताबों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए तो उनका विवरण एक अलग वेब पेज पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को किताबों की खरीद से जुड़े आरोपों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) बनाने का भी निर्देश दिया था। अवमानना याचिकाकर्ता ने अब आरोप लगाया कि 2024-2026 के दौरान ये अधिकारी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर थे, और उन पर व्यक्तिगत तथा आधिकारिक रूप से यह कानूनी जिम्मेदारी थी कि वे दिए गए निर्देशों का पूरी सख्ती से पालन करें।
रामासुब्बू ने तर्क दिया कि यह मामला कोई सामान्य प्रशासनिक चूक या केवल पैसों से जुड़ी कोई अनियमितता नहीं है, बल्कि यह तमिलनाडु राज्य की शिक्षा प्रणाली, साहित्यिक शुचिता और सभ्यता के इतिहास को दूषित करने और नष्ट करने का एक गंभीर और सुनियोजित प्रयास है।
उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने के संबंध में बेंच के पिछले निर्देशों का पालन न करके, इन अधिकारियों ने आदेशों की अवहेलना की। इससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, सार्वजनिक नीति को क्षति पहुंची है और समाज के शैक्षिक तथा सभ्यतागत स्तर को ऐसा नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की।
Case Title : V Ramasubbu v Dr K Gopal and Another