क्या ईसाई धर्म अपनाने वाले लोग 'अति पिछड़ा वर्ग' के तहत आरक्षण का दावा कर सकते हैं? मद्रास हाईकोर्ट करेगा जांच
मद्रास हाईकोर्ट इस बात की जांच करने जा रहा है कि क्या ईसाई धर्म अपनाने वाला कोई व्यक्ति 'अति पिछड़ा वर्ग' (MBC) के तहत आरक्षण का दावा करना जारी रख सकता है।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"किसी व्यक्ति या समूह का OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) दर्जा कोई स्थायी या अटल बात नहीं है। OBC सूची में शामिल होने या बने रहने के लिए एक ठोस आधार होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कुछ समूहों ने कुछ दशकों तक आरक्षण का लाभ उठाया, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें शामिल करना संवैधानिक रूप से सही था। हमारा जवाब है - नहीं। जब भी इस पर सवाल उठाया जाता है तो सरकार का यह दायित्व है कि वह कोर्ट को संतुष्ट करे कि संबंधित समूह को OBC सूची में शामिल रखना या बनाए रखना संवैधानिक रूप से उचित है।"
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस एम.डी. सुमति की बेंच ने 'पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग', 'मानव संसाधन प्रबंधन विभाग', 'तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग' और 'तमिलनाडु लोक सेवा आयोग' के सचिव को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता का तर्क है कि पिछड़े वर्गों को उन लोगों के बराबर रखना, जिनके पिछड़े होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, असमान लोगों को समान मानने जैसा है... याचिकाकर्ता की इन दलीलों को देखते हुए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया (Prima Facie) ऐसा मामला पेश किया, जिस पर गहन संवैधानिक जांच की आवश्यकता है।"
यह नोटिस 'तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016' की अनुसूची-I में दी गई कुछ प्रविष्टियों को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया। इन प्रविष्टियों के तहत विभिन्न ईसाई समुदायों और ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को 'पिछड़ा वर्ग' या 'अति पिछड़ा वर्ग' का दर्जा दिया गया।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन प्रविष्टियों के माध्यम से, जो आरक्षण कोटा वास्तव में पिछड़े वर्गों के लिए है, उसे असंवैधानिक तरीके से कमजोर किया जा रहा है। इसमें ऐसे ईसाई समुदायों और धर्म परिवर्तन करने वालों को शामिल किया गया, जिनका कभी भी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए कोई ठोस परीक्षण (Empirical Test) नहीं किया गया, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत ऐसा करना अनिवार्य है।
ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने बताया कि 'प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग' (जिसके प्रमुख थिरु ए.एन. थे)... 1970 में सत्तनाथन ने ईसाई समुदायों को शामिल करने के दावों की जांच करने से साफ इनकार किया था। अदालत को बताया गया कि 1985 में थिरु जे.ए. अंबाशंकर की अध्यक्षता वाले दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने से मना कर दिया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन विशेषज्ञ निकायों के निष्कर्षों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें ईसाई धर्म अपनाने वाले सभी लोगों को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर लिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि तमिलनाडु राज्य में इन समूहों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का कोई ठोस या मापने योग्य डेटा मौजूद नहीं है।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि सूची की एक प्रविष्टि 'चर्च ऑफ साउथ इंडिया' (CSI) के सदस्यों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा देती है। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति—यहां तक कि अगड़ी जाति का सदस्य भी—'बैपटिज्म' (ईसाई धर्म में दीक्षा) के जरिए CSI की सदस्यता लेकर तुरंत पिछड़ा वर्ग का दर्जा हासिल कर सकता है।
अदालत ने कहा कि अगर यह दावा सच है तो सरकारी आदेश पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है।
अदालत ने टिप्पणी की,
"याचिकाकर्ता के वकील ने हमें यह बताकर चौंका दिया कि अगर कोई ब्राह्मण धर्म परिवर्तन करके CSI में शामिल हो जाता है तो मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत वह OBC का दर्जा पा सकता है। अगर यह दावा सच है तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए।"
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों का भी हवाला दिया, जिसमें अदालत ने कहा था कि केवल धर्म बदलने से जन्म पर आधारित सामुदायिक पहचान नहीं बदल जाती।
प्रथम दृष्टया मामला बनता देख अदालत ने नोटिस जारी किया (जिसका जवाब 8 सप्ताह के भीतर देना होगा) और मामले की सुनवाई स्थगित की।
Case Title : G Kodeeswaran v The State of Tamil Nadu and Others