मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर स्थित जग्गी वासुदेव के ईशा योग केंद्र से वर्ष 2023 में लापता हुए एक व्यक्ति के मामले की जांच CB-CID को सौंप दी है। कोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता और पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद जांच पूरी नहीं होने पर यह आदेश दिया।
जस्टिस जीके इलंथिरैयन ने CB-CID, कोयंबटूर को मामले की जांच करने और 12 सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा, “आज तक दूसरे प्रतिवादी ने अपराध संख्या 26/2023 की जांच को आगे बढ़ाने और उसे पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए कोर्ट इस मामले की जांच दूसरे प्रतिवादी से लेकर CB-CID को सौंपने का इच्छुक है।”
यह आदेश तिरुमलाई की ओर से दायर याचिका पर पारित किया गया। याचिकाकर्ता का भाई गणेशन मार्च 2023 में ईशा योग केंद्र से लापता हो गया था।
क्या है पूरा मामला?
तिरुमलाई ने पहले अपने भाई गणेशन के लापता होने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) दायर की थी।उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका भाई ईशा योग केंद्र में सामाजिक सेवा से जुड़ा काम करता था। 2 मार्च 2023 को जब उन्होंने अपने भाई के बारे में जानकारी लेने के लिए योग केंद्र से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि गणेशन पिछले दो दिनों से केंद्र नहीं आया है। इसके बाद योग केंद्र के प्रभारी दिनेश की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप था कि पुलिस ने जांच में गंभीरता नहीं दिखाई और लापरवाही बरती।
ईशा योग केंद्र से 2016 के बाद छह लोग लापता होने की जानकारी
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि वर्ष 2016 से अब तक ईशा योग केंद्र से छह लोग लापता हुए हैं। पुलिस ने बाद में बताया कि छह में से पांच लोगों का पता लगा लिया गया है और केवल याचिकाकर्ता के भाई गणेशन का पता लगाना बाकी है।
राज्य सरकार ने यह भी बताया था कि मामले में ईशा फाउंडेशन के अधिकारियों सहित कुल 36 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच में तेजी लाने का निर्देश देते हुए पहले दायर याचिका का निपटारा कर दिया था।
पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर दोबारा पहुंचे हाईकोर्ट
तिरुमलाई ने अब दोबारा हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा कि पहले कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस ने अब तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। उन्होंने मामले की जांच CB-CID को सौंपने की मांग की।
याचिकाकर्ता की दलीलों में दम पाते हुए हाईकोर्ट ने जांच CB-CID को स्थानांतरित कर दी और 12 सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।