हिरासत कानूनों के कड़े प्रावधानों का दुरुपयोग लापरवाह तरीके से, अधिकारियों को लापरवाह आदेश पारित करने से बचना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

1982 के तमिलनाडु निवारक निरोध अधिनियम 14 के तहत एक व्यक्ति की हिरासत को रद्द करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने उस तरीके से असंतोष व्यक्त किया जिसमें राज्य हिरासत आदेशों का दुरुपयोग कर रहा था।

जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस सुंदर मोहन खंडकी खंडपीठ ने हालांकि राज्य के खिलाफ निवारक आदेश पारित करने से परहेज किया और उम्मीद जताई कि राज्य अपने दृष्टिकोण में सुधार करेगा और भविष्य में लापरवाही से हिरासत के आदेश पारित करने से परहेज करेगा।

"हम उस कठोर तरीके पर अपना असंतोष व्यक्त करते हैं जिसमें एक निरोध कानून के कड़े प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में, जब हम अधिकारियों की ऐसी अवैध और गैरकानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं, तो हम संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाकर निवारक आदेश पारित करेंगे। हालांकि, हम इस उम्मीद के साथ वर्तमान मामले में ऐसा करने से बचते हैं कि प्राधिकरण अपने दृष्टिकोण में सुधार करेगा और भविष्य में इस तरह के लापरवाह आदेश पारित करने से परहेज करेगा।

कोर्ट तमिलनाडु निवारक निरोध अधिनियम के तहत अपने पति कमलाकन्नन की हिरासत के खिलाफ नागोमी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि कमलाकन्नन के मामले में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में किसी भी गड़बड़ी का खुलासा नहीं किया गया था, जो कठोर निरोध कानूनों के तहत हिरासत में रखने की आवश्यकता थी।

हिरासत आदेश का अवलोकन करते हुए, कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने कमलाकन्नन के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल मामले पर भरोसा किया था, जो किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को फंसाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रतिरूपण और जालसाजी से संबंधित था। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपने आदेश में कहा था कि दस्तावेजों को गढ़ने और जमीन हड़पने का गंभीर अपराध करके, कमलाकन्नन ने आम जनता के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा की थी, जो अपनी गाढ़ी कमाई का उपयोग करके जमीन का एक टुकड़ा खरीदने का इरादा रखते थे और आम जनता जिन्होंने अपने भविष्य के लिए जमीन खरीदी है और इस तरह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से काम किया है।

कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल मामला एक निजी भूमि विवाद के संबंध में था और मामले के तथ्यों से यह नहीं पता चलता कि समुदाय या जनता बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, इसे बड़े पैमाने पर समुदाय या जनता को प्रभावित करना चाहिए।

इस प्रकार, यह पाते हुए कि कमलकन्नन के खिलाफ कथित कृत्यों में आम जनता के लिए कोई परेशानी शामिल नहीं थी, कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के दौरान अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहा था। कोर्ट ने इस प्रकार कहा कि हिरासत के आदेश को अवैध माना जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जा सकता है।