विकृत धमकी भरे संदेश भेजने वाले पर जमानती धाराएं लगना दुर्भाग्यपूर्ण: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जताई चिंता, अग्रिम जमानत मंजूर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को धमकी भरे संदेश भेजने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देते हुए उस विधायी ढांचे पर चिंता व्यक्त की जो 'सोशल मीडिया पर ऐसे विकृत या विकृत संदेश' भेजने को ज़मानती प्रकृति के अपराधों की श्रेणी में रखता है।

जस्टिस सुबोध अभियांकर की पीठ ने कहा,

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐसे विकृत या विकृत संदेश भेजकर पीड़िता को धमकाया है। उस पर अभी भी ज़मानती प्रकृति के अपराधों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विधानमंडल ने ऐसे अवज्ञाकारी अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिए अपने विवेक से ऐसे अपराधों की कोई विशिष्ट श्रेणी नहीं बनाई है। ऐसे अपराधों की शिकार जो केवल महिलाएं और ज़्यादातर युवा लड़कियां हैं अक्सर राज्य या अदालतों से कोई सुरक्षा न मिलने के कारण केवल एक आशंका के अलावा कुछ नहीं पातीं।"

अदालत ने ये टिप्पणियां भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 78 (1) (ii) और (2)] के तहत पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में दर्ज FIR से संबंधित अग्रिम ज़मानत याचिका पर कीं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक/आरोपी और शिकायतकर्ता/पीड़िता की 6 साल पहले सगाई हुई थी, लेकिन बाद में सगाई टूट गई। आरोप है कि ब्रेकअप के बाद आरोपी ने पीड़िता को इंस्टाग्राम पर अवांछित पोस्ट डालकर परेशान करना शुरू कर दिया।

पीड़िता को भेजे गए धमकी भरे संदेशों में निम्नलिखित बातें थीं,

"अगर तुम शादी भी कर लो तो मैं तुम्हारी शादी बर्बाद कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं अपने वादे पर अटल हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खिलाफ मामला दर्ज करो। तुम्हें लगता है कि मुझे छोड़कर तुम चैन से रह पाओगी ये मुमकिन नहीं है। अरे मुझे तो बस जेल जाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन फिर क्या और मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा चाहे मुझे जो भी अंजाम भुगतना पड़े।"

पीड़िता ने दावा किया कि उसने किसी और से शादी करने की कोशिश की थी लेकिन आरोपी के धमकी भरे संदेशों के कारण वह सगाई भी टूट गई। पीड़िता ने BNSS की धारा 183 के तहत अपने बयानों में यह भी दावा किया कि इन धमकी भरे संदेशों के कारण उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था।

आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि निचली अदालत ने ज़मानत याचिका खारिज करके गलती की, क्योंकि आरोपी पर ज़मानती अपराध का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने कहा कि आवेदक के संदेशों का लहजा साफ़ तौर पर दर्शाता है कि उसने पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी जिसके लिए वह किसी भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है।"

पीठ ने आगे कहा कि धमकियां गंभीर शारीरिक चोट या मौत की संभावना तक फैली हुई थीं। अदालत ने BNSS की धारा 183 के तहत पीड़िता के बयान पर भी गौर किया।

अदालत ने आगे कहा कि निचली अदालत ने अपराध की जमानती प्रकृति पर विचार किए बिना ही गुण-दोष के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसलिए हाईकोर्ट ने पुलिस को आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे रिहा करने' का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता से संपर्क करने से रोक दिया।

तदनुसार, अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया।

केस टाइटल: लक्ष्मीकांत बनाम मध्य प्रदेश राज्य