'जनहित को नुकसान': बांध परियोजना रोकने के लिए PIL दायर करने वाले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने जनहित याचिका (PIL) दायर करके 'पाटन कनेरा सिंचाई परियोजना' को 2019 से रोक रखा था। [2026 LiveLaw (MP) 458]
चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने टिप्पणी की,
"यह देखकर बहुत दुख होता है कि जनहित से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना, जैसे कि बांध का निर्माण, इस याचिका के कारण 2019 से रुकी हुई।"
कोर्ट ने निर्देश दिया:
"चूंकि याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, इसलिए कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कड़ी टिप्पणी नहीं कर रहा है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) का जुर्माना लगाना उचित समझा जाता है।"
कोर्ट ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य 410 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना था। सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद, इस परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई। कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ता ने सबसे पहले 2019 में रिट याचिका के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में 2024 में इसे जनहित याचिका (PIL) में बदलने की मांग की, यह दावा करते हुए कि इसमें जनहित शामिल है।
हालांकि, जब मामला अपने अंतिम चरण में था, तब याचिकाकर्ता ने एक और आवेदन दायर किया, जिसमें PIL को वापस एक सामान्य रिट याचिका (संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत) में बदलने की मांग की गई।
याचिकाकर्ता के रुख में आए इस बदलाव पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के कारण ही 2019 से यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना रुकी हुई है।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"भले ही यह परियोजना तकनीकी जांच में खरी उतरी है - वह भी तब जब याचिका लंबित थी - और अब जब मामला खत्म होने के कगार पर है, तब एक ऐसा आवेदन दिया गया, जो पिछले आवेदन के बिल्कुल विपरीत है। इसमें मौजूदा याचिका को 'निजी हित' (Private Interest) वाली याचिका मानने की मांग की गई। याचिकाकर्ता को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि इस मुकदमेबाजी से जनहित को पहले ही कितना नुकसान पहुंच चुका है।"
इसके अनुसार, अदालत ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर उसका निपटारा किया और 10,000 रुपये का खर्च लगाया, जिसे 30 दिनों के भीतर एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जमा करना होगा।
Case Title : Rishi Parashar v State of MP