संपत्ति दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सालों बाद प्राप्त करने से मुकदमा दायर करने की समय-सीमा फिर से शुरू नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वादी केवल बाद में सेल डीड (बिक्री विलेख) की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करके मुकदमा दायर करने की समय-सीमा को बढ़ा या पुनर्जीवित नहीं कर सकता। ऐसा तब और भी लागू होता है, जब वादी के अपने ही बयानों से यह साबित होता है कि उसे विवादित भूमि सौदों और राजस्व रिकॉर्ड में हुए बदलावों की जानकारी कई सालों से थी। [2026 लाइव लॉ (MP) 456]
जस्टिस दीपक खोट की पीठ ने टिप्पणी की:
"इस मामले में 2015 में ही भूमि के उप-विभाजन (सब-डिवीजन) और प्रतिवादियों की प्रविष्टियों की जानकारी होने के बावजूद, वादी ने जून 2024 तक संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त नहीं कीं। इस मामले के तथ्यों को देखते हुए केवल बाद में प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर लेने से मुकदमा दायर करने की समय-सीमा अपने आप नहीं बढ़ सकती और न ही पुनर्जीवित हो सकती है।"
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दायर की गई। ट्रायल कोर्ट ने CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत वादी के मुकदमे को खारिज करने की मांग वाली अर्जी को ठुकरा दिया। मूल मुकदमे में जिला सरना में स्थित भूमि पर मालिकाना हक की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इंजंक्शन) की मांग की गई थी। वादी ने यह घोषणा मांगी थी कि 30 अप्रैल और 15 जुलाई 1994 को शेर मोहम्मद द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में निष्पादित दो सेल डीड अमान्य और अवैध हैं।
वादी ने पैतृक संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताया, जिसे बाद में 3 सर्वे नंबरों में विभाजित कर दिया गया। उसने संबंधित राजस्व प्रविष्टियों को भी चुनौती दी और प्रतिवादियों को विवादित भूमि को हस्तांतरित करने या उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह मुकदमा समय-सीमा (लिमिटेशन पीरियड) के कारण बाधित है और वादी ने अपने दावे को तय समय-सीमा के भीतर लाने के लिए एक बनावटी 'कॉज ऑफ एक्शन' (मुकदमा दायर करने का आधार) खड़ा करने की कोशिश की। यह भी तर्क दिया गया कि वादी के अपने ही बयानों के अनुसार, उसे 2015 में ही - जब वह अपनी जमीन बेचना चाह रहा था - यह पता चल गया कि उसकी जमीन चार अलग-अलग सर्वे नंबरों में विभाजित हो गई। 2015 में जानकारी मिलने के बावजूद, वादी ने 2024 में मुकदमा दायर किया।
प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि अगर जानकारी मिलने की तारीख से समय-सीमा (लिमिटेशन) की गणना की जाए तो भी यह मुकदमा 'लिमिटेशन एक्ट' की धारा 58 के तहत वर्जित है, जो किसी घोषणा (डिक्लेरेशन) की मांग करने के लिए तीन साल की अवधि तय करती है।
वादी ने तर्क दिया कि उसे राजस्व रिकॉर्ड (रेवेन्यू रिकॉर्ड) प्राप्त करने के बाद 2024 में ही संबंधित राजस्व प्रविष्टियों और म्यूटेशन (नामांतरण) की कार्यवाही के बारे में पता चला। उसने बताया कि हालांकि उसे 2015 में ही जमीन के उप-विभाजन (सब-डिवीजन) के बारे में पता चल गया, लेकिन प्रतिवादियों ने उसे भरोसा दिलाया था कि राजस्व प्रविष्टियों को ठीक कर दिया जाएगा और उसके नाम पर बहाल कर दिया जाएगा। उसके अनुसार, उस समय प्रतिवादियों ने उसके मालिकाना हक और खेती के कब्जे को स्वीकार किया था और उसके स्वामित्व पर कोई विवाद नहीं जताया था।
वादी ने आगे तर्क दिया कि उसने 2 जून 2024 को आवेदन करने के बाद 7 जून 2024 को पहली बार विवादित बिक्री विलेखों (सेल डीड्स) की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कीं। इसके बाद प्रमाणित प्रतियां मिलने के दो महीने के भीतर 6 अगस्त 2024 को मुकदमा दायर किया गया।
अदालत ने कहा कि CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर फैसला लेने के लिए केवल वादी द्वारा दायर मुकदमे के दस्तावेजों (प्लीडिंग्स) पर ही विचार किया जाना चाहिए। इन दस्तावेजों से अदालत ने पाया कि वादी ने खुद स्वीकार किया है कि 2015 में उसे पता चला था कि जमीन को चार सर्वे नंबरों में बांट दिया गया, जिसमें से उसने एक हिस्सा बेच दिया। इस प्रकार, दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादी "इस तथ्य से पूरी तरह अवगत था कि जमीन को चार सर्वे नंबरों में बांट दिया गया है, और यह भी कि प्रतिवादियों के पक्ष में म्यूटेशन (नामांतरण) बहुत पहले, यानी 2000-2001 में ही हो चुका था।"
इस बात पर जोर देते हुए कि वादी ने लगभग नौ वर्षों तक राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किए, अदालत ने कहा कि "इस पर विश्वास करना संभव नहीं है।" अदालत ने आगे कहा कि वादी को यह जानकारी मिल चुकी थी कि राजस्व रिकॉर्ड 2000-2001 में बदल दिए गए थे। वादी ने 2024 में विवादित संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हुए 1994 में निष्पादित बिक्री विलेखों (सेल डीड्स) को चुनौती दी।
पीठ ने टिप्पणी की,
"प्रतिवादी/वादी अपने अधिकार के प्रति उदासीन रहा और 2024 में ही अपनी गहरी नींद से जागा। वाद का आधार (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) गढ़ने के लिए यह दावा किया गया कि उसे 2015 में जानकारी मिली थी, लेकिन उसने राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां 2024 में प्राप्त कीं। वाद में दिए गए बयानों को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि वाद का जो आधार दिखाने की कोशिश की गई, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत और परेशान करने वाला है। इसका उद्देश्य केवल बहुत देरी से मुकदमा दायर करना है, जबकि यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी/वादी ने अपनी जमीन का हिस्सा 2015 में ही बेच दिया।"
तदनुसार, पीठ ने पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका स्वीकार की और विवादित आदेश रद्द किया।
Case Title : Raghuvendra Singh v Jitendra Singh