भोपाल गैस त्रासदी: मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को यूनियन कार्बाइड के विषाक्त कचरे के 72 दिनों में निपटान का दिया भरोसा

मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार (27 मार्च) को हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह अब निष्क्रिय हो चुकी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री द्वारा उत्पन्न विषाक्त कचरे का निपटान 72 दिनों की अवधि में कर सकती है—पिथमपुर सुविधा केंद्र में इसे जला कर।

राज्य ने एक हलफनामा दायर कर बताया कि पिछले महीने हाईकोर्ट द्वारा 30 मीट्रिक टन कचरे के निपटान के लिए दी गई अनुमति के तहत किए गए परीक्षण सफल रहे, और शेष कचरे का निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, 270 किलोग्राम प्रति घंटे की आदर्श गति से किया जा सकता है।

यह विकास 2004 में दायर एक जनहित याचिका के संदर्भ में हुआ है, जिसमें सरकार पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र की सफाई न करने का आरोप लगाया गया था। भोपाल गैस त्रासदी को हुए 40 साल बीत चुके हैं। राज्य ने कोर्ट को बताया कि पिथमपुर सुविधा केंद्र खतरनाक कचरा प्रबंधन नियम, 2007 के मानकों को पूरा करता है।

चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि "यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।"

कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि वह विषाक्त कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन (BGIA) द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करे।

BGIA का दावा है कि प्रस्तावित इनसिनरेशन से कचरे की मात्रा तीन गुना बढ़ जाएगी और भविष्य में लीचिंग की संभावना उत्पन्न होगी।

BGIA की ओर से पेश हुईं कार्यकर्ता रचना ढींगरा ने आज कोर्ट में यह दलील दी, "सबसे बड़ी समस्या यह है कि 300 मीट्रिक टन कचरे को जलाया जा रहा है। यह 300 मीट्रिक टन कम नहीं होगा। इनसिनरेशन के बाद कचरे की मात्रा तीन गुना बढ़कर 900 मीट्रिक टन हो जाएगी। यानी हम 126 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, 300 मीट्रिक टन कचरे को तीन गुना बढ़ा रहे हैं और फिर उसी प्लास्टिक को दफना रहे हैं, जो भविष्य में रिसाव करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि निपटान के इससे बेहतर तरीके मौजूद हैं"

इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से BGIA के सुझावों पर विचार करने को कहा।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "बेहतर तरीका क्या है, आप हमें दिखाइए। वे इस पर विचार करेंगे। वे मानकों के अनुसार कार्य करेंगे, वे जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। इसलिए, वे वैसे कार्य नहीं करेंगे, जैसा आप या कोई और कहे। यदि अच्छे सुझाव होंगे, तो वे उन पर विचार करेंगे।"