सेक्शन 256 से 259, BNSS 2023 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में ट्रायल: अभियुक्त का बचाव, केस का सारांश और जवाबी दलीलें, और निर्णय भाग 4

 यह लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) के अंतर्गत सेशन कोर्ट (Court of Session) में ट्रायल के चरणों की श्रृंखला का चौथा भाग है। इस श्रृंखला के पिछले भागों में अभियोजन पक्ष की भूमिका, आरोप का निर्धारण, गवाहों की जाँच और बरी करने के निर्णय पर चर्चा की गई थी। इन शुरुआती चरणों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया Live Law Hindi के पूर्व लेखों का संदर्भ लें।

इस लेख में सेक्शन 256 से 259 तक के चरणों को शामिल किया गया है, जिनमें अभियुक्त (Accused) का बचाव प्रस्तुत करना, अभियोजक का केस का सारांश (Summing Up) और अंत में न्यायाधीश (Judge) द्वारा निर्णय (Judgment) शामिल हैं। इन चरणों में दोनों पक्षों को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है जिससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय लिया जा सके।

सेक्शन 256: अभियुक्त का बचाव (Defense)

यदि कोर्ट यह निर्णय लेती है कि सेक्शन 255 के अंतर्गत अभियुक्त को बरी नहीं किया जा सकता, तब केस बचाव पक्ष (Defense) की ओर बढ़ता है। सेक्शन 256 के अंतर्गत, अभियुक्त को अपने पक्ष में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। न्यायाधीश अभियुक्त के किसी भी लिखित बयान को स्वीकार करते हुए उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं।

अगर अभियुक्त अपने बचाव के लिए गवाहों या दस्तावेजों की जरूरत महसूस करता है, तो वह न्यायालय से इनकी उपस्थिति के लिए सम्मन (Summons) जारी करने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि, अगर न्यायाधीश को लगता है कि यह अनुरोध केवल देरी या न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के उद्देश्य से किया गया है, तो वह इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं।

उदाहरण: मान लीजिए कि किसी आरोपी के पास एक गवाह है जो कथित अपराध की तारीख को उसके किसी अन्य स्थान पर होने का प्रमाण दे सकता है। ऐसे में अभियुक्त न्यायाधीश से उस गवाह को बुलाने के लिए कह सकता है और अगर यह ईमानदारी से किया गया अनुरोध है तो न्यायाधीश सम्मन जारी करेंगे।

सेक्शन 257: केस का सारांश और जवाबी दलीलें (Summing Up and Reply)

बचाव पक्ष द्वारा गवाहों का परीक्षण पूरा होने पर अभियोजक अपने केस का सारांश प्रस्तुत करता है, जिसमें वह अभियोजन पक्ष के मुख्य तर्क और साक्ष्यों को संक्षेप में रखता है। इसके बाद अभियुक्त या उसके अधिवक्ता (Advocate) को उत्तर देने का अधिकार मिलता है, जिसमें वे अपने बचाव पक्ष की मुख्य बातों को प्रस्तुत करते हैं।

यदि अभियुक्त की ओर से किसी विशेष कानूनी बिंदु (Point of Law) पर तर्क उठाया जाता है, तो न्यायाधीश अभियोजक को उस बिंदु पर अपनी बात रखने की अनुमति दे सकते हैं। यह दोनों पक्षों को अपने सभी तर्क और सबूत प्रस्तुत करने का निष्पक्ष मौका देता है।

उदाहरण: किसी चोरी के मामले में अगर बचाव पक्ष यह तर्क देता है कि चोरी साबित करने के लिए जरूरी कानूनी शर्तें पूरी नहीं हुईं हैं, तो न्यायाधीश की अनुमति से अभियोजक इस तर्क का जवाब दे सकता है।

सेक्शन 258: निर्णय और सज़ा (Judgment and Sentence)

सेक्शन 258 के अंतर्गत न्यायाधीश को सभी तर्कों को सुनने के बाद, जितना जल्दी संभव हो, केस में निर्णय देना होता है, जो कि 30 दिनों के अंदर होना चाहिए, और विशेष कारणों से इसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, तो न्यायाधीश सज़ा (Sentence) के बारे में अभियुक्त का पक्ष सुनने के बाद, उसे कानून के अनुसार सजा सुनाते हैं, सिवाय इसके कि सेक्शन 401 लागू हो, जिसमें प्रायोजन (Probation) जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं।

उदाहरण: अगर न्यायाधीश किसी व्यक्ति को हमले का दोषी पाते हैं, तो सजा तय करने से पहले अभियुक्त के विशेष परिस्थितियों या अच्छे व्यवहार पर उसका पक्ष सुना जा सकता है।

सेक्शन 259: पूर्व अपराध (Previous Convictions)

ऐसे मामलों में जहाँ अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में अपराध करने का आरोप है, सेक्शन 259 के अंतर्गत इसकी जांच की प्रक्रिया बताई गई है। यदि अभियुक्त अपने पूर्व अपराध को स्वीकार नहीं करता, तो केवल वर्तमान केस में दोषसिद्धि होने के बाद ही पूर्व अपराध के आरोपों की जांच हो सकती है।

अर्थात, अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष केवल वर्तमान अपराध पर ही तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं और पूर्व अपराध को तब तक संदर्भित नहीं कर सकते जब तक कि अभियुक्त को वर्तमान मामले में दोषी न ठहराया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान मामले का निर्णय इसके अपने आधार पर हो और पूर्व अपराधों का प्रभाव न पड़े।

उदाहरण: यदि किसी अभियुक्त पर डकैती का मामला है और उसका पहले का अपराध भी इसी तरह का है, तो पहले के अपराध का उल्लेख तभी किया जाएगा जब उसे वर्तमान मामले में दोषी पाया जाता है। यह प्रावधान निष्पक्षता बनाए रखता है ताकि हर केस का फैसला स्वतंत्र रूप से हो।

BNSS के सेक्शन 256 से 259 सेशन कोर्ट में ट्रायल के निर्णायक चरणों को स्पष्ट करते हैं, जहाँ बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों को अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से सुनिश्चित होता है कि केस निष्पक्षता से निर्णय तक पहुँचे। इन चरणों के माध्यम से कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को समान अवसर मिल सके।

इस श्रृंखला के अगले भाग में हम सजा से संबंधित प्रावधानों और अंतिम कदमों पर चर्चा करेंगे, जिनमें अपील (Appeal) और अन्य कानूनी विकल्प शामिल हैं। BNSS के तहत यह विस्तृत प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और संतुलित ट्रायल प्रक्रिया को स्थापित करने का उद्देश्य पूरा करती है।