धारा 15 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001: किरायेदार बेदखली के लिए प्रक्रिया

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (Rajasthan Rent Control Act, 2001) मकान मालिक (Landlord) और किरायेदार (Tenant) के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की धारा 15 (Section 15) में किरायेदार को बेदखल (Eviction) करने की प्रक्रिया बताई गई है।

यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताती है कि मकान मालिक या संपत्ति पर अधिकार (Possession) का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किस तरह किरायेदार को कानूनी रूप से हटाने के लिए न्यायाधिकरण (Tribunal) में याचिका (Petition) दायर कर सकता है।

किरायेदार बेदखली के लिए याचिका दाखिल करना (Filing a Petition for Eviction)

इस प्रक्रिया की शुरुआत मकान मालिक या संपत्ति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा किराया न्यायाधिकरण (Rent Tribunal) में याचिका दायर करने से होती है। याचिका के साथ हलफनामे (Affidavits) और आवश्यक दस्तावेज (Documents) भी जमा करने होते हैं, जिन पर मकान मालिक अपना दावा आधारित करता है।

ये दस्तावेज किरायेदार को बेदखल करने के कानूनी आधार को साबित करने के लिए होते हैं, जैसे कि किराया समझौता (Rent Agreement), किराया न चुकाने के सबूत (Proof of Rent Default), या अन्य कानूनी कारण।

उदाहरण के लिए, यदि मकान मालिक किराए का भुगतान न होने के कारण किरायेदार को बेदखल करना चाहता है, तो उसे याचिका के साथ बैंक स्टेटमेंट (Bank Statement) या किराया न चुकाने से जुड़ी लिखित बातचीत (Written Communication) जमा करनी होगी।

किरायेदार को नोटिस जारी करना (Issuance of Notice to Tenant)

याचिका दायर होने के बाद, किराया न्यायाधिकरण (Rent Tribunal) किरायेदार को नोटिस (Notice) जारी करता है। इस नोटिस के साथ याचिका, हलफनामे और दस्तावेजों की प्रतियां (Copies) संलग्न की जाती हैं। न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि यह नोटिस जारी होने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किरायेदार तक पहुंचे।

नोटिस निम्नलिखित तरीकों से भेजा जाता है:

• न्यायाधिकरण या सिविल कोर्ट (Civil Court) के प्रक्रिया सर्वर (Process Server) के माध्यम से

• पंजीकृत डाक (Registered Post) द्वारा, जिसमें प्राप्ति रसीद (Acknowledgment Due) हो

यदि इन दोनों में से किसी भी तरीके से नोटिस की सेवा (Service of Notice) हो जाती है, तो इसे वैध माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किरायेदार को बेदखली कार्यवाही (Eviction Proceedings) की पूरी जानकारी हो और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिले।

उदाहरण के लिए, यदि किरायेदार जानबूझकर नोटिस स्वीकार नहीं करता लेकिन पंजीकृत डाक (Registered Post) की रसीद दिखाती है कि नोटिस सही पते पर पहुंच गया है, तो इसे वैध माना जाएगा।

किरायेदार द्वारा जवाब दाखिल करना (Submission of Reply by Tenant)

नोटिस मिलने के बाद, किरायेदार को अधिकतम 45 दिनों के भीतर अपना जवाब (Reply) प्रस्तुत करना होता है। जवाब के साथ किरायेदार हलफनामे और आवश्यक दस्तावेज भी जमा कर सकता है ताकि वह अपना पक्ष मजबूती से रख सके। किरायेदार को अपने जवाब की प्रतियां मकान मालिक को भी देनी होती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई किरायेदार यह दावा करता है कि उसने नियमित रूप से किराया दिया है और बेदखली का दावा गलत है, तो वह बैंक की रसीदें (Bank Receipts), भुगतान प्रमाण (Payment Confirmation) या मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षरित किराया रसीदें (Rent Receipts) जमा कर सकता है।

मकान मालिक द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करना (Filing of Rejoinder by Landlord)

जब किरायेदार अपना जवाब दाखिल कर देता है, तो मकान मालिक को 30 दिनों के भीतर प्रत्युत्तर (Rejoinder) दाखिल करने का अधिकार होता है। यह प्रत्युत्तर मकान मालिक को किरायेदार के तर्कों का खंडन (Counter) करने और अतिरिक्त साक्ष्य (Additional Evidence) प्रस्तुत करने का अवसर देता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई किरायेदार किराया भुगतान की एक रसीद प्रस्तुत करता है लेकिन मकान मालिक दावा करता है कि यह जाली (Forged) है, तो वह इसकी जांच के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट (Forensic Report) या विशेषज्ञ राय (Expert Opinion) प्रस्तुत कर सकता है।

सुनवाई की तिथि निर्धारित करना और मामला निपटाने की समयसीमा (Fixing of Hearing Date and Case Disposal Timeline)

सभी दस्तावेज और जवाब दाखिल होने के बाद, किराया न्यायाधिकरण (Rent Tribunal) अंतिम सुनवाई (Final Hearing) की तारीख तय करता है। यह सुनवाई नोटिस की सेवा की तारीख से अधिकतम 180 दिनों के भीतर होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि बेदखली के मामले (Eviction Cases) में अनावश्यक देरी न हो।

इसके अतिरिक्त, कानून यह भी कहता है कि पूरे बेदखली मामले का निपटारा (Disposal) नोटिस की सेवा की तारीख से अधिकतम 240 दिनों के भीतर होना चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि मकान मालिक ने 1 जनवरी को याचिका दायर की और किरायेदार को 10 जनवरी को नोटिस मिला, तो अंतिम सुनवाई 10 जुलाई तक हो जानी चाहिए और मामला 7 सितंबर तक सुलझ जाना चाहिए।

संक्षिप्त जांच और समझौते का प्रयास (Summary Inquiry and Efforts for Settlement)

सुनवाई के दौरान, न्यायाधिकरण आवश्यकतानुसार संक्षिप्त जांच (Summary Inquiry) कर सकता है, ताकि बिना अनावश्यक औपचारिकताओं (Formalities) के निष्पक्ष निर्णय (Fair Decision) लिया जा सके।

इसके अलावा, न्यायाधिकरण मकान मालिक और किरायेदार के बीच सुलह (Conciliation) या विवाद निपटाने (Settlement) का प्रयास भी कर सकता है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो औपचारिक बेदखली आदेश (Eviction Order) की आवश्यकता नहीं होती।

उदाहरण के लिए, यदि किरायेदार सहमत हो जाता है कि वह तीन महीने में मकान खाली कर देगा और मकान मालिक को यह स्वीकार्य होता है, तो मामला आपसी सहमति (Mutual Agreement) से निपट सकता है।

कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करना (Issuance of Certificate for Possession)

यदि न्यायाधिकरण मकान मालिक के पक्ष में निर्णय देता है, तो वह किरायेदार से संपत्ति का कब्जा लेने के लिए एक प्रमाणपत्र (Certificate) जारी करता है। यह प्रमाणपत्र मकान मालिक को कानूनी रूप से संपत्ति वापस पाने की अनुमति देता है। हालांकि, इस प्रमाणपत्र के निष्पादन (Execution) से पहले एक प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period) निर्धारित की गई है।

निष्पादन से पहले प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period Before Execution of Eviction)

न्यायाधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। मकान मालिक को कब्जा प्राप्त करने से पहले तीन महीने तक इंतजार करना होता है। यह प्रतीक्षा अवधि किरायेदार को वैकल्पिक आवास (Alternative Housing) की व्यवस्था करने का समय देती है।

यदि संपत्ति किसी व्यावसायिक उपयोग (Commercial Use) के लिए किराए पर दी गई थी, तो प्रतीक्षा अवधि छह महीने होती है। यह प्रावधान (Provision) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यापार (Business) चलाने वाले किरायेदारों को अचानक जगह खाली करने से परेशानी न हो।

उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकानदार (Shopkeeper) बेदखल किया जाता है, तो उसे अपनी दुकान का सामान हटाने, ग्राहकों को सूचित करने और नई दुकान खोजने के लिए छह महीने का समय मिलेगा।

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 15 किरायेदार को बेदखल करने की स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह कानून मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों को संतुलित करता है। निर्धारित समयसीमा के कारण मामले में अनावश्यक देरी नहीं होती, और प्रतीक्षा अवधि किरायेदार को समायोजन (Adjustment) का अवसर देती है। यह कानूनी प्रक्रिया न्याय को प्रभावी और निष्पक्ष बनाती है।