आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार रेप के मामले में पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच

अदालती मुकदमे में, न्यायाधीशों को कभी-कभी तकनीकी विवरण समझने में मदद की आवश्यकता होती है, खासकर आपराधिक मामलों में। वे उन विशेषज्ञों पर भरोसा करते हैं जो उनके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर अपनी राय साझा करते हैं। यह विशेषज्ञ राय, न्यायाधीश की अपनी समझ के साथ, निर्णय का आधार बनती है। हालाँकि, अदालत के पास विशेषज्ञ की राय को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति है, क्योंकि इसे पूर्ण नहीं माना जाता है। यह विवेक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से आता है, जो विशेषज्ञ साक्ष्य को निर्णायक (Substantial) के बजाय सहायक (Corroborative) के रूप में देखता है।

रेप के मामलों में जहां आमतौर पर कोई गवाह नहीं होता है, पीड़िता और आरोपी दोनों की मेडिकल जांच महत्वपूर्ण होती है। इससे सच्चाई उजागर करने में मदद मिलती है जब पीड़ित और आरोपी कहानी का अपना पक्ष बताते हैं। मूल रूप से, केवल पीड़िता की अनिवार्य चिकित्सा जांच होती थी, लेकिन एक संशोधन के बाद, अब आरोपी को भी उसी परीक्षा से गुजरना होगा।

हिंसा, विशेष रूप से यौन हिंसा, शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम केवल सबूत इकट्ठा करने से आगे बढ़कर, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के उपचार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जीवित बचे लोगों/पीड़ितों की चिकित्सा जांच की प्रक्रियाओं में बदलाव आवश्यक है।

यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:

- मेडिकल जांच कराने के लिए पुलिस या अदालत के आदेश की जरूरत नहीं।

- सभी अस्पतालों, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, को यौन हिंसा से बचे लोगों/पीड़ितों की चिकित्सा जांच करनी चाहिए।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के दिशानिर्देशों के अनुसार, जीवित बची महिलाओं की जांच एक महिला डॉक्टर से कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि अनुपलब्ध हो, तो एक पुरुष डॉक्टर एक महिला परिचर की उपस्थिति में यह कार्य कर सकता है।

- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के अनुसार, बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का होता है। POCSO अधिनियम की धारा 27 निर्दिष्ट करती है कि एक महिला डॉक्टर को एक लड़की (18 वर्ष से कम) की जांच करनी चाहिए।

- POCSO अधिनियम के तहत किसी बच्चे की जांच करते समय, माता-पिता या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को उपस्थित होना चाहिए। यदि उपलब्ध न हो तो अस्पताल को एक भरोसेमंद व्यक्ति उपलब्ध कराना चाहिए।

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357 सी और POCSO के नियम 5 के अनुसार, डॉक्टरों/अस्पतालों के लिए यौन हिंसा से बचे सभी पीड़ितों/पीड़ितों को इलाज प्रदान करना अनिवार्य है।

अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। मध्य प्रदेश राज्य में, मेडिकल परीक्षण के माध्यम से जीवित बचे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है। आयु का अनुमान तभी लगाना चाहिए जब अनिश्चितता हो और आयु का कोई विश्वसनीय प्रमाण न हो।

जब किसी यौन उत्पीड़न वाले बच्चे को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर को बाल कल्याण समिति को शामिल करने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए।

चिकित्सा परीक्षाओं के लिए एनेस्थीसिया देने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब यह उत्तरजीवी के सर्वोत्तम हित में हो और अन्यथा संभव नहीं है। यौन हिंसा से बचे लोगों की चिकित्सीय जांच के दौरान पिछले यौन इतिहास का दस्तावेजीकरण आवश्यक नहीं है।

डॉक्टरों को यौन हिंसा के मामलों के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए। हालाँकि, यदि उत्तरजीवी पुलिस जांच में भाग नहीं लेना चाहता है, तो इसका परिणाम इलाज से इनकार नहीं होना चाहिए।

POCSO अधिनियम के नियम 5 और सीआरपीसी की धारा 357 सी के अनुसार, यौन हिंसा से बचे लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा और उपचार प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें चोटों, यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई), एचआईवी, गर्भावस्था, आपातकालीन गर्भनिरोधक और मनोवैज्ञानिक परामर्श की देखभाल शामिल है। बिना देर किये।

आयु सत्यापन के संबंध में, अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयु परीक्षण की आवश्यकता केवल तभी होती है जब दस्तावेज़ नकली या अनुपलब्ध लगते हैं।

कर्नाटक राज्य बनाम एस.राजू मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चिकित्सीय साक्ष्य के बिना भी, रेप के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, हर मामले में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी नहीं है।

इसी तरह, एमपी राज्य बनाम दयाल साहू में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपीलीय अदालत को अप्रासंगिक परिस्थितियों (Irrelevant Circumstances) पर अपराध निष्कर्षों का आधार नहीं बनाना चाहिए। यदि पीड़ित का साक्ष्य विश्वसनीय है और डॉक्टर द्वारा आरोपी की जांच नहीं की गई है, तो आरोपी को संदेह का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

कर्नाटक राज्य बनाम मंजन्ना के मामले में, यह नोट किया गया था कि जब कोई व्यक्ति रेप की रिपोर्ट करता है, तो इसे एक चिकित्सा आपातकाल माना जाता है। प्रत्येक पीड़ित को चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार है, और किसी भी कानूनी शिकायत दर्ज होने से पहले यह परीक्षण कराना किसी भी अस्पताल का कर्तव्य है। पीड़ित के अनुरोध पर अस्पताल भी शिकायत दर्ज कर सकता है। अस्पताल किसी रेप पीड़िता को तब प्राप्त कर सकता है जब पीड़िता स्वेच्छा से आती है, पुलिस या अदालत द्वारा भेजी जाती है।

आयु सत्यापन के संबंध में अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयु परीक्षण की आवश्यकता केवल तभी होती है जब दस्तावेज़ नकली या अनुपलब्ध लगते हैं।

कर्नाटक राज्य बनाम एस.राजू मामले में, कर्नाटक High Court ने निर्णय दिया कि चिकित्सीय साक्ष्य के बिना भी, रेप के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, हर मामले में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी नहीं है।

इसी तरह, एमपी राज्य बनाम दयाल साहू में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपीलीय अदालत को अप्रासंगिक परिस्थितियों (Irrelevant Circumstances) पर अपराध निष्कर्षों का आधार नहीं बनाना चाहिए। यदि पीड़ित का साक्ष्य विश्वसनीय है और डॉक्टर द्वारा आरोपी की जांच नहीं की गई है, तो आरोपी को संदेह का लाभ नहीं मिलना चाहिए।