घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए कानूनी उपाय: सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और मौद्रिक राहत

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, घरेलू हिंसा का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी उपचार प्रदान करता है। अधिनियम के तहत दो प्रमुख उपाय सुरक्षा आदेश (धारा 18) और निवास आदेश (धारा 19) हैं। ये आदेश पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित आवास और दुर्व्यवहार करने वालों से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संरक्षण आदेश (धारा 18) (Protection Orders)

सुरक्षा आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा तब जारी किए जाते हैं जब वे संतुष्ट होते हैं कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है। इन आदेशों का उद्देश्य प्रतिवादी (घरेलू हिंसा के आरोपी व्यक्ति) को कुछ गतिविधियों में शामिल होने से रोककर पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करना है।

यहां बताया गया है कि सुरक्षा आदेश क्या कर सकता है:

1. घरेलू हिंसा के कृत्यों पर रोक: आदेश प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने से रोकता है।

2. हिंसा में सहायता करने या उकसाने पर प्रतिबंध: यह आदेश प्रतिवादी को घरेलू हिंसा करने में दूसरों की सहायता करने से रोकता है।

3. संचार और संपर्क सीमित करें: आदेश प्रतिवादी को व्यक्तिगत संपर्क या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित किसी भी रूप में पीड़ित व्यक्ति के साथ संवाद करने से रोक सकता है।

4. स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित करें: प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति के रोजगार के स्थान, स्कूल (यदि व्यक्ति बच्चा है), या किसी भी स्थान पर जहां पीड़ित व्यक्ति अक्सर जाता है, प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

5. वित्त और संपत्ति पर नियंत्रण: प्रतिवादी को संपत्ति हस्तांतरित करने, संयुक्त बैंक खाते संचालित करने या पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

6. आश्रितों और समर्थकों की रक्षा करें: प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों या पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

निवास आदेश (धारा 19) (Residence Orders)

निवास आदेश पीड़ित व्यक्ति की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यह स्थापित होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, एक मजिस्ट्रेट निवास आदेश जारी कर सकता है।

इन आदेशों में शामिल हो सकते हैं:

1. बेदखली रोकें: आदेश प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को साझा घर से बेदखल करने से रोकता है, भले ही प्रतिवादी का इसमें कानूनी या न्यायसंगत हित हो।

2. प्रतिवादी को हटाना: आदेश के अनुसार प्रतिवादी को साझा घर छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।

3. साझा घर तक पहुंच प्रतिबंधित करें: प्रतिवादी को साझा घर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोका जा सकता है जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है।

4. साझा घर के अलगाव को प्रतिबंधित करें: प्रतिवादी को साझा घर को बेचने, निपटान करने या उस पर कब्ज़ा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

5. वैकल्पिक आवास: प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को वैकल्पिक आवास प्रदान करने या यदि आवश्यक हो तो किराए का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

6. अतिरिक्त सुरक्षा और सहायता: मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है या अन्य निर्देश पारित कर सकता है।

7. पुलिस सहायता: अदालत पुलिस को सुरक्षा और निवास आदेशों को लागू करने में सहायता करने का निर्देश दे सकती है।

8. स्त्रीधन और संपत्ति की वापसी: प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति के स्त्रीधन (उसके परिवार से उपहार और संपत्ति) और किसी भी अन्य संपत्ति को वापस करने का निर्देश दिया जा सकता है जिसकी वह हकदार है।

मौद्रिक राहत (धारा 20) (Monetary Compensation)

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत मौद्रिक राहत (धारा 20) मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी (घरेलू हिंसा के आरोपी व्यक्ति) को पीड़ित व्यक्ति (पीड़ित) और उनके किसी भी बच्चे को मौद्रिक राहत देने का निर्देश देने की अनुमति देती है।

इस मौद्रिक राहत का उद्देश्य घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाले खर्चों और नुकसान को कवर करना है। राहत में कमाई का नुकसान, चिकित्सा व्यय और संपत्ति की हानि या क्षति शामिल हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इसमें पीड़ित व्यक्ति और उनके बच्चों के लिए भरण-पोषण भी शामिल हो सकता है, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 या किसी अन्य लागू कानून के तहत आदेश दिया गया कोई अतिरिक्त भरण-पोषण भी शामिल है। मौद्रिक राहत पर्याप्त, निष्पक्ष और पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।

मजिस्ट्रेट के पास मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर एकमुश्त भुगतान या मासिक रखरखाव भुगतान का आदेश देने की शक्ति है। आर्थिक राहत के लिए आदेश की एक प्रति संबंधित पक्षों और उस पुलिस स्टेशन को भेजी जाती है जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी रहता है।

प्रतिवादी को आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर मौद्रिक राहत का भुगतान करना होगा। यदि प्रतिवादी भुगतान करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के नियोक्ता या देनदार को पीड़ित व्यक्ति को सीधे भुगतान करने का निर्देश दे सकता है, या अदालत में राशि जमा कर सकता है, जिसे बाद में प्रतिवादी द्वारा देय मौद्रिक राहत में समायोजित किया जाएगा।