भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए संस्थागत ढाँचा: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 3

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, भारत के पर्यावरण कानूनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से हवा की गुणवत्ता में गिरावट की बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अधिनियम के अध्याय II में इसका एक केंद्रीय पहलू, केंद्र और राज्य स्तर पर नियामक निकायों (Regulatory Bodies) की स्थापना और उन्हें शक्ति देना है।

इन निकायों को, मुख्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (State Pollution Control Boards) को, देश भर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने का महत्वपूर्ण जनादेश (Mandate) सौंपा गया है।

यह अधिनियम रणनीतिक रूप से मौजूदा संस्थागत ढाँचों (Institutional Structures) का लाभ उठाता है, विशेष रूप से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित किए गए निकायों का, ताकि पर्यावरण शासन (Environmental Governance) के लिए एक सुसंगत और कुशल दृष्टिकोण (Efficient Approach) सुनिश्चित किया जा सके। यह अध्याय इन बोर्डों के गठन (Constitution), शक्तियों (Powers) और कार्यों (Functions) का विस्तार से वर्णन करता है, जो अधिनियम के कार्यान्वयन (Implementation) के लिए प्रशासनिक रीढ़ (Administrative Backbone) बनाते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: पर्यावरण विनियमन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण (Central Pollution Control Board: A Unified Approach to Environmental Regulation)

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 3, एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन (Integrated Environmental Management) के एक मौलिक सिद्धांत (Fundamental Principle) को प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), जिसे मूल रूप से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था, जल अधिनियम के तहत अपनी मौजूदा शक्तियों और कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस नए अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित जिम्मेदारियों को भी निभाएगा।

यह कानूनी प्रावधान अनावश्यक निकायों (Redundant Bodies) के निर्माण से बचने और इसके बजाय, एकल शीर्ष निकाय (Apex Body) के भीतर पर्यावरण नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) को मजबूत करने के विधायी इरादे को दर्शाता है। CPCB को दोहरी जिम्मेदारियाँ सौंपकर, अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण (Holistic Approach) सुनिश्चित करता है, जो विभिन्न पर्यावरणीय माध्यमों (Environmental Media) के अंतर्संबंध (Interconnectedness) को पहचानता है।

इसलिए, CPCB एक केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण (Central Coordinating Authority) के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रीय नीतियों (National Policies) को तैयार करता है, मानक (Standards) निर्धारित करता है, और जल और वायु गुणवत्ता प्रबंधन (Water and Air Quality Management) दोनों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन (Technical Guidance) प्रदान करता है, जिससे नियामक प्रयासों (Regulatory Efforts) को सुव्यवस्थित किया जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों (Resources) का उपयोग अनुकूलित किया जा सके।

इसकी भूमिका केंद्रीय सरकार को वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों पर सलाह देने, राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करने और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन (Abatement) के लिए देशव्यापी कार्यक्रम (Nationwide Programs) संचालित करने तक फैली हुई है। यह एकीकृत जनादेश प्रभावी पर्यावरण शासन के लिए एक एकीकृत नियामक ढाँचे (Unified Regulatory Framework) के महत्व को रेखांकित करता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन और अनुकूलन

यह अधिनियम राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की स्थापना या पदनाम (Designation) के माध्यम से अपने संस्थागत ढाँचे का विस्तार करता है, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन (Decentralized Implementation) की आवश्यकता को पहचानता है।

धारा 4 उन राज्यों को संबोधित करती है जहाँ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पहले से ही लागू है और उसके धारा 4 के तहत एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का विधिवत गठन किया गया है। ऐसे परिदृश्यों में, मौजूदा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1981 के अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड "माना जाएगा" (Deemed to be)।

यह "मानना" प्रावधान प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरी तरह से नए बोर्ड स्थापित करने की नौकरशाही जटिलताओं (Bureaucratic Complexities) से बचाता है। नतीजतन, इन स्थापित राज्य बोर्डों को वायु अधिनियम द्वारा अनिवार्य वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, जल अधिनियम के तहत उनके मौजूदा कर्तव्यों से कोई विचलन (Derogation) नहीं होता है।

यह विधायी डिज़ाइन निरंतरता (Continuity) सुनिश्चित करता है और मौजूदा राज्य-स्तरीय पर्यावरण नियामक निकायों के अनुभव और बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) का लाभ उठाता है, जिससे वे वायु प्रदूषण नियंत्रण को अपने परिचालन जनादेश (Operational Mandates) में निर्बाध रूप से एकीकृत कर सकें।

नए राज्य बोर्डों का गठन: व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना

जबकि धारा 4 मौजूदा राज्य बोर्डों को संबोधित करती है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 5, विशिष्ट परिस्थितियों में नए राज्य बोर्डों के गठन का प्रावधान करती है, जिससे सभी राज्यों में व्यापक कवरेज (Comprehensive Coverage) सुनिश्चित होती है।

धारा 5 का उप-धारा (1) उस किसी भी राज्य में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राज्य बोर्ड का गठन करने के लिए राज्य सरकार को अनिवार्य करता है जहाँ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, अभी तक लागू नहीं हुआ है, या यदि वह लागू है, लेकिन उस अधिनियम के तहत एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। यह गठन राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित एक अधिसूचना (Notification) के माध्यम से नियुक्त एक तिथि से प्रभावी होता है।

अधिसूचना उस नाम को भी निर्दिष्ट करेगी जिसके तहत यह नया राज्य बोर्ड कार्य करेगा। एक बार गठित होने के बाद, इस नवगठित राज्य बोर्ड को वायु अधिनियम के तहत उसे सौंपी गई सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। यह प्रावधान देश के सभी हिस्सों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की पहुँच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का पूर्व अस्तित्व (Prior Existence) हो या न हो। यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए हर राज्य में एक समर्पित संस्थागत तंत्र (Dedicated Institutional Mechanism) स्थापित करने की विधायी प्रतिबद्धता (Legislative Commitment) को रेखांकित करता है।

धारा 5 का उप-धारा (2) इस अधिनियम के तहत गठित एक राज्य बोर्ड की संरचना (Composition) का विस्तार से वर्णन करता है, जो विशेषज्ञता (Expertise) और हितधारकों (Stakeholders) के विविध प्रतिनिधित्व (Diverse Representation) को सुनिश्चित करता है।

बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होते हैं:

• एक अध्यक्ष (Chairman): यह व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित (Nominated) किया जाता है, के पास पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान (Special Knowledge) या व्यावहारिक अनुभव (Practical Experience) होना चाहिए। अधिनियम लचीलापन (Flexibility) प्रदान करता है, जिससे अध्यक्ष पूर्णकालिक (Whole-time) या अंशकालिक (Part-time) हो सकता है, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड का नेतृत्व पर्यावरणीय मुद्दों की जटिलताओं (Complexities) से अच्छी तरह वाकिफ हो।

• आधिकारिक प्रतिनिधि (Official Representatives): राज्य सरकार को बोर्ड में सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम पाँच अधिकारियों को नामित करने का अधिकार है। यह सरकारी निगरानी (Oversight) और व्यापक राज्य नीतियों के साथ समन्वय (Coordination) सुनिश्चित करता है।

• स्थानीय प्राधिकारी प्रतिनिधि (Local Authority Representatives): स्थानीय शासन (Local Governance) के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए, राज्य सरकार राज्य के भीतर कार्यरत स्थानीय अधिकारियों के सदस्यों में से अधिकतम पाँच व्यक्तियों को नामित करती है। यह समावेश जमीनी स्तर पर वायु प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि नीतिगत निर्णयों में स्थानीय चिंताओं को दर्शाया जाए।

• गैर-आधिकारिक प्रतिनिधि (Non-Official Representatives): बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल होते हैं, अधिकतम तीन, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इन व्यक्तियों को कृषि (Agriculture), मत्स्य पालन (Fishery), उद्योग (Industry), व्यापार (Trade) या श्रम (Labour) जैसे विविध हितों, या किसी अन्य हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, जिसे राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। यह व्यापक प्रतिनिधित्व बोर्ड के विचार-विमर्श (Deliberations) और निर्णय लेने (Decision-making) की प्रक्रियाओं में विभिन्न दृष्टिकोणों और विशेषज्ञता को लाने का लक्ष्य रखता है।

• राज्य सरकार के उपक्रमों के प्रतिनिधि (State Government Undertaking Representatives): राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाली कंपनियों या निगमों (Corporations) का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष रूप से दो व्यक्तियों को नामित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएँ, जिनके अक्सर महत्वपूर्ण औद्योगिक संचालन (Industrial Operations) होते हैं, भी प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में प्रतिनिधित्व करती हैं और जवाबदेह होती हैं।

• एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव (Full-time Member-Secretary): बोर्ड के कार्यकारी कार्य (Executive Function) का एक महत्वपूर्ण घटक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव है। इस व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक (Scientific), इंजीनियरिंग (Engineering) या प्रबंधन (Management) पहलुओं में निर्धारित योग्यताएँ (Qualifications), ज्ञान (Knowledge) और अनुभव (Experience) होना चाहिए।

सदस्य-सचिव बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और कार्यों के निष्पादन (Execution) के लिए जिम्मेदार होता है। इस उप-धारा का एक महत्वपूर्ण परंतुक (Proviso) राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर जोर देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बोर्ड के कम से कम दो सदस्यों के पास वायु की गुणवत्ता में सुधार या वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। यह विशिष्ट आवश्यकता वायु प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी और विशिष्ट प्रकृति को रेखांकित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि बोर्ड के पास सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो।

अंत में, धारा 5 का उप-धारा (3) इस अधिनियम के तहत गठित प्रत्येक राज्य बोर्ड को एक निगमित निकाय (Body Corporate) का दर्जा प्रदान करता है। यह कानूनी पदनाम (Legal Designation) का अर्थ है कि बोर्ड उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट नाम के तहत कार्य करेगा। एक निगमित निकाय के रूप में, इसमें शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession) होता है, जिसका अर्थ है कि इसका अस्तित्व इसके व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यकाल से बंधा नहीं है, और इसे एक सामान्य मुहर (Common Seal) प्रदान की जाती है।

महत्वपूर्ण रूप से, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इसे संपत्ति (Property) का अधिग्रहण (Acquire) करने और निपटान (Dispose) करने, अनुबंध (Contracts) में प्रवेश करने की शक्ति होती है, और यह अपने निर्दिष्ट नाम से मुकदमा (Sue) कर सकता है या उस पर मुकदमा (Be Sued) किया जा सकता है। यह कानूनी व्यक्तित्व राज्य बोर्डों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने, नियमों (Regulations) को लागू करने और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानूनी कार्यवाही (Legal Proceedings) में शामिल होने के लिए आवश्यक स्वायत्तता (Autonomy) और कानूनी स्थिति (Legal Standing) प्रदान करता है।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का अध्याय II, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक मजबूत और अनुकूली संस्थागत ढाँचा स्थापित करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मौजूदा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को एकीकृत करके, साथ ही जहाँ आवश्यक हो वहाँ नए बोर्डों के गठन का प्रावधान करके, अधिनियम पर्यावरण शासन के लिए एक व्यापक, बहु-स्तरीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। राज्य बोर्डों की विस्तृत संरचना, विविध विशेषज्ञता और हितधारक प्रतिनिधित्व पर जोर देती है, जो पूरे भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए उनकी क्षमता को और मजबूत करती है।