भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। यह लेख धारा 121 से 123 की व्याख्या करता है, जो एस्टोपल के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करता है, जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसी चीज़ की सच्चाई को नकारने से रोकता है, जिस पर उसने पहले दावा किया था, जिससे उन दावों के आधार पर की गई कार्रवाइयों की अखंडता की रक्षा होती है।
धारा 121: घोषणा, कार्य या चूक द्वारा एस्टोपल (Estoppel by Declaration, Act, or Omission)
धारा 121 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को घोषणा, कार्य या चूक के माध्यम से यह विश्वास दिलाता है कि कुछ सच है, और वह व्यक्ति इस विश्वास पर कार्य करता है, तो न तो वह व्यक्ति जिसने घोषणा की थी और न ही उसका प्रतिनिधि बाद में कथन की सच्चाई से इनकार कर सकता है।
उदाहरण:
मान लीजिए कि A, B को गलत तरीके से यह विश्वास दिलाता है कि जमीन का एक टुकड़ा A का है। B, इस बात पर विश्वास करके, A से जमीन खरीद लेता है। बाद में, जमीन वास्तव में A की संपत्ति बन जाती है, और A बिक्री को रद्द करने का प्रयास करता है, यह दावा करते हुए कि बिक्री के समय वह जमीन का मालिक नहीं था। A, B को जमीन खरीदने के लिए प्रेरित करने वाले स्वामित्व के अपने पहले के दावे से इनकार नहीं कर सकता।
स्पष्टीकरण:
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी तथ्य के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को गुमराह करता है, और वह व्यक्ति अपने नुकसान के लिए इस गलत सूचना पर भरोसा करता है, तो गलत बयान देने वाला व्यक्ति बाद में दोनों पक्षों से जुड़े किसी भी कानूनी विवाद में इसका खंडन नहीं कर सकता।
उदाहरण:
यदि X, Y को बताता है कि एक कार उसकी है, और Y इस जानकारी के आधार पर कार खरीदता है, तो X बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि बिक्री के समय कार का मालिक वह नहीं था, ताकि उसे वापस प्राप्त किया जा सके।
धारा 122: किरायेदार और लाइसेंसधारी का एस्टॉपेल (Estoppel of Tenant and Licensee)
धारा 122 अचल संपत्ति के किरायेदारों और किसी और के लाइसेंस के तहत संपत्ति में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से संबंधित एस्टॉपेल को संबोधित करती है। किरायेदार या उनका प्रतिनिधि इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि किरायेदारी की शुरुआत में मकान मालिक के पास संपत्ति का मालिकाना हक था।
इसी तरह, अनुमति के साथ संपत्ति में प्रवेश करने वाला व्यक्ति लाइसेंस दिए जाने के समय लाइसेंसकर्ता के मालिकाना हक से इनकार नहीं कर सकता। उदाहरण: यदि T, L से घर किराए पर लेने वाला किरायेदार है, तो T बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि किराये के समझौते की शुरुआत में L के पास घर नहीं था।
इसी तरह, यदि P, Q को जमीन का एक टुकड़ा इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, तो Q बाद में इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि P के पास शुरुआत में ऐसी अनुमति देने का अधिकार था।
स्पष्टीकरण: किरायेदारों को किरायेदारी के दौरान और उसके बाद संपत्ति पर अपने मकान मालिक के मालिकाना हक पर विवाद करने से रोक दिया जाता है। इसी तरह, संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कोई भी व्यक्ति अनुमति दिए जाने के समय अनुमति देने वाले के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता।
उदाहरण: यदि R, S से दुकान किराए पर ले रहा है, तो R किराये की अवधि के दौरान या उसके बाद यह दावा नहीं कर सकता कि किराये के समझौते के समय S के पास दुकान नहीं थी। धारा 123: विनिमय पत्र के स्वीकारकर्ता, जमानती और लाइसेंसी का विबंधन
धारा 123 स्पष्ट करती है कि विनिमय पत्र का स्वीकारकर्ता बिल को तैयार करने या समर्थन करने के लिए दराज के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह, जमानती या लाइसेंसी जमानत या लाइसेंस के शुरू होने पर जमानतकर्ता या लाइसेंसकर्ता के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता।
हालाँकि, स्वीकारकर्ता इस बात से इनकार कर सकता है कि बिल वास्तव में कथित दराज द्वारा तैयार किया गया था, और जमानती यह साबित कर सकता है कि जमानतकर्ता के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष को जमानती माल पर अधिकार था।
उदाहरण:
स्पष्टीकरण 1: यदि P, Q द्वारा तैयार किए गए विनिमय पत्र को स्वीकार करता है, तो P बाद में बिल तैयार करने के Q के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर बिल को क्यू द्वारा वास्तव में तैयार नहीं किया गया है, तो पी दावा कर सकता है कि बिल जाली था।
स्पष्टीकरण 2: यदि बी को ए द्वारा रखने के लिए सामान दिया जाता है और बी उन्हें सी को देता है, तो बी तर्क दे सकता है कि सी के पास ए के मुकाबले सामान पर वैध अधिकार था।
स्पष्टीकरण:
विनिमय बिलों के स्वीकारकर्ता ड्रॉअर के अधिकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, अगर जालसाजी का संदेह है तो वे ड्रॉअर के हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को चुनौती दे सकते हैं।
बेलीज़ को बेलमेंट की शुरुआत में बेलर के अधिकार को पहचानना चाहिए, लेकिन अगर वे बेल किए गए सामान को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करते हैं, जिसका उस पर वैध दावा था, तो वे अपने कार्यों का बचाव कर सकते हैं।
उदाहरण:
अगर एम एन से विनिमय बिल स्वीकार करता है, तो एम बाद में इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एन के पास बिल बनाने का अधिकार था, जब तक कि एम यह साबित नहीं कर देता कि एन का हस्ताक्षर जाली था। अगर डी, एक बेली, ई को सामान सौंपता है और दावा करता है कि ई का उस पर वैध दावा था, तो डी, माल पर ई के श्रेष्ठ अधिकार को साबित करके, बेलर ए के खिलाफ बचाव कर सकता है।
निष्कर्ष
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 121 से 123 में एस्टोपल का सिद्धांत स्थापित किया गया है, जो व्यक्तियों को उनके पिछले दावों का खंडन करने से रोकता है, जिस पर अन्य लोगों ने भरोसा किया है। ये धाराएँ कानूनी लेन-देन में निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करती हैं, व्यक्तियों को कानूनी विवादों में विरोधाभासी दावों से गुमराह होने और फिर नुकसान उठाने से बचाती हैं। इन प्रावधानों को समझने से कानूनी और व्यावसायिक लेन-देन में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है।