यह अधिनियम उपचारात्मक मंचों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व्यवहार कोर्ट के अधिकारों से सुसति करती है जैसे गवाहों को सम्मन हाजिर होने को बाध्य तथा उनकी परीक्षा शपथ दिलाकर करना, दस्तावेजों को तलब तथा जाँच और अन्य समानो में शपथपत्र पर साक्ष्य लेना, कमीशन जारी करना गवाह भी परीक्षा आदि। अमुक अधिनियम इस प्रकार से अभिप्रेत करता है कि उपचार मंच जो अधिनियम के अन्तर्गत गठित हुआ है अपने सम्मुख आये हुये परिवादों को मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्यों द्वारा जैसी भी परिस्थितियाँ हों निर्णय करे। यह बहुत बड़ा अन्याय होगा कि मंच के समक्ष उपचार्थ आये किसी उपभोक्ता को झूठा क्षेत्राधिकार न कह इंकार कर देना। अतः टिमही टेक बनाम सिपिङ कार्पोरेशन आफ इण्डिया के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य आयोग में समक्ष परिवाद योग्य है।
संविदा को पूरा न करना:- सेवा में कमी- रामलाराम बनाम रवीन्द्र नाथ सेन मामले में कहा गया है कि यदि कोई अपना संविदा का भाग नहीं पूरा करता है यह अधिनियम के अन्तर्गत सेवा में कमी कही जायेगी। विपक्षी द्वारा बैनामे का रजिस्ट्रीकरण तथा प्रशासित कराना उस भाग का जिसकी कीमत परिवादी से 30000/- रुपया प्राप्त कर चुका है।
विजय कुमार शर्मा बनाम नाईन लीजिंग लिमिटेड व अन्य, 1997 के प्रकरण में परिवादी ने विरोधी पक्षकार को ट्रैक्टर रोलर एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए धन का संदाय किया। लेकिन विरोधी पक्षकार इन सभी सामानों की आपूर्ति करने में असफल रहा। अतएव, जब परिवादी ने विरोधी पक्षकार के विरुद्ध एक परिवाद संस्थित किया, तब विरोधी पक्षकार की ओर से ये प्रकथन किये गये कि उसने चालान परिदान में परिवादी का हस्ताक्षर करा लेने के पश्चात् 21-3-1991 को परिवादी के पक्ष में ट्रैक्टर ट्रेलर्स एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति किया था।
विरोधी पक्षकार की ओर से आगे, यह भी अभिवचन किया गया कि विवादग्रस्त वस्तुओं की आपूर्ति इसके पूर्व की जानी संभव नहीं थी, क्योंकि निर्माताकर्ताओं द्वारा उनका निर्माण करने में विलंब हुई। परिवादी के द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया कि उसको ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरणों का परिदान नहीं किया गया; क्योंकि वह 16 3-1991 से 28-3-1991 समय तक उपचार के अस्पताल में रहा।
इसके अतिरिक्त, जहाँ विरोधी पक्षकार ने ट्रैक्टर ट्रेलर का कोई भी कर प्रमाण-पत्र नहीं पेश किया और परिवादी को संदाय किये बगैर ही सुपुर्दगी चालान पर परिवादी का हस्ताक्षर तो ले लिया था, किन्तु परिवादी को ट्रैक्टर-ट्रेलर का परिदान करने में असमर्थ रहा। जबकि परिवादी का नर्सिंग होम में उपचार चल रहा था।
वहाँ कथित सामानों का परिदान किये जाने में अकारण विलंब हुई थी और इस अविश्वसनीय कहानी को स्वीकृत किया गया कि ट्रैक्टर-ट्रेलर एवं अन्य आवश्यक सामानों का परिदान किया गया। अतएव, विरोधी पक्षकारों को परिवादी की रकम का प्रतिदाय करने के परिवादी मारुति वैन को खरीदने के लिए ऋण लेने प्रतिवादी क्रमांक-1 के पास गया।
उसके ऋण को प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा मंजूर कर लिया गया। जब प्रतिवादीगण प्रतिवादी को बाहर देने में असफल हो गये तब एक परिवाद दायर किया गया। प्रतिवादी क्रमांक-1 सशपथ पर कथन प्रस्तुत किये कि वे परिवादी को वाहन देने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से यह प्रतिवाद किया गया कि परिवादी को मंजूर किया गया ऋण, प्रतिवादी क्रमांक-1 के संवितरित कर दिया गया और इसलिए वह वाहन की सुपुर्दगी में विलम्ब होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
यदि कागजाती रूप में धन को मंजूरी प्रदान कर दी गयी तो परिवादी ने भी 40,000 रुपये रोकड़ तथा पांच चेकों के माध्यम से 21,489 रुपये का भी निक्षेप किया। जहाँ वाहन का परिदान परिवादी के पक्ष में कभी नहीं किया जा सका और प्रश्नगत धनराशि प्रतिवादी क्रमांक-1 के ही कब्जे में बनी रही और जहाँ यह उसका दायित्व बना रहा कि वह कथित वाहन के परिदान किये जाने को सुनिश्चित कराता वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्रमांक-1 परिवादी को ब्याज सहित 61,489 रुपये की रकम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था और प्रतिवादीगण को बतौर क्षतिपूर्ति 5,000 रुपये का भी संदाय करने के लिए उत्तरदायी भी माना गया।
एम० अमान उल्ला बनाम सहायक इन्जीनियर व अन्य, 1997 में राज्य आयोग द्वारा कहा गया कि जहाँ परिवादी की मील को विधुत आपूर्ति लाइन को उपभोग प्रभारों का भुगतान न करने के कारण काट दिया गया; वहाँ विरोधी पक्षकार के विरुद्ध दायर परिवाद में ये अभिकथन किये गये थे कि विरोधी पक्षकार, उपभोक्ता प्रभार को स्वीकार नहीं किया यद्यपि वह उसी समय कथित प्रभार का संदाय करने के लिए भी तैयार था।
इसके साथ साथ जब विरोधी पक्षकार ने ये प्रकथन किये कि परिवादी के मिल परिसर में विद्युत आपूर्ति बारे में परिवाद को असफल पाया गया क्योंकि मीटर में साकेत नामक उपकरण को जला हुआ पाया गया, और परिवादी से मरम्मत प्रभार के रूप में 66 रुपये का भुगतान करने को कहा गया के जिसका उसने भुगतान भी किया, तब मीटर को निकाल कर परीक्षण के लिए भेजा गया। ऐसी दशा में कथित मिल को विद्युत की आपूर्ति बगैर मीटर के ही की जा रही थी।
परिवादी ने 200 रुपये की मात्रा की एक रकम का संदाय करने से बतौर मरम्मत करने के रूप में प्रभार का संदाय करने से इसलिए इंकार कर दिया, क्योंकि इसमें तात्कालिक विद्युत उपभोग का प्रभार भी। सम्मिलित किया गया था। जहाँ अतिरिक्त उपभोग प्रभारों के अभिव्यजित कर दिये जाने के बावजूद भी, परिवादी शेष रकम का भुगतान कर पाने में असमर्थ रहा, वहाँ विरोधी-पक्षकार को विद्युत आपूर्ति के कनेक्शन के काट दिये जाने के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया।
इसके साथ ही साथ चूंकि यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये कि परिवादी ने प्रभारों का भुगतान करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। यदि संदाय को स्वीकृत नहीं किया जाता तो इसकी सूचना उच्चतर प्राधिकारियों को दी जा सकती थी। इन सभी परिस्थितियों में यही अवधारित किया गया कि जहाँ न चेक डिमांड, ड्राफ्ट या मनी आर्डर द्वारा प्रभार का भुगतान किया गया, वहाँ विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी कनेक्शन को जो काट दिया गया, उसके लिए परिवादी स्वयं उत्तरदायी था और इसलिए परिवाद को खारिज कर दिया गया।
राज्य आयोग के समक्ष परिवाद- एम० बी० ए० एस० विद्यार्थियों के लिये 2000 कापी की आपूर्ति करने की संविदा। परिवादी ने आरोप लगाया कि कापियों की आपूर्ति के लिए संविदा में प्रतिफल 32,000/- रुपये का था। विपक्षी ने दलीलें दी कि प्रति कोटेशन कापी की आपूर्ति की कीमत 58,810 /- रुपये थी। अधिक अदायगी की राशि की वापसी हेतु दावा किया गया। यह करार पक्षकारों के बीच मौखिक रूप से था। कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विनिर्णीत किया गया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत विवरण सत्य माना जाना चाहिए। परिवादी 58,810/- रुपये अदा करने का दायी होगा।
उपभोक्ता विवादकरार के अनुसार अपीलार्थी की फर्म कुछ निश्चित लोहे की आपूर्ति न कर सकी क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। राज्य आयोग ने परिवाद पर सुनवाई की। अपीलार्थी को निर्दिष्ट किया गया कि वह 10,000/- रुपये क्षतिपूर्ति एवं अग्रिम राशि परिवादी को अदा करें अपील की गई। राष्ट्रीय आयोग द्वारा यह विनिर्णत किया गया कि यह उपभाता विवाद नहीं था बल्कि संविदा के भंग होने का मामला था साथ ही यह मामला 1 लाख रुपये की का था। अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विवाद निर्णीत नहीं किया जा सकता।
मुकुन्द इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स लिमिटेड बनाम फेडरल बैंक लिमिटेड व अन्य के मामले में परिवादी ने विरोधी पक्षकार क्रमांक-2 एवं 3 को चार लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ और विरोधी पक्षकार क्रमांक-2 और 3 ने परिवादी को मशीन खरीदने के लिए 1,50,000 रुपये का संदाय किया। इस प्रकार से परिवादी ने अपने पास 4 लाख रुपये की पूंजी लगाकर 5,50,000 रुपये की एक मशीन खरीदी।
यद्यपि विरोधी पक्षकार क्रमांक 2 मशीन के विक्रेता को भुगतान करने का आदेश प्रदान नहीं किया लेकिन विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 के नाम के साथ खाता खोला और भुगतान करने के आदेश या रहम जमा की गयी। जब रकम विरोधी पक्षकार क्रमांक-2 द्वारा निकाली गयी, तब यह अभियन करने वाले परिवाद संस्थित किया गया कि विरोधी पक्षकार क्रमांक-2 संचयकारी बैंकर के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहा और इस प्रकार से उसकी ओर से सेवा में कमी की गयी।
जहाँ विरोधी पक्षकार ने यह प्रकथन किया कि खाता इसके ग्राहकों के द्वारा विरोधी पक्षकार क्रमांक 2 की ओर प्रस्तावना पर कारोबार के नियमित अनुक्रम में खोला गया, वहाँ उसकी ओर से नियत सेवा में कोई कमी नहीं की गयी। इसके अलावा, जब अभिलेख पर यह प्रदर्शित करने के लिए कोई तात्विकता विद्यमान नहीं पायी गयी कि परिवादी ने विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 के प्रतिफल के लिए सेवा को किराये पर प्राप्त किया या उसका उपयोग किया गया, तब परिवादी द्वारा विरोधी पक्षकार क्रमांक- 2 द्वारा जिस प्रकार से सेवा प्राप्त की गयी उसको दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उसे एक उपभोक्ता होने की संज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती थी। अतएव परिवाद को खारिज कर दिया गया।
आर) रंगनाथन बनाम डॉ० रानी नन्द कुमार के प्रकरण में परिवादी ने यह अभिकथन किया कि विरोधी-पक्षकार उसकी पत्नी के गर्भाशय में दो ओ० वी० यू० एम० एस० के विद्यमान होने का उस समय प्रेक्षण करने में असफल हो गया, जिस समय वह उसका एम० टी० मी० कर रहा था। इसके अलावा, जीवाणुनाशक औषधि का प्रयोग किये जाने के बावजूद भी उसकी पत्नी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। ऐसी दशा में, विरोधी पक्षकार डाक्टर को एम०पी०टी०स जीवाणुनाशक का प्रयोग करने में उपेक्षावान् पाया गया क्योंकि उक्त सी के गर्भाशय में जुड़ने में प्रक्रिया में अतिरिक्त से एक ओ० पी० यु० एम० एस० बचा रहा गया था।
परिवादी ने प्रतिकर दावा सस्थित किया। विरोधी पक्षकार ने यह तर्क किया कि परिवादी तथा उसकी पत्नी को एम०टी०पी०ए कीटनाशक औषधि का प्रयोग करने के लिए विवश किया गया और सुरक्षा बरती गयी थी। प्रबल क्युराटिंग नहीं किया जा सकता था, और गर्भाशय में और गहराई तक की जांच संभव नहीं हो सकती थी क्योंकि उसमें दो केचियाँ सम्बन्धी घाद पहले ही बन गया था। यदि रोगी पहले से ही चिकित्सा सम्बन्धी निर्देशों का अनुसरण किया गया होता से उसको जुड़वे में दूसरे बच्चे की भी जानकारी हो जाती जो उसके गर्भाशय में पैदा हो चुका था। जहाँ न तो विरोधी-पक्षकार की ओर से प्रश्नगत उपचार सम्बन्धी सेवा प्रदान की जाने में कोई कमी नहीं की गयी और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया गया था।
एम० टी० पी० घूमन निर्वातन ढंग द्वारा कारित किया गया और दोनों फोयटेस (Foet uses) का निर्वातन किया जा सकता था यदि वे उसी एकोदर विवर में थे, तो दोनों फोयटेसों की पृथक्-पृथक विवरों में पाये जाने की संभावना थी। जहाँ रोगी को अगली कालावधि के पश्चात् क्लीनिक में भर्ती होने की परामर्श दी गयी या यदि कालावधि को स्थापित नहीं किया जा सका और जहाँ प्रश्नगत् रोगी इस परामर्श का अनुसरण नहीं किया, तो विरोधी पक्षकार को सेवा में कमी करने के लिए। उत्तरदायी नहीं माना जा सकता था।
मास्टर पी एम अश्वनी व अन्य बनाम (मै०) मणिपाल अस्पताल, बंगलौर एवं अन्य के वाद में परिवादी के दाहिनी ओर हार्निया थी, जिसके उपचार किये जाने के संदर्भ में चिकित्सरों द्वारा शल्यचिकित्सा कराने की परामर्श दी गयी। इसके साथ ही साथ उसके पैरों में जलने की चोटे मौजूद पायी गयी, और इसी वजह से नर्स उसके पैरों के नीचे उस समय गर्म पानी लटकाये हुई थी जिस समय वह अचेतन अवस्था में था। जहाँ विरोधी पक्षकार की ओर से हुई उपेक्षा के कारण जलने की चोटें द्वितीय एवं तृतीय डिग्री की थी वहाँ यही चोटें उसके दोनों पैरों पर स्थायी दाग बन जाने का कारण बनी।
जब परिवादी ने विरोधी पक्षकार के विरुद्ध परिवाद दायर किया, तब उसने यह स्वीकार किया कि ये जलने की चोटें उसकी हार्निया की शल्यचिकित्सा करने के दौरान ही आयी थी लेकिन यह शुद्ध एवं सामान्य दुर्घटना डाक्टरों एवं नसों के द्वारा असावधानी बरते जाने के बिना ही कारित हुई। इसके अतिरिक्त जहाँ परिस्थितियां भी यह स कर देती है कि विरोधी पक्षकार क्रमांक-2 एवं 3 अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में युक्तियुक्तपूर्ण सतर्कता बरतते हुए कार्य नहीं किये, वहाँ इस प्रकार के कृत्य को व्यावसायिक उपेक्षा माना जायेगा।
यही नहीं बल्कि जहाँ, कथित परिवादी के दोनों पैरों पर दाग, प्रश्नगत् उपचार प्रक्रिया के पूर्ण होने के ही परिणामस्वरूप ही बना और उसकी भावी निर्योम्यता को भी स्थायी रूप धारण करने की स्थिति में पाया गया, वहाँ अभिनिर्धारण में, प्रतिकर के रूप में 5 लाख रुपये तथा कार्यवाही संस्थित करने के खर्च के बावत बतौर जुर्माना 3,500 रुपये की रकमों का संदाय परिवादी के पक्ष में करने के लिए विरोधी पक्षकारगण से 4 को निर्देश दिया गया।
कर्नाटक क्रिस्टल लिमिटेड बनाम वाइब्रोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में परिवादी ने यह अभिकथन किया कि विरोधी पक्षकार ने जो अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक पद्धति का प्रयोग किया, वह प्रत्याशित स्तर का नहीं था। इसके लिए उसने विरोधी पक्षकार से यह अनुरोध किया कि वह प्रश्नगत् प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से बनाये लेकिन इस अनुरोध विरोधी पक्षकार ने यह प्रकथन किया कि आदेशों एवं परिवाद के विनिर्देशों के अनुसार इसके द्वारा निर्मित की गयी प्रणाली की आपूर्ति की गयी। इस प्रणाली की आपूर्ति मूल्य के 90% की पावती पर किया गया। जहाँ बकाया रकम का संदाय किये जाने पर अनावश्यक आरोप किये गये, वहाँ यूनिट की आपूर्ति दोषपूर्ण कर्मकौशल एवं दोषपूर्ण संघटकों के प्रयोग के विरुद्ध एक वर्ष की गारंटी के साथ आपूर्ति की गयी।
इसके अलावा, परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज यह प्रदर्शित करते हैं कि दोषपूर्ण संघटकों के कर्मकोशल या प्रयोग में कोई भी दोष नहीं पाया गया। यद्यपि कतिपय निर्देश टी० आई० के प्रयोग में कतिपय दोष के लिए सफाई की योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया में टी० आई० जल का प्रयोग करने के लिए तथा धब्बों को दूर करने के लिए दिये गये, फिर भी यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई महत्वपूर्ण तथ्य लाये गये कि जिस प्रणाली का आपूर्ति, विरोधीपक्षकार द्वारा दी गयी गारंटी के विरुद्ध दोषपूर्ण कर्मकौशल या प्रयोग की गयी किसी भी दोषपूर्ण संघटकों से युक्त थी। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए जहाँ यह पाया गया कि परिवादी अपनी वास्तविक शिकायत को वास्तव में स्थापित कर पाने में असफल रहा, वहाँ परिवाद को खारिज कर दिया गया।
श्रीमती आशा रानी बनाम डॉ रोहित ग्रोवर के प्रकरण में परिवादी ने अपनी पिछली ग्लुकोमा के लिए बायी आंख की शल्यचिकित्सा करायी किन्तु उसके बायी आँख की दृष्टि क्षमता पुनः वापस नहीं ला जा सकी। ऐसा स्थिति में परिवादी ने यह अभिकथन करते हुए परिवाद संस्थित किया कि प्रतिवादी ने उसके वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं दिया और खतरनाक ढंग से तथा उपेक्षापूर्वक ढंग से परिवादी की आँख की शल्यचिकित्सा की और जबकि इस प्रकार की शल्यचिकित्सा किये जाने में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है।
यद्यपि परिवादी की कथित आंख की शल्यचिकित्सा तीसरी बार भी की गयी किन्तु इससे कोई उसको लाभ नहीं प्राप्त हुआ। प्रतिवादी ने ग्लूकोमा के लिए शल्यचिकित्सा की और पश्चात्वर्ती आपरेशन के पश्चात् यह विश्लेषण किया गया कि वह एक परिद्वेषी ग्लूकोमा का मामला था। लेकिन जहाँ पुनः उपचार किया जाने के पश्चात् भी उसमें कोई सुधार नहीं किया गया, वहाँ अस्पताल में परिवादी की शल्यचिकित्सा करते समय उसकी आँख से कोई खेलवाड़ नहीं किया गया।
हालांकि परिवादी ने ऐसे किसी भी शल्यचिकित्सक के नाम का परिवाद में उल्लेख नहीं किया था जिसने आँख में अस्थायी तौर पर अरोग्यकर निर्योग्यता का परिणाम देने वाली उपेक्षापूर्वक ढंग से शल्य चिकित्सा की थी। अतएव उपगत किये गये खर्चे की रकम को वापस कर दिया गया। जब परिवादी को प्रतिवादी की ओर से सेवा में उपेक्षा किये जाने को स्थापित करने का भारी भार का उन्मोचन करने में असफल पाया गया, तब यह तथ्य कि वास्तव में परिद्वेष ग्लूकोमा का मामला था. और इसके दायित्व से प्रतियादी को आबद्ध नहीं किया जा सकता था।
नेशनल कनज्युमर प्रोटेक्शन काउन्सिल व अन्य बनाम पूर्वाद्वीप कारपोरेशन व अन्य के एक मकान आवंटन से जुड़े मामले में प्रत्येक परिवादी ने अपनी स्वतः की 27,000 रुपये की एक रकम का विनिधान किया और वित्तीय संस्थान से 20,000 रुपये का ऋण लिया । इस प्रकार से प्रत्येक परिवादी द्वारा 47,000.00 रुपये का विनिधान किया गया। जहाँ तक सभी परिवादियों के मकान या फ्लैट गये, को फ्लैटों का पुनर्निर्माण करने के लिए नये सिरे से विनिधान करना होगा। वे 47,000.00 रुपये की भर्ती लगाने के बावजूद भी फ्लैटों का प्रयोग कर पाने में असमर्थ रहे।
वहाँ उन परिवादियों का प्रश्न है जिनके फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गये, वे भी अपने फ्लैटों का उपयोग कर पाने में असमर्थ रहे हैं, ये सभी परिवादीगण इसलिए अपने-अपने फ्लैटों का प्रयोग कर पाने में असफल रहे, क्योंकि उन पर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ छूट गयी थी। ऐसी दशा में, इन सभी परिवादियों को किराये का मकान लेकर रहना पड़ा। अतएव निगम को उसके / उसकी फ्लैट का प्रयोग कर पाने में असफल रहने के कारण प्रतिकर के माध्यम से प्रत्येक परिवादी द्वारा विनिधान की गयी रकम पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का संदाय हर एक प्रतिवादी को करने के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए।
राज्य आयोग व्याज की दर 15% इस आधार पर अधारित किया क्योंकि परिवादियों ने एक ख्याति कम्पनी में उपर्युक्त रकमों का सावन्धि निक्षेप किये थे। जहाँ वे किसी भी स्थिति में अपनी रकमों पर 15% का ब्याज लाभ प्राप्त कर सकते थे, वहाँ किराये के माध्यम से ऐसे ब्याज के समतुल्य रकम भी अवश्य खर्च कर चुके होंगे। इस रकम के अलावा, परिवादियों में हर एक पक्षकार, अंतिम आदेश में वर्णित कथनों के अनुसार 12% वार्षिक दर से व्याज सहित 47,000 रुपये का दावा करने का हकदार होगा जिसका फ्लैट गिर गया है। आयोग द्वारा 12% ब्याज सहित विनिधान की गयी रकम का अधिनिर्णय करने के लिए निर्णय लिया गया, कारण कि इन सभी परिवादियों को बढ़ी हुई मूल्य की दर से आवश्यक सामाग्रियाँ खरीद कर अपने-अपने फ्लैट का निर्माण करना पड़ेगा।
यह सुविख्यात वर्तमान समय में भवन निर्माण सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य में, सन् 1985 की तुलना पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। जैसा ऊपर कहा गया है कि प्रतिकर के रूप में हर एक परिवादी विरोधी पशकार से अपने फ्लैट की मरम्मत कराने के लिए 1000 रुपये प्राप्त करने का भी हकदार होगा। इस मामले में इस बात को मद्दे नजर रखते हुए प्रतिकर की रकम अधिनिर्णीत की गयी कि कथित मात्रा में ही उन्हें फ्लैटों की नयी सीढ़ियों का निर्माण कराने में सम्भवतया व्यय करना पड़ा रहा होगा।
पी मानिक लाल सोनी बनाम नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड के वाद मे परिवादी ने 13 लाख रुपये की चोरी हो जाने से सुरक्षा प्रदान करने वाली बीमा पालिसी करायी और इस पालिसी के अन्तर्गत परिसर में पड़े हुए सोना, चांदी के आभूषणों के स्टाक को बीमाकृत किया गया था। जब एक चोरी की घटना में 11,77,200 रुपये की कीमत के आभूषण चोरी कर लिये गये, तब परिवादी इसके बाबत बीमाकर्ता को सूचना दी. और उसके विरुद्ध एक परिवाद दायर किया। इसके अतिरिक्त, हानि का सर्वेक्षण करने के एक सर्वेक्षक की नियुक्ति की गयी लेकिन उसके द्वारा किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका।
ये की कीमत के सोने एवं चांदी के गहने की वसूली हो जाने पर परिवादी को वापस कर दिया गया, किन्तु ऐसी कार्यवाही जिला फोरम के समक्ष उस समय पेश करने की शर्त पर छः लाख के बंधपत्र की उसके द्वारा आपूर्ति किये जाने पर की गयी जब उसे वैसा करने के लिए कहा जायेगा। इसके साथ-साथ उसे प्रश्नगत् गहनों का उपयोग करने की दशा में नहीं पाया गया और इसलिए विरोधी पक्षकार द्वारा 5 लाख रुपये का संदाय तो कर दिया गया, किन्तु 2,49,000 रुपये की बकाया रकम पर उसके द्वारा कोई निर्णय नहीं किया जा सका।
आगे जहाँ विरोधी पक्षकार की ओर से यह प्रकथन किया गया कि परिवादी द्वारा किये गये 1177200 रुपये के दावे में से पांच लाख रुपये की रकम का उसके द्वारा संदाय किया जा चुका था, वहाँ दाण्डिक कोर्ट को, दाण्डिक कोर्ट की अभिरक्षा में 1,40,000 रुपये के गलाये गये सोने के साथ 5,10,000 रुपये के मूल्य के आभूषणों को सौंपा जा चुका था और इसलिए परिवादी के दावे का परिसमापन कर दिया गया तथा परिवादी को किसी रकम का संदाय करने के हकदार नहीं माना गया।
यही नहीं बल्कि यह भी सत्य माना गया कि यदि दाण्डिक कोर्ट ने परिवादी को आभूषणों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जब कभी भी कोर्ट द्वारा उसे वैसा करने का आदेश दिया और गलाये गये सोने को उसे नहीं सौंपा गया, तो इसलिए विरोधी पक्षकार को किसी भी प्रतिकर का संदाय करने का हकदार नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा, परिवादी को भी विलंब से भुगतान किये जाने पर 50,00,000 रुपये का का दावा करने के लिए हकदार नहीं माना गया तथा विरोधी पक्षकार को बकाया होने के कारण 27.200 रुपये की रकम संदाय करने तथा इस 18% वार्षिक दर से ब्याज़ का हकदार माना गया।
बीमा संविदा से जुड़े एक मामले में परिवादी ने अपने वाहन का विरोधी पक्षकार से बीमा कराया और वह एक दुर्घटना में जल गयी। इस दुर्घटना की सूचना विरोधी पक्षकार को दी गयी और इन दोनों पक्षकारों के बीच मामले का निस्तारण नहीं किया जा सका। जब परिवादी ने विरोधी पक्षकार के विरुद्ध एक प्रतिकर हेतु परिवाद संस्थित किया; तब विरोधी पक्षकार की ओर से यह प्रतिवाद किया गया कि वाहन का आकलित विक्रय मूल्य 5,40,000 रुपये था जबकि तारपुलिन का मूल्य पृथक् रूप मे 21,000 रुपये माना गया। दावा फार्म दिनांक 26-5-1995 को प्राप्त किया गया।
परिवादी को किराये के क्रय मूल्य की रकम का संदाय करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं लेना देना था। 1,10,000 रुपये प्राप्त किये गये कबाड़ के मूल्य को दावे के निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जहाँ प्रस्तावित मूल्य के रूप में कवाड़ का मूल्य 2,20,000 रुपये था, वहाँ 3,19,500 रुपये को संदाय करने योग्य माना क्योंकि लारी का बाजार मूल्य 5,40,000 रुपये था।
इसके अलावा, तारपुलिन को अलग से 21,000 रुपये के लिए बीमाकृत किया गया। दुर्घटना के समय प्रालगत् लारी का मूल्य 5,61,000 रुपये था। अतएव, जहाँ विरोधी पक्षकार ने यह दावा किया कि कवाड़ का मूल्य 2,20,000 रुपये, वहाँ उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता और इस दावे का निस्तारण समयानुसार नहीं किया जा सका इसलिए विरोधी पक्षकारी को सहित 3,42,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।