सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 37 एवं 38 डिक्री के निष्पादन से संबंधित है। इस आलेख के अंतर्गत इन दोनों ही धाराओं पर पृथक पृथक टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।
धारा 37
संहिता की धारा 38 उस न्यायालय को इंगित करती है जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकती है। यह प्रावधान करता है कि एक डिक्री को या तो उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसने इसे पारित किया है या उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसे इसे निष्पादन के लिए भेजा गया है। इसे भी निष्पादित किया जा सकता है।
धारा 39 उन शर्तों को निर्धारित करती है जिनके तहत एक डिक्री को निष्पादन के प्रयोजनों के लिए, एक न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसने डिक्री को दूसरे न्यायालय को पारित किया है। और, इसलिए, धारा 37, 38 और 39 के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने की जरूरत है।
जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की
संहिता की धारा 37 और 38 के संयुक्त पठन से निम्नलिखित नियम निकाले जा सकते हैं या निम्नलिखित न्यायालय अभिव्यक्ति के दायरे में आते हैं-
"न्यायालय जिसने एक डिक्री पारित की"
(i) जहां निष्पादित की जाने वाली डिक्री प्रथम दृष्टया न्यायालय की डिक्री है, प्रथम दृष्टया न्यायालय डिक्री को निष्पादित करने के लिए उचित न्यायालय है।
(ii) जहां डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई है, वह पहले में पारित एक डिक्री है। अपील, जो पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की जाती है, फिर उचित भी है, ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय' प्रथम दृष्टया न्यायालय है।
(iii) जहां यह उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में पारित डिक्री है, वहां भी यह प्रथम दृष्टया न्यायालय है, जो उचित न्यायालय है। संक्षेप में, अपीलीय डिक्री के मामले में, यह प्रथम दृष्टया न्यायालय है जो डिक्री को निष्पादित करेगा। जहां वादी ने विवादित भूमि पर अपने हक की घोषणा के लिए वाद दायर किया था और मुख्य प्रतिवादियों को उसमें दखल देने से रोकने के लिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था, हालांकि, वादी की अपील को अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी और आगे प्रतिवादी इस से अपील करते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और डिक्री को खारिज कर दिया गया था, वादी ने अधीनस्थ न्यायाधीश (निचली अपीलीय न्यायालय) की डिक्री को वहां से प्रतिवादियों को बेदखल करने के बाद सूट भूमि के कब्जे की वसूली के लिए निष्पादन के लिए रखा था।
(iv) जहां प्रथम दृष्टया न्यायालय का अस्तित्व समाप्त हो गया है वहां डिक्री को निष्पादित करने के लिए सक्षम एकमात्र न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके पास निष्पादन के लिए आवेदन करते समय वाद का विचारण करने का अधिकार होगा।
(v) जहां प्रथम दृष्टया न्यायालय के पास डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया है, तो निष्पादन न्यायालय वह न्यायालय है जिसे आवेदन के समय उस मुकदमे पर विचार करने का अधिकार होगा जिसमें डिक्री पारित की गई थी। एक न्यायालय केवल अपनी डिक्री को निष्पादित करने के लिए अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है क्योंकि डिक्री को निष्पादन के लिए दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
धारा 37 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण यह प्रदान करता है कि प्रथम दृष्टया न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल इसलिए समाप्त नहीं होता है क्योंकि वाद की संस्था के बाद जिसमें डिक्री पारित की गई थी या डिक्री पारित होने के बाद, उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया है।
यह एक स्थापित कानून है कि "जिस न्यायालय ने वास्तव में डिक्री पारित की है, वह इसे निष्पादित करने के अपने अधिकार क्षेत्र को नहीं खोता है, क्योंकि बाद में इसकी विषय वस्तु को किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे अन्य न्यायालय का भी अधिकार क्षेत्र होगा। डिक्री निष्पादित करें बशर्ते वह उस वाद का विचारण करने के लिए सक्षम हो जिसमें डिक्री थी।
निष्पादन के लिए आवेदन करते समय पारित किया गया। दूसरे शब्दों में, न केवल प्रथम दृष्टया न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है, वह न्यायालय भी जिसे अधिकार क्षेत्र हस्तांतरित किया गया है, डिक्री को निष्पादित कर सकता है बशर्ते कि वह सक्षम हो, अर्थात दोनों न्यायालय निष्पादन के लिए एक आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम होंगे।
एक प्रारंभिक डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (2) के अर्थ के भीतर एक डिक्री है, लेकिन सामान्य रूप से निष्पादन में सक्षम नहीं है।
धारा 38
जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि धारा 38 उन न्यायालयों का प्रावधान करती है जिनके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकती है। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शब्द "निष्पादन के प्रयोजनों के लिए डिक्री में एक 'निषेध डिक्री' भी शामिल है और इसलिए, एक निषेधाज्ञा डिक्री भी निष्पादन योग्य है। तदनुसार, एक डिक्री निष्पादित की जा सकती है:
या तो उस न्यायालय द्वारा जिसने इसे धारा 37 के तहत पारित किया है, या (ii) उस न्यायालय द्वारा जिसे निष्पादन के लिए भेजा गया है।
जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है उसे उपरोक्त धारा 37 के तहत परिभाषित किया गया है जिसके तहत एक डिक्री निष्पादन के लिए दूसरे न्यायालय में भेजी जाती है और नीचे धारा 39 के तहत निर्धारित की जाती है।
कंपनी कोर्ट द्वारा पारित आदेश/डिक्री
कंपनी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के निष्पादन के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न है। लेकिन इसे डिक्री की तरह ही लागू किया जा सकता है। चूंकि कंपनी न्यायालय के आदेश के निष्पादन के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया इस संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न है, इसलिए धारा 39 और आदेश 21, नियम 4 और 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है।
संहिता के और आदेशों को पहले उस न्यायालय द्वारा स्थानांतरित करवाएं जिसने इसे उस न्यायालय को बनाया है जिसे इसे लागू करना है और फिर इसे निष्पादित करने के लिए आवेदन करना है। जहां एक कंपनी न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को किसी अन्य न्यायालय द्वारा लागू करने की आवश्यकता होती है।
हमराज नाथू राम बनाम लालजी राजा और बमकुरा के पुत्र, सुप्रीम न्यायालय ने माना कि: एक डिक्री को उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसने डिक्री पारित की थी या जिसे इसे निष्पादन के लिए स्थानांतरित किया गया था और जिस डिक्री को स्थानांतरित किया जा सकता था वह कोड के तहत पारित एक डिक्री होनी चाहिए और जिस न्यायालय को इसे स्थानांतरित किया जा सकता है।
एक न्यायालय होने के लिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित था। धारा 38 के तहत एक डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों के बीच डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है। उसे डिक्री को उसके कार्यकाल के अनुसार लेना चाहिए और किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं कर सकता है कि डिक्री कानून या तथ्यों पर गलत थी। जब तक इसे अपील में उपयुक्त कार्यवाही द्वारा अपास्त नहीं किया जाता है या संशोधन, एक डिक्री भले ही वह गलत हो, अभी भी पार्टियों के बीच बाध्यकारी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वी.डी. मोदी बनाम आर.ए. रहमान, एक साथ निष्पादन की कार्यवाही मामलों के एक साथ निष्पादन को रोकने के लिए कानून में कोई रोक नहीं है और कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिक्री-धारक को मूल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दायर एक नए निष्पादन में डिक्री को निष्पादित करने से रोकता है, यहां तक कि निष्पादन मामले के बाद भी जो पहले स्थापित किया गया था धारा 24, सीपीसी के तहत तबादला मूल न्यायालय से अंतरिती न्यायालय तक है।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए राजस्थान के उच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश बनाम मैसर्स हरगोविंद राज कुमार में कहा कि जहां निर्णय-देनदारों में से एक के खिलाफ निष्पादन का मामला उनके कहने पर स्थानांतरित किया गया था, बाद में दूसरे के खिलाफ नए निष्पादन की फाइलिंग मूल न्यायालय में निर्णय-देनदार पर कोई रोक नहीं होगी।
धारा 36, 37 और 38 का संयुक्त पठन यह स्पष्ट रूप से मानता है कि:
(ए) डिक्री के निष्पादन में एक आदेश का निष्पादन शामिल है;
(बी) अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित डिक्री को प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, और
(सी) डिक्री को उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसने इसे पारित किया है या जिस न्यायालय में इसे निष्पादन के लिए भेजा जाता है।
उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए गौहाटी के उच्च न्यायालय ने सुरेंद्र गोसाई बनाम अजीत कुमार बिस्तोस में निर्धारित किया है कि एक मुंसिफ को जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के प्रवर्तन और रखरखाव के लिए आदेश पारित करने का अधिकार है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम लता बनाम लक्ष्मण प्रसाद में भी कहा कि एक से अधिक स्थानों पर एक साथ निष्पादन की कार्यवाही को उचित शर्तों को लागू करके असाधारण मामलों में अनुमति दी जा सकती है ताकि निर्णय-देनदारों को कठिनाई से बचा जा सके।