सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 36 में प्रावधान है कि डिक्री के तहत भुगतान से संबंधित प्रावधानों सहित डिक्री के निष्पादन से संबंधित संहिता के प्रावधान भी एक आदेश के तहत भुगतान सहित आदेशों के निष्पादन पर लागू होते हैं।
इस धारा में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रत्येक न्यायालय के पास अपने आदेशों को लागू करने की एक अंतर्निहित शक्ति है, ऐसा न करने पर आदेश केवल एक तथ्य होगा। अवमानना कार्यवाही में उच्च न्यायालय का एक आदेश संहिता की धारा 2 खंड 14 के अर्थ के भीतर एक आदेश है और इस धारा 2 के तहत निष्पादित किया जा सकता है। इस आलेख के अंतर्गत धारा 36 पर चर्चा की जा रही है।
धारा 36 आदेशों का लागू होना निष्पादन का अर्थ
"निष्पादन" का अर्थ है किसी न्यायालय के आदेश या आदेश का प्रवर्तन। अपने व्यापक अर्थ में निष्पादन का अर्थ है न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से आदेशों को लागू करना। यह वह माध्यम है जिसके माध्यम से डिक्री-धारक निर्णय-देनदार को डिक्री या आदेश के आदेश को लागू करने के लिए मजबूर करता है जैसा भी मामला हो। यह डिक्री-धारक को निर्णय के फल की वसूली करने में सक्षम बनाता है। प्रक्रिया के मुख्य नियम संहिता के भाग II (धारा 36-74) में पाए जाते हैं और मामूली नियम आदेश 21 में पाए जाते हैं।
घनश्याम दास गुप्ता बनाम अनंत कुमार सिंह में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित शब्द यहां उद्धृत करने योग्य हैं:
जहां तक डिक्री की निष्पादन योग्यता का प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता में इसके सभी पहलुओं से निपटने के लिए विस्तृत और विस्तृत प्रावधान हैं। संहिता के आदेश 21 के असंख्य नियम न केवल निर्णय-देनदार और डिक्री-धारक को प्रभावी उपचार प्रदान करने वाली विभिन्न स्थितियों का ध्यान रखते हैं, बल्कि दावेदार आपत्तिकर्ताओं को भी, जैसा भी मामला हो। एक असाधारण मामले में, जहां प्रावधान पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मात्रा में और उचित समय में राहत देने में असमर्थ हैं, जवाब सिविल कोर्ट में एक नियमित वाद है।
एक साधारण उदाहरण के लिए, जहां एक न्यायालय रुपये के भुगतान के लिए 'ए' के पक्ष में 10,000/- रुपए की एक डिक्री पारित करता है और 'बी' के सामने 'ए' डिक्री-धारक और 'बी', निर्णय-देनदार और रुपये की राशि 10,000/- है। निर्णय ऋण या डिक्रीत ऋण है। इस आदेश के मद्देनजर रु 10,000/- 'ए' के पक्ष में, 'बी' को यह राशि उसे देनी चाहिए। लेकिन इस डिक्री के बावजूद अगर 'बी' 'ए' को राशि का भुगतान करने से इनकार करता है, तो 'ए' रुपये का भुगतान प्राप्त करने के लिए कदम उठाएगा।
10,000/- न्यायालय के माध्यम से या न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से लेगा। दूसरे शब्दों में 'ए' न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से 'बी' को रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर करेगा। 10,000/-.रुपए को पूरी प्रक्रिया (न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से) जिसकी मदद से 'ए' रुपये की राशि का अदा करेगा।
निष्पादन के तरीके
निष्पादन की कार्यवाही आम तौर पर निम्नलिखित तरीकों से की जाती है-
(i) निर्णय देनदार के व्यक्ति के खिलाफ निष्पादन
निर्णय-देनदार के व्यक्ति के खिलाफ निष्पादन का तात्पर्य सिविल जेल में निर्णय-देनदार की गिरफ्तारी और हिरासत से है। निर्णय देनदार को सिविल जेल में बंद करके उस पर डिक्री या आदेश के आदेश का पालन करने के लिए दबाव डाला जाएगा।
(ii) निर्णय देनदार की संपत्ति के खिलाफ निष्पादन निर्णय-देनदार की संपत्ति के खिलाफ निष्पादन में उसकी संपत्ति को कुर्क करना और बेचना और डिक्री-धारक को उसके डिक्रीत ऋण को एकमात्र आय का भुगतान करना शामिल है। इस प्रकार, संपत्ति के खिलाफ निष्पादन में चार चरण होते हैं-
(1) संपत्ति की कुर्की,
(2) कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री, और
(3) डिक्री-धारक को डिक्री-धारक को बिक्री से प्राप्त राशि का भुगतान, यानी संपत्ति का वितरण। जब डिक्री किसी विशिष्ट चल संपत्ति के लिए होती है, तो इसे संपत्ति की जब्ती और सुपुर्दगी द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
(4) रिसीवर की नियुक्ति।
राहत की प्रकृति के आधार पर किसी अन्य तरीके से भी इस कार्यवाही को किया जा सकता है
कौन सी डिक्री निष्पादित की जा सकती है
यह प्रथम दृष्टया न्यायालय की डिक्री है (यदि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है) जिसे निष्पादित किया जाएगा। हालाँकि, यदि प्रथम दृष्टया न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है, तो अंतिम उदाहरण के न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाएगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया न्यायालय की डिक्री को सुपीरियर न्यायालय की डिक्री में मिला दिया जाता है। .
यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी अन्य डिक्री की तरह एक समझौता डिक्री निष्पादित की जा सकती है। केरल उच्च न्यायालय ने वी.एन. श्रीधरन वी भास्करन, में कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि समझौता डिक्री में यह कहा जाना चाहिए कि डिक्री की संतुष्टि न होने या उसमें किसी भी शर्त को पूरा न करने की स्थिति में, निष्पादन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
एक डिक्री को कौन निष्पादित कर सकता है-
डिक्री-धारक उचित व्यक्ति है जो डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, यदि डिक्री को स्थानांतरित किया जाता है, तो अंतरिती निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है जहां एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप से एक डिक्री पारित की गई है, ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी एक या अधिक व्यक्ति, जब तक कि डिक्री इसके विपरीत कोई शर्त लागू नहीं करता है, लागू हो सकता है। निष्पादन के लिए अंत में, जहां डिक्री धारक की मृत्यु हो जाती है, उसका कानूनी प्रतिनिधि निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है।
किसके खिलाफ डिक्री निष्पादित की जा सकती है-
यदि निर्णय-देनदार जीवित है तो उसके खिलाफ निष्पादन होगा। यदि वह मृत है तो उसके कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ डिक्री निष्पादित। हालाँकि, यदि डिक्री को कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ निष्पादित करने की मांग की जाती है, तो इसे उसके व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित नहीं किया जा सकता है। इसे केवल उसकी संपत्ति के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है और वह भी मृतक की संपत्ति की सीमा तक जो उसके हाथ में आ गई है और उसका विधिवत निपटान नहीं किया गया है।
उड़ीसा हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 7 के तहत किरायेदार और उसके पांच बेटों में से एक के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था। किरायेदार और उसके एक बेटे के खिलाफ निष्पादन की कार्यवाही शुरू की गई, जो सह-निर्णय-ऋणी भी रहा है। निष्पादन कार्यवाही के दौरान किरायेदार की मृत्यु हो गई। निष्पादन कार्यवाही के रखरखाव को इस आधार पर चुनौती दी गई कि अन्य कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था।
राधेशाम मोदी बनाम जदुनाथ महापात्र में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितियों में कहा, कि चूंकि मृतक किरायेदार के पांच पुत्रों में से एक पहले से ही रिकॉर्ड में था, इसलिए उसके लिए अन्य बेटों को रिकॉर्ड में लाने की आवश्यकता नहीं है।
उन सभी भाइयों का प्रतिनिधित्व किया जो समान रूप से स्थित होंगे। निष्पादन से पहले नोटिस आम तौर पर उस पार्टी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है जिसके खिलाफ निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है।
लेकिन निम्नलिखित मामलों में नोटिस की आवश्यकता है:
(i) जहां निष्पादन के लिए आवेदन डिक्री की तारीख के दो साल से अधिक या निष्पादन के लिए किसी पिछले आवेदन पर किए गए अंतिम आदेश की तारीख के दो साल से अधिक के बाद किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां निष्पादन के लिए आवेदन डिक्री की तारीख के दो साल से अधिक समय के बाद किया जाता है, निष्पादन की कोई प्रक्रिया तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कि निर्णय-देनदार पर कारण बताओ की तामील की जाती है या इस तरह के नोटिस की तामील कानून के अनुसार समाप्त हो जाती है।
(ii) जहां डिक्री के पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ आवेदन किया जाता है, या
(iii) जहां के तहत दायर एक डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन किया जाता है।
धारा 44-ए के प्रावधान; यह एक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री है। किसी भी पारस्परिक क्षेत्र के, या (iv) जहां डिक्री के पक्ष (निर्णय-देनदार) को दिवालिया घोषित किया गया है, या दिवाला में प्राप्तकर्ता या रिसीवर के खिलाफ एक आवेदन किया जाता है, या
(v) जहां डिक्री पैसे के भुगतान के लिए है और निर्णय-देनदार के व्यक्ति के खिलाफ डिक्री को निष्पादित करने की मांग की जाती है। लेकिन नोटिस जारी विवेकाधीन है, या
(vi) जहां आवेदन डिक्री-धारक के अंतरिती द्वारा किया जाता है।