सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 34 ब्याज़ के संबंध में उल्लेख करती है। इस धारा के अधीन यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी रुपए से संबंधित वाद में ब्याज़ का क्या अस्तित्व रहेगा। इस आलेख के अंतर्गत धारा 34 पर टीका प्रस्तुत किया जा रहा है।
धारा 34
धारा 34 के प्रावधान तभी लागू होते हैं जब रुपए के भुगतान की डिक्री हो। रुपए के भुगतान के लिए डिक्री जैसा कि खंड में उपयोग किया गया है, में अनलिमिटेड हर्जाने का दावा भी शामिल है। इसके अलावा, धारा 34 में सूट की संस्था से पहले ब्याज के लिए कोई आवेदन नहीं है, जो कि वास्तविक कानून का मामला है। यह केवल मुकदमे के लंबित रहने के दौरान और डिक्री के बाद जो न्यायालय के विवेक में है, ब्याज से संबंधित है। धारा 34 के तहत सामान्य प्रावधान न्याय, समानता और विवेक पर आधारित हैं।
ब्याज़ का अर्थ
"ब्याज" शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। इसे "एक निश्चित दर के अनुसार उधार दिए गए धन (मूलधन) या ऋण की सहनशीलता के उपयोग के लिए भुगतान किया गया धन" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे वेस्ट के लीगल थिसॉरस या डिक्शनरी द्वारा "एक शुल्क जो पैसे के उपयोग के लिए उधार लेने के लिए भुगतान किया जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कोई दंड नहीं है, यह मूलधन पर सामान्य अभिवृद्धि है।
जब डिक्री पैसे के भुगतान के लिए होती है, तो न्यायालय "ऐसी दर पर ब्याज प्रदान कर सकता है, जैसा कि न्यायालय द्वारा तय की गई मूल राशि पर भुगतान किया जाना उचित समझा जाता है।"
ब्याज का विभाजन
जिस अवधि के लिए ब्याज की अनुमति दी जा सकती है, उसके अनुसार इसे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
(i) धारा 34 में ब्याज से पहले कोई आवेदन नहीं है बल्कि इसे सूट के बाद दिया जाता है, इसका इस धारा के अधीन कोई विशेष सूट नहीं लगाया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ब्याज की अनुमति सूट की तारीख से पहले भी दी जा सकती है, जहां एक निश्चित दर पर ब्याज के भुगतान के लिए एक शर्त है, अदालत को उस दर की अनुमति देनी चाहिए जब तक कि यह दंडात्मक, सूदखोर, अत्यधिक या अनुचित न हो। जहां ब्याज के भुगतान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, वहां वादी ब्याज का हकदार नहीं है। हालांकि, भले ही ब्याज के भुगतान के लिए कोई शर्त न हो, वादी इसका हकदार होगा, जब कोई व्यापारिक उपयोग, ब्याज का वैधानिक अधिकार और ब्याज का भुगतान करने के लिए एक निहित समझौता होता है। न्यायसंगत आधार पर भी इसकी अनुमति है।
धारा 34 मुकदमों में मध्यस्थता पर लागू होती है और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता के लिए कोई आवेदन नहीं है। जिन मामलों में ब्याज अधिनियम, 1978, कार्यवाही से पहले मध्यस्थ द्वारा ब्याज के पुरस्कार को लागू करता है, प्रश्न के लिए खुला नहीं है।
दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि के लिए ब्याज दे सकता है। लेकिन ब्याज पेंडेंट लाइट एक मध्यस्थ द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि वह संहिता की धारा 34 के अर्थ में "अदालत" नहीं है। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुगल किशोर बनाम विजयेंद्र में कहा है, जहां मध्यस्थता का संदर्भ नहीं है भागीदारों के बीच लंबित मुकदमों में केवल सभी विवादों (फर्म के विघटन के संबंध में) के साथ-साथ विघटन के विलेख और विघटन के विलेख से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों में ब्याज के भुगतान की परिकल्पना की गई है और यह भी निर्दिष्ट करता है जिस समय से ब्याज देय होता है, मध्यस्थ पेंडेंट लाइट के तहत देय ब्याज देने के लिए सक्षम होता है। हालांकि, मुकदमे में नियुक्त मध्यस्थ इस तरह के ब्याज, भविष्य की अवधि के लिए ब्याज की तारीख से पुरस्कार दे सकता है। भुगतान तक पुरस्कार न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है।
(ii) वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज देना न्यायालय के विवेकाधिकार में है। लेकिन विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से करना होगा। न्यायालय को संहिता की धारा 34 के तहत ब्याज के पुरस्कार के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए, क्योंकि विवेक का उपयोग न करने पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में विफलता हो सकती है। संविदात्मक निश्चित दर होने पर भी न्यायालय के विवेक को बाहर नहीं किया जाता है। न्यायालय के पास अनुबंध दर के बावजूद उचित ब्याज दर निर्धारित करने का विवेक है। वाणिज्यिक लेनदेन में, आमतौर पर संविदात्मक ब्याज दर नियम और प्रस्थान एक दुर्लभ अपवाद होना चाहिए। भुगतान के लिए सहमत ब्याज की दर में बदलाव की मांग करने वाले पक्षों को ठोस सबूतों के साथ दिखाना चाहिए कि भुगतान के लिए सहमत दर नकली अत्यधिक या अनुचित है।
अंतरिम ब्याज का पुरस्कार
अंतरिम ब्याज प्रदान करने के संबंध में वाद की संस्थाओं के बाद की अवधि के लिए और डिक्री पारित होने से पहले, संहिता की धारा 34 लागू होती है। अंतरिम ब्याज का अनुदान पूरी तरह से न्यायालय के विवेकाधिकार में है और ब्याज की दर या राशि तक सीमित नहीं है, न्यायालय ब्याज देने से पूरी तरह से इनकार कर सकता है। हालांकि, विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना है। पार्टियों के बीच सहमत दर पर अंतरिम ब्याज का अनुदान न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि, अदालत को लेनदार को सहमत दर से वंचित नहीं करना चाहिए, जब तक कि इक्विटी वारंट अन्यथा न हो। यदि न्यायालय सहमत दर या विशेष दर से कम दर पर अंतरिम ब्याज देने का विकल्प चुनता है, तो उसे कारण बताना होगा।
(iii) डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज देना भी पूरी तरह से न्यायालय के विवेक के भीतर है। ऐसा विवेकाधिकार केवल दर या ब्याज की राशि के प्रश्न तक सीमित नहीं है और न ही यह इस प्रश्न पर भी लागू होता है कि क्या कोई ब्याज दिया जाना है। इस तरह के विवेक का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायिक रूप से किया जाना है। इसमें वाद से पहले और बाद में दोनों पक्षों का आचरण शामिल होगा। विवेक का प्रयोग ध्वनि सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। यह उचित और निष्पक्ष होना चाहिए। सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोई सार्वभौमिक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
हालाँकि, निर्णय पर ब्याज (डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक) के संबंध में एक अंतर है जो धारा 34 में ही निहित है। धारा 34 (1) के प्रावधान और उसके स्पष्टीकरण के मद्देनजर, जहां तक निर्णय पर ब्याज का संबंध है, आमतौर पर यह 6% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, जहां अदालत ने मुकदमा दायर करने की तारीख से वास्तविक वसूली की तारीख तक प्रति माह 1.5% की दर से ब्याज दिया, वहां पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने तारिया बनाम अमर सिंह में कहा कि, " डिक्री को शून्य और शून्य घोषित कर दिया गया क्योंकि डिक्री पारित होने के बाद की अवधि के लिए 6% से अधिक की दर से ब्याज प्रदान नहीं किया जा सकता था। लेकिन 6% की यह अधिकतम सीमा एक वाणिज्यिक के मामले में लागू नहीं है। यहाँ वाणिज्यिक लेन-देन का अर्थ है, एक लेन-देन जो पार्टी के उद्योग, व्यापार या व्यवसाय से जुड़ा हुआ हैम
एक वाणिज्यिक लेनदेन के मामले में यह प्रति वर्ष 6% से अधिक हो सकता है लेकिन संविदात्मक दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, परंतुक के तहत, न्यायालय के विवेकाधिकार ब्याज की संविदात्मक दर से 6% के बीच काम कर सकता है। जहां कोई दर नहीं है संविदात्मक दर यह उस दर से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर धन उधार दिया जाता है और वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा तय है।
एक संकेत है कि वाणिज्यिक लेनदेन के मामले में सहमत दर और कब कोई सहमत दर नहीं है, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ली जाने वाली दर ली ध्यान में ली जानी है।
हालांकि, यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक वाणिज्यिक लेनदेन में, आमतौर पर संविदात्मक ब्याज दर नियम और प्रस्थान एक दुर्लभ अपवाद होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर न्यायालय पार्टियों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों को बदल नहीं सकता है और न ही बदलेगा। यह संहिता की धारा 34 के प्रावधानों में निहित मूल अंतर्निहित सिद्धांत है। लेकिन नियम पूर्ण नहीं है, न्यायालय के पास एक प्रस्थान करने का विवेक है" लेकिन केवल तभी जब ब्याज की दर पर सहमति हो, अत्यधिक या अनुचित हो। .
एक "वाणिज्यिक लेन-देन" में सरकार द्वारा राजमार्गों, पुलों का निर्माण शामिल नहीं है। इसी तरह, वाणिज्यिक लेनदेन में पेशा या पेशेवर लेनदेन शामिल नहीं है। और, इसलिए, अस्पताल के निर्माण के लिए दिया गया ऋण एक वाणिज्यिक लेनदेन नहीं है, जैसा कि देना बैंक, अहमदनगर बनाम प्रकाश बीरभान कटारिया में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था।
धारा 34 के तहत प्रयुक्त शब्द "मूलधन" का अर्थ केवल ऋण के रूप में अग्रिम धन की राशि नहीं है। इसमें सूट की संस्था के समय ऐसी राशि पर देय ब्याज भी शामिल हो सकता है। इस प्रकार, एक बैंक द्वारा दिए गए एक वाणिज्यिक ऋण में, जहां ऋणी ऋण की तिथि से 16-1/2% की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था, जो कि त्रैमासिक विश्राम के साथ पूर्ण भुगतान की तिथि तक था, वहां उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने इंडियन बैंक बनाम कमलालय क्लॉथ स्टोर में कहा था कि "वह ब्याज जो सूट की तारीख को मूल राशि में अर्जित और जोड़ा जाता है, ब्याज के प्रयोजनों के लिए मूल राशि है न कि मूल रूप से ऋण की राशि।
लेकिन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम दलपत गौरी शंकर उपाध्याय मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्ण बेंच के फैसले से सहमत होते हुए कहा कि अभिव्यक्ति "मूलधन घोषित" का अर्थ केवल "मूल राशि" होगा। पार्टियों के बीच जो भी समझौता हो, उसमें कभी भी ब्याज शामिल नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, धारा 34 में प्रयुक्त "न्यायित मूल राशि" का अर्थ है, मूल राशि और उसमें कोई ब्याज जोड़े बिना।
हरियाणा राज्य बनाम मेसर्स में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। एस एल अरोड़ा एंड कंपनी, चक्रवृद्धि ब्याज तभी दिया जा सकता है जब किसी क़ानून के तहत कोई विशिष्ट अनुबंध या प्राधिकरण हो। ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज देने के लिए न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में कोई सामान्य विवेक नहीं है।
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नियंत्रण प्राधिकारी: क्या एक न्यायालय है। चरण सिंह बनाम बिड़ला टेक्सटाइल्स में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नियंत्रण प्राधिकरण संहिता की धारा 34 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय नहीं है।
डिक्री मौन ब्याज के रूप में
धारा 34 खंड (2) उपरोक्त बिंदु से संबंधित है। जहां डिक्री में डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख या उनकी पिछली तारीख तक ब्याज का प्रावधान नहीं है, अदालत ने इस तरह के ब्याज से इनकार कर दिया माना जाएगा और उस उद्देश्य के लिए एक अलग मुकदमा नहीं होगा। वेतन और ब्याज के भुगतान को अवैध रूप से रोकने के लिए मुकदमा संहिता की धारा 34 ब्याज के भुगतान के लिए लागू नहीं होती है, जहां अवैध रूप से रोके गए वेतन की वसूली के लिए एक डिक्री पारित की गई है, वेतन के भुगतान के लिए एक डिक्री धारा 34 के अर्थ के भीतर "रुपए के भुगतान के लिए" डिक्री नहीं है।