सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 भाग 10: अन्य प्रकार के मुकदमों के लिए न्यायालय का स्थान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 20 ऐसे मामलों के लिए न्यायालय का निर्धारण करती है जिनके संबंध में संहिता स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करती है। इस आलेख में धारा 20 पर सारगर्भित टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।

अन्य मामलों में मुकदमा करने के स्थान से संबंधित प्रावधान (धारा 16 से 18 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर जो अचल संपत्ति के संबंध में वाद है और धारा 19 जो व्यक्ति या चल के लिए गलत के मुआवजे के लिए उपयुक्त है) धारा 20 के तहत सन्निहित है। व्यक्तिगत कार्यों को अस्थायी भी कहा जाता है क्योंकि वे कहीं भी हो सकते हैं, जैसे व्यक्तियों या चल संपत्ति के लिए अपकार के लिए कार्रवाई और उन्हें स्थानीय कहा जाता है।

इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय को हर आदमी के घर के जितना करीब हो सके लाया जा सके और प्रतिवादी को खुद का बचाव करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की परेशानी और खर्च में नहीं डाला जाना चाहिए। इस धारा में सन्निहित प्रावधानों के पीछे तर्क धारा 20 के खंड (ए) और (बी) में यह है कि वाद को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां प्रतिवादी बिना किसी परेशानी के मुकदमे का बचाव करने में सक्षम हो।

धारा 20 के तहत वादी के विकल्प पर निम्नलिखित में से किसी एक न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है:

(i) वह न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर कार्रवाई या कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है; या

(ii) वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, व्यवसाय करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है; या

(iii) जहां दो या दो से अधिक प्रतिवादी हैं, न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उनमें से कोई एक, वाद शुरू होने के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, कार्य करता है।

व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, बशर्ते:

(ए) न्यायालय की अनुमति वाद को स्थापित करने के लिए प्राप्त की गई है: ऐसे स्थान, या

(बी) अनिवासी प्रतिवादी इस तरह के मुकदमे की संस्था में बरी हो गए हैं।

उदाहरण

(1) A गोरखपुर में और B लखनऊ में रहता है। दोनों गोरखपुर में एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं जिसमें ए 500 क्विंटल बासमती चावल बी को आपूर्ति करने के लिए सहमत होता है। अनुबंध की अवधि के अनुसार चावल की डिलीवरी गोरखपुर में की जानी है और कीमत भी गोरखपुर में भुगतान की जानी है। ए सहमत चावल की आपूर्ति बी को करता है। बी कीमत का भुगतान करने में विफल रहता है। क या तो गोरखपुर में वाद दायर कर सकता है (जहां कार्रवाई का कारण उठी) या लखनऊ में जहां प्रतिवादी निवास करता है।

(2) A. B और C, D को लखनऊ में एक संयुक्त वचन पत्र देते हैं A गोरखपुर में रहता है, B बस्ती में रहता है, जबकि C देवरिया में रहता है। यदि धन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो डी या तो लखनऊ में एक मुकदमा दायर कर सकता है जहां वचन पत्र पारित किया गया था, जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था। उनके पास गोरखपुर में जहां ए रहता है, या बस्ती में जहां रहता है या देवरिया में जहां सी रहता है, पर मुकदमा करने का विकल्प भी है, लेकिन इन मामलों में से किसी एक में यदि अनिवासी प्रतिवादी आपत्ति करता है, तो वाद न्यायालय की अनुमति के बिना या जब तक गैर -निवासी प्रतिवादी इस तरह के मुकदमे की संस्था में बरी हो जाते हैं।

कार्रवाई का कारण

क्रिया का अर्थ है सूट। "कार्रवाई का कारण" का शाब्दिक अर्थ है कारण या परिस्थितियों का समूह जो एक मुकदमे की ओर ले जाता है। अभिव्यक्ति 'कार्रवाई का कारण', जैसा कि संहिता में प्रयोग किया गया है, का अर्थ है वह प्रत्येक तथ्य जो वादी के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि वह वाद में डिक्री प्राप्त करने में सक्षम हो।

सरल भाषा में वाद-वाद का अर्थ है, तथ्यों का वह समूह जिसे वादी द्वारा वाद में सफल होने के लिए सिद्ध करना आवश्यक है। इसे मीडिया भी कहा जाता है जिस पर वादी न्यायालय से अपने पक्ष में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने को कहता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ में, 'कार्रवाई का कारण' अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसने न्यायिक रूप से तय अर्थ प्राप्त कर लिया है। अपने सीमित अर्थ में 'कार्रवाई का कारण' का अर्थ उन परिस्थितियों से है जो कार्रवाई के अधिकार या तत्काल अवसर का उल्लंघन करती हैं।

इसके विस्तृत अर्थ में इसका अर्थ है "वाद के रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तें, जिसमें न केवल अधिकार के उल्लंघन बल्कि अधिकार के साथ मिलकर उल्लंघन भी शामिल है। अभिव्यक्ति का अर्थ है हर तथ्य जो वादी को साबित करने के लिए आवश्यक होगा, यदि अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए ट्रेस किया गया है। प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, जो प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, जिसमें 'कार्रवाई का कारण' शामिल है।

"कार्रवाई का कारण" की उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए एक अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए एक मुकदमे में कार्रवाई का कारण क्या होगा? कार्रवाई का कारण वे तथ्य होंगे जिन्हें वादी को अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करने के लिए साबित करना होगा। यहां स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वे तथ्य क्या हैं? वादी को यह साबित करना होगा कि उसने प्रतिवादी के साथ कथित अनुबंध किया था और प्रतिवादी ने उक्त अनुबंध का उल्लंघन किया था। दूसरे शब्दों में, क्रिया के कारण में दो भाग होते हैं।

(ए) अनुबंध करना और

(बी) अनुबंध का उल्लंघन।

वाद में डिक्री प्राप्त करने के लिए इन दोनों तथ्यों को वादी द्वारा साबित करना होता है और इसलिए ये तथ्य कार्रवाई का कारण बनते हैं। इसी तरह, मानहानि के हर्जाने के वाद में कार्रवाई का कारण क्या होगा? स्पष्ट रूप से वे तथ्य जो वादी को डिक्री प्राप्त करने के लिए सिद्ध करने होते हैं।

वादी को जिन तथ्यों को साबित करना होगा वे हैं:

(i) कि परिवाद की शिकायत प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित की गई थी;

(ii) कि यह असत्य है; और

(iii) कि यह मानहानिकारक है।

इस सूट में कार्रवाई का कारण बनता है। कार्रवाई के कारण के प्रोद्भवन का स्थान बहुत प्रासंगिक है, जो धारा 20 के तहत वाद के मंच को निर्धारित करता है। व्यापार करता है

अभिव्यक्ति "कारोबार जारी रखती है" में इसे एक अलग कार्य या गतिविधि से अलग करने के लिए स्थायित्व और नियमितता का अर्थ है। यह अभिव्यक्ति अलग-अलग महत्व की है और इसकी व्याख्या विधायिका के संदर्भ और स्पष्ट उद्देश्य के अनुसार की जानी चाहिए। इसमें वास्तविक उपस्थिति या व्यक्तिगत प्रयास शामिल नहीं है और एक व्यक्ति एक एजेंट के माध्यम से या एक प्रबंधक के माध्यम से या अपने नौकरों के माध्यम से कभी भी वहां गए बिना व्यापार कर सकता है।

एक निश्चित स्थान पर "व्यवसाय पर चलता है" वाक्यांश का अर्थ होगा, उस स्थान पर किसी व्यवसाय में रुचि होना, जो किया जाता है उसमें एक आवाज लाभ या हानि में एक हिस्सा और कुछ नियंत्रण उस पर अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत व्यापक है यह सामान्य बोलचाल में संहिता की धारा 9 के अर्थ के भीतर दीवानी कार्रवाई के दायरे के कारण नहीं हो सकता।

क्या अभिव्यक्ति "कारोबार जारी रखती है" सरकार पर लागू होती है? इस बात को लेकर हाईकोर्ट में विवाद हुआ था। लेकिन संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संघर्ष का समाधान किया गया था।

भारत बनाम लादुलाल जैन, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की वाणिज्यिक गतिविधि और इसके संप्रभु कार्यों के निर्वहन (रेलवे के संदर्भ में) के बीच अंतर किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सत्ता में आने से पहले रेलवे चलाने का व्यवसाय करने वाली निजी कंपनियां और सरकार द्वारा चलाए जाने पर रेलवे को चलाना एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं रहेगी।

दूसरे शब्दों में, धारा 20 के अर्थ के भीतर रेलवे चलाना एक व्यावसायिक गतिविधि है। खंड (ए) और (बी), धारा 20 में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि मुकदमा उस स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां प्रतिवादी स्थिति में होगा इसके खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी ढंग से और बिना परेशानी के बचाव करें।

भारत संघ द्वारा इसके निर्वहन में किए गए कार्यों का उल्लेख न करें

संविधान के अनुच्छेद 298 द्वारा प्रदत्त कार्यकारी शक्तियाँ। बख्तावर सिंह बाल कृष्ण बनाम भारत संघ में दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, अभिव्यक्ति "व्यापार पर चलती है" लाभ या लाभ से संबंधित कार्यों तक सीमित नहीं है या जिसे व्यवसाय के रूप में लोकप्रिय रूप से समझा जाता है, लेकिन इसके दायरे में शामिल हैं।

इसके दायरे में गैर-राजकीय गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे कि घरों का निर्माण और हथियारों और गोला-बारूद का निर्माण आदि। फिर से, गुप्ता सेनेटरी स्टोर्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, व्यवसाय करना व्यवसाय से संबंधित है जिस पर एक व्यक्ति ऋण का अनुबंध कर सकता है और उसके साथ व्यापारिक लेनदेन करने वाले व्यक्तियों द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।

व्यापार

व्यवसाय' का बहुत व्यापक महत्व है और इसे अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थों में समझा जाता है। अपने संकीर्ण अर्थ में यह एक लाभ या लाभ प्रेरणा के साथ एक व्यावसायिक प्रकृति की गतिविधि तक ही सीमित है, लेकिन इसके व्यापक अर्थ में, इसका उपयोग किसी भी व्यक्ति, निकाय या प्राधिकरण द्वारा अपने मामलों के संचालन को दर्शाने के लिए किया जाता है। हालांकि अभिव्यक्ति "व्यवसाय" का अर्थ काफी हद तक उस संदर्भ पर निर्भर करेगा जिसमें इसका उपयोग किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 298 द्वारा प्रदत्त अपनी कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन में भारत संघ भारत के राष्ट्रपति को लाभ के लिए काम करने वाला नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अनुबंध राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले अनुच्छेद 299 (1) के तहत व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 299 (2) के तहत, राष्ट्रपति किसी भी अनुबंध के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, उसकी ओर से बनाया या निष्पादित। 'काम' शब्द मानसिक और शारीरिक प्रयास पर लागू होता है।

उदाहरण

(1) ए बॉम्बे में रहता है और अनुबंध करने के लिए लगातार पूना जाता है, उसे "पूना के भीतर व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करना" कहा जाता है।

(2) एक अधिवक्ता जो प्रतापगढ़ में रहता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभ्यास करने के लिए नियमित रूप से इलाहाबाद जाता है। कहा जाता है कि वह लाभ के लिए इलाहाबाद में काम कर रहा है।

वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है

यह शब्द धारा 20 में रहता है जो प्राकृतिक व्यक्तियों को संदर्भित करता है न कि कानूनी संस्थाओं को। "वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है" का उद्देश्य उस स्थान को कवर करना है जहां एक प्राकृतिक व्यक्ति रहता है। सभी व्यक्तिगत कार्यों में निवास क्षेत्राधिकार देता है, भले ही कार्रवाई का कारण भारत के बाहर उत्पन्न हुआ हो।

इस प्रकार, जहां भारत के बाहर जनवरी, 1924 में प्रतिवादी द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में सितंबर, 1927 में एक भारतीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था और 1924 में पता चला था और प्रतिवादी 1924 और 1926 में भारत से बाहर रह रहा था और उसने अपना निवास स्थान लिया था।

1927 में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर, मुथिया चेट्टियार बनाम संमुगम चेट्टियार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। इसी तरह, एक व्यापारिक फर्म का एक भागीदार बुलशर पर वाद के संस्थापन के समय बुलशर में रहने के बाद से विदेशी क्षेत्र में शुरू की गई और साझेदारी के विघटन के लिए मुकदमा कर सकता है।

कोर्ट की छुट्टी

न्यायालय की छुट्टी की आवश्यकता तब होती है जब कुछ प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होते हैं जबकि अन्य इसके बाहर होते हैं। इस प्रकार, एक फर्म के सदस्यों के खिलाफ एक मुकदमा, जिनमें से एक अधिकार क्षेत्र में रहता है, अदालत की अनुमति के साथ अनिवासी प्रतिवादियों के संबंध में स्थापित किया जा सकता है, और यदि न्यायालय छुट्टी से इनकार करता है तो मुकदमा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि अनिवासी प्रतिवादी स्वीकृति ऐसा अवकाश संस्थान के संस्थापन के बाद भी दिया जा सकता है।

न्यायालय की पसंद के रूप में समझौता

जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों के पास एक मुकदमा या कार्यवाही की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र है, पार्टियों के बीच एक समझौता, कि उनके बीच विवाद को ऐसे न्यायालय में से एक द्वारा विचार किया जाएगा और इसे सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है यदि ऐसा अनुबंध स्पष्ट है स्पष्ट और स्पष्ट और अस्पष्ट नहीं, यह अनुबंध अधिनियम की धारा 23 और 28 से प्रभावित नहीं है। इसे क़ानून के विरुद्ध अनुबंध करने वाले पक्षों के रूप में नहीं समझा जा सकता है। व्यापारिक कानून और अभ्यास ऐसे समझौतों की अनुमति देते हैं।

जहां पक्षों के बीच एक समझौता यह प्रदान करता है कि विवाद केवल जबलपुर में स्थित किसी भी सक्षम न्यायालय में विचारणीय हो सकता है, वहां इसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा में आयोजित किया गया था। (जी एंड एम) एमपीएसईबी, कटनी बनाम डालतक कैब्राइड केमिकल्स पी लिमिटेड, कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कटनी का न्यायालय निस्संदेह जबलपुर के सिविल जिले के भीतर स्थित है, फिर भी इसे जबलपुर में स्थित न्यायालय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए वाद की सुनवाई के लिए सक्षम न्यायालय जबलपुर में है न कि कटनी में।

लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पार्टियों के बीच सहमति के अलावा अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को ऐसे समझौते से हटा दिया जाता है। इस प्रकार, एक अनुबंध के तहत वादी के पास किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर करने का विकल्प होता है। ए, बी, सी और डी लेकिन समझौता कोर्ट बी के पास पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा।

क्या इसका मतलब यह है कि न्यायालयों ए, सी और डी के क्षेत्राधिकार को हटा दिया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को केवल एक स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक द्वारा ही लिया जा सकता है।

सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के निहितार्थ और निष्कासन का अस्पष्ट प्रावधान से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और न ही होना चाहिए। जब 'अकेले', 'केवल अनन्य और इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो कोई कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार, उपरोक्त दृष्टांत में यदि समझौता यह प्रदान करता है कि केवल न्यायालय बी "के पास विवाद का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र होगा, तो न्यायालयों, ए, सी और डी के क्षेत्राधिकार को हटा दिया जाता है।

यहां तक कि उपयुक्त मामलों में ऐसे शब्दों के बिना भी अधिकतम "एक्सप्रेस यूनिअस एस्ट एक की अभिव्यक्ति है दूसरे का अपवर्जन लागू किया जा सकता है। एक उपयुक्त मामले में जो है वह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा अधिकार क्षेत्र के निष्कासन का अनुमान प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करता है।

जब न्यायालय को एक निष्कासन खंड के अनुसार अधिकारिता के प्रश्न का निर्णय करना होता है, तो यह देखने के लिए कि क्या अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निष्कासन है या नहीं, निष्कासन अभिव्यक्ति या खंड को ठीक से समझना आवश्यक है।

लेकिन इन निष्कासन खण्डों के संबंध में यह याद रखना चाहिए कि वे अनुबंध के पक्षकारों के खिलाफ एक रोक के रूप में कार्य कर सकते थे लेकिन न्यायालय के हाथ नहीं बांध सकते थे और न्याय करने की शक्तियों से वंचित नहीं कर सकते थे।

आमतौर पर अदालतें पार्टियों के बीच समझौते का सम्मान करती थीं, जो उनके दिमाग की बैठक में सुविधा के विचार से पैदा हुई थी, लेकिन अदालतें हर मामले में ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं थीं; और प्रश्न के लिए एक नया दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए जहां निष्कासन खंड "उत्पीड़न के इंजन के रूप में और न्याय के सिरों को हराने के साधन के रूप में संचालित करने के लिए गणना की गई थी।

क्या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने वाली अवधि तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी है? इस प्रश्न का उत्तर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मेसर्स ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेंसी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दिया था, यह देखते हुए कि एक मालवाहक को माल सौंपे जाने की स्थिति में और इस तरह के अनुबंध से उत्पन्न होने वाले दावे के तहत, कंसाइनमेंट नोट का पक्ष विवाद का निर्णय करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने वाले कंसाइनमेंट नोट में निहित नियमों और शर्तों से बाध्य नहीं है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि ऐसे तीसरे पक्ष का ध्यान विशेष रूप से कंसाइनमेंट में निहित ऐसे क्लॉज की ओर आकर्षित होता है।

ध्यान दें और उसे इसके निहितार्थों से अवगत कराया जाता है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर ऐसा शब्द किसी तीसरे पक्ष को तब तक बाध्य नहीं कर सकता जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि उसने इस तरह के अनुबंध के प्रभाव और निहितार्थों को जानते हुए जानबूझकर अनुबंध पर कार्य किया।

पार्टियों की सहमति से अधिकार क्षेत्र नहीं बन सकता लेकिन यह पार्टियों के लिए एक के माध्यम से अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए खुला नहीं है।

एक न्यायालय पर समझौता, जिसके तहत अन्यथा वह अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल विधायिकाओं द्वारा न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार एक न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश जिसका कोई स्थानीय या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, शून्य है इसलिए, जहां सामान सी स्थान पर स्थित पोर्ट पर आयात किया गया था, उसी को जारी करने के लिए आयातक द्वारा पोर्ट शुल्क की छूट की मांग की गई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

प्राधिकारियों-आयातक ने दूसरे राज्य में स्थान बी स्थित जिला न्यायालय से संपर्क किया, बी पर कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा नहीं आया लेकिन अधिकारियों के खिलाफ जगह बी पर एक पक्षीय विज्ञापन अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा दी गई, इस विज्ञापन अंतरिम के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय में निषेधाज्ञा जिसके अधिकार क्षेत्र में बी स्थित है, और उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, वहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बनाम बॉम्बे फ्लोर मिल्स प्राइवेट के मामले में माना कि न्यायालय द्वारा बी स्थान पर पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के अभाव में अवैध था।

इसी तरह, एक न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री, जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ, शून्य और शून्य है। इसलिए, जहां मृतक ने गुजरात राज्य में कांस्टेबल के रूप में सेवा की, और उसकी मां ने अपनी पत्नी के पुनर्विवाह के परिणामस्वरूप पेंशन का दावा किया।

इस उद्देश्य के लिए मोहिंदरगढ़ (हरियाणा) में एक मुकदमा दायर किया, यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। गुजरात राज्य बनाम सावित्री देवी कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अधिकार क्षेत्र की कुल कमी में से एक है। यह एक शून्यता है क्योंकि हरियाणा राज्य में कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं हुआ है।