कानूनी मामलों में, एक शक्तिशाली नियम है जिसे आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। यह एक ढाल की तरह है जो आपको ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर होने से बचाता है जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। यह नियम वास्तव में महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20(3) के तहत पाया जाता है। यह मूल रूप से कहता है कि यदि कोई आप पर कुछ गलत करने का आरोप लगाता है, तो आपको ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप दोषी दिखें। आइए बात करें कि इसका क्या मतलब है और यह विभिन्न देशों में कैसे काम करता है।
भारत में नियम का क्या मतलब है?
भारत में, आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध नियम संविधान के अनुच्छेद 20(3) का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यदि आप पर किसी अपराध का आरोप है, तो कोई भी आपसे ऐसी बातें नहीं कहलवा सकता जिससे आप दोषी प्रतीत हों। इस नियम में बोले गए शब्द और लिखित साक्ष्य दोनों शामिल हैं। हालाँकि, यदि पुलिस को आपके पास कोई वस्तु या दस्तावेज़ जैसी कोई चीज़ मिलती है, तो वे इसका उपयोग आपके विरुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि उन्हें आपके शरीर की जांच करने या आपकी उंगलियों के निशान या हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता है, तो वे ऐसा भी कर सकते हैं।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह नियम केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस नियम के काम करने के लिए आपके खिलाफ औपचारिक आरोप होना जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी को आधिकारिक तौर पर यह कहना होगा कि आपने कुछ गलत किया है। आप सामान्य जांच के दौरान सवालों के जवाब देने से बचने के लिए इस नियम का उपयोग नहीं कर सकते।
अन्य देशों से तुलना
संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में, उनके पास एक समान नियम है जिसे पाँचवाँ संशोधन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी आपको ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिससे आप किसी आपराधिक मामले में दोषी दिखें। यह नियम सभी पर लागू होता है, न कि केवल मुकदमे वाले व्यक्ति पर। यह लोगों को ऐसी बातें कहने से बचाने के लिए है जो बाद में उन्हें चोट पहुंचा सकती हैं।
यूनाइटेड किंगडम
समंदर पार यूनाइटेड किंगडम में भी उनका ऐसा ही नियम है. यह सामान्य कानून नामक चीज़ पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि यदि आप पर किसी चीज़ का आरोप लगाया गया है, तो आपको ऐसा कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप दोषी प्रतीत हों। इसका उद्देश्य लोगों को परेशानी में पड़ने की चिंता किए बिना जानकारी के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अनुच्छेद 20(3) के महत्वपूर्ण भाग
1.आरोपी होना
भारत में आत्म-अपराध के विरुद्ध अधिकार का उपयोग करने के लिए, आपको आधिकारिक तौर पर अपराध का आरोपी होना होगा। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट या शिकायत दर्ज कराता है। आप सामान्य जांच के दौरान ही इस अधिकार का दावा नहीं कर सकते। औपचारिक आरोप लगने के बाद ही यह प्रभावी होता है।
2. बात करने के लिए मजबूर किया जाना
यह नियम इस बारे में है कि आपको ऐसी बातें कहने के लिए बाध्य नहीं किया जाए जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। अगर पुलिस आपको धमकाकर या बल प्रयोग करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है तो यह नियम आपकी सुरक्षा में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप बिना किसी दबाव के बात करेंगे तो शायद ये नियम लागू नहीं होगा.
3. स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बनाया जाना
अगर पुलिस को सबूत ढूंढने के लिए आपकी उंगलियों के निशान लेने या आपके शरीर को देखने की ज़रूरत है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वे आपसे ऐसी बातें नहीं कहलवा सकते जिससे आप दोषी प्रतीत हों। यह नियम आपको ऐसी बातें कहने के लिए बाध्य होने से बचाने के लिए है जो बाद में आपको आहत कर सकती हैं।
एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्रा
इस मामले ने हमें बताया कि मुकदमा शुरू होने से पहले जांच के दौरान भी, यदि आप पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है तो आप आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। यह नियम उन लोगों, जो आरोपी हैं और जो लोग गवाह हैं, दोनों को बचाने में मदद करता है।
नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आप पुलिस जांच के दौरान किसी भी वक्त इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह पुलिस को आपको बहुत अधिक परेशान करने और आपसे वह बातें कहने से रोकने के लिए है जो आपको नहीं करनी चाहिए।
राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम जगजीत सिंह
यहां कोर्ट ने कहा कि अगर आपको किसी अपराध के लिए माफ़ कर दिया जाता है तो आप पर दोबारा उसी चीज़ के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता. यह नियम लोगों को एक ही अपराध के लिए दो बार सज़ा पाने से रोकता है।
चुप रहने का आपका अधिकार
आत्म-अपराध के विरुद्ध अधिकार वास्तव में न्याय कैसे काम करता है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी आपसे ऐसी बातें नहीं कहलवा सके जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। चाहे आप भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम में हों, यह नियम आपको खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर होने से सुरक्षित रखने के लिए है। इसलिए, याद रखें, यदि आप पर कभी किसी चीज़ का आरोप लगाया जाता है, तो आपको चुप रहने और अपनी रक्षा करने का अधिकार है।