S.129 CGST/SGST Act | केवल कर टैक्स करने के इरादे से किए गए उल्लंघन या बार-बार किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना; मामूली विसंगतियों के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि CGST/SGST Act की धारा 129(1)(ए) या 129(1)(बी) के तहत टैक्स/जुर्माना केवल उन उल्लंघनों के लिए लगाया जा सकता है, जिनसे टैक्स चोरी हो सकती है या जो टैक्स चोरी करने के इरादे से किया गया हो या बार-बार उल्लंघन के मामले में किया गया हो।

जस्टिस पी. गोपीनाथ ने कहा:

"यह घोषित किया जाता है कि CGST/SGST Act की धारा 129 के प्रावधान धारा 129(1)(ए) या धारा 129(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार टैक्स/जुर्माना लगाने को अधिकृत नहीं करते हैं, जहां केवल मामूली विसंगतियां देखी जाती हैं। ऐसा जुर्माना केवल उन उल्लंघनों के लिए लगाया जा सकता है, जिनसे टैक्स की चोरी हो सकती है या जहां परिवहन टैक्स की चोरी के इरादे से किया गया या बार-बार उल्लंघन के मामलों में (यहां तक ​​कि मामूली प्रकृति का भी)।"

न्यायालय ने कहा कि मामूली विसंगतियों के मामलों में अधिकारी एक्ट की धारा 122 और 126 पर विचार करने के बाद जुर्माना लगा सकते हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने कंपनी को 10,46,732 रुपये की कीमत के 12,080 किलोग्राम छत के पाइप बेचे। माल को कर-चालान और ई-वे बिल के साथ खरीदार को भेज दिया गया। ई-वे बिल 23/10/2021 रात 10 बजे जनरेट किया गया और 24/10/2021 रात 10 बजे तक वैध था। माल ले जा रहे वाहन को 25/10/2021 को सुबह 09:59 बजे रोका गया। यह पाए जाने पर कि ई-वे बिल की अवधि समाप्त हो चुकी थी, कार्यवाही शुरू की गई। यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता को 3,76,824 रुपये का कर और जुर्माना देना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने इस जुर्माने को यह कहते हुए चुनौती दी कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिला कि याचिकाकर्ता कर चोरी करने का प्रयास कर रहा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह केवल तकनीकी उल्लंघन था।

एक्ट की धारा 122(1)(xiv) कहती है कि यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना किसी टैक्स योग्य माल का परिवहन करता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना या टैक्स चोरी का भुगतान करना होगा। संशोधन से पहले अधिनियम की धारा 129 में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में माल का परिवहन करता है तो वाहन और माल को जब्त और हिरासत में लिया जा सकता है और इसे देय कर के सौ प्रतिशत के बराबर कर और जुर्माना अदा करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। संशोधन के बाद जुर्माना बढ़ाकर देय टैक्स का दो सौ प्रतिशत कर दिया गया। अधिनियम की धारा 126 में कहा गया कि छोटे उल्लंघनों के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है और जो किसी धोखाधड़ी के इरादे या घोर लापरवाही के बिना किए गए थे।

न्यायालय ने कहा कि इन 3 प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब प्राधिकारी द्वारा हिरासत, जब्ती या रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सक्षम अधिकारी को करदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि टैक्स चोरी का कोई प्रयास नहीं किया गया तो एक्ट की धारा 122(1)(xiv) के तहत केवल मामूली जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में किसी भी कार्यवाही में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि ई-बिल की समाप्ति के परिणामस्वरूप कर की चोरी हुई। इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया कि इस मामले में धारा 122(!)(xiv) के तहत केवल 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि राजस्व अधिकारी ई-बिल की समाप्ति या अन्य विसंगतियों के मामलों में एक्ट की धारा 129 के तहत कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, यदि ऐसा कार्य कर चोरी के इरादे से किया गया हो।

केस टाइटल: मेसर्स टी.पी. मेटल्स एंड रूफिंग्स बनाम सहायक कर अधिकारी और अन्य