फैमिली कोर्ट्स के पास स्टेटस में परिवर्तन होने पर चाइल्ड कस्टडी आदेशों को संशोधित करने का अधिकार, रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि चाइल्ड कस्टडी मामलों में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होने पर पक्षकारों के लिए न्यायालय से संपर्क करना और आदेश में संशोधन की मांग करना खुला है। फैमिली कोर्ट ने कहा कि शुरू में पारित आदेश को अंतिम नहीं कहा जा सकता, यह कहते हुए कि रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत बाल हिरासत मामलों में लागू नहीं होता।

फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पीएम मनोज की खंडपीठ ने दोहराया कि यदि परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जो बच्चे की भलाई को प्रभावित करता है तो न्यायालयों के पास कस्टडी आदेशों को संशोधित करने का अधिकार है। यहां तक ​​कि जब आदेश माता-पिता के बीच समझौते/समझ के आधार पर होते हैं तो स्थिति बदलने पर और बच्चे के कल्याण के लिए इसे आवश्यक समझे जाने पर उन पर फिर से विचार किया जा सकता है।

याचिका फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसमें प्रतिवादी ने बच्चे की कस्टडी के आदेश को संशोधित करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के समक्ष आवेदन की स्थिरता को चुनौती दी और दावा किया कि प्रतिवादी ने केवल मामले को लंबा खींचने के लिए आवेदन दायर किया। प्रतिवादी ने आरोपों का खंडन किया और मामले में बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उजागर किया।

फैमिली कोर्ट ने आवेदन पर विचार किया और कहा कि कस्टडी समझौते को संशोधित करने की मांग करने वाला आवेदन स्थिरता योग्य है।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति देकर फैमिली कोर्ट अनिवार्य रूप से प्रतिवादी के आचरण को माफ कर रहा था और फैमिली कोर्ट को समझौता डिक्री के अनुपालन पर जोर देना चाहिए।

प्रतिवादी के वकील ने कहा कि बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामलों में न्यायिक सिद्धांत लागू नहीं होगा। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि हिरासत के सवाल का निर्धारण करते समय बच्चे के कल्याण और हित को सर्वोच्च ध्यान में रखा जाएगा, न कि कानून के तहत माता-पिता के अधिकारों को।

केरल हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि संशोधन की मांग करने वाली मां द्वारा दायर आवेदन की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति खारिज करते समय फैमिली कोर्ट्स द्वारा लिया गया रुख हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है।

केस टाइटल- थॉमस @ मनोज ईजे बनाम इंदु एस