केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 347 के तहत स्थानीय निरीक्षण करते समय ट्रायल जज अतिरिक्त जानकारी या सबूत जुटाने की कोशिश नहीं कर सकते।

कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निरीक्षण का उद्देश्य केवल अदालत को घटनास्थल या संबंधित वस्तु की स्थिति समझने में मदद करना है, न कि साक्ष्य एकत्र करना।

जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन ने NDPS मामले में आरोपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले में याचिकाकर्ता पर NDPS Act की धारा 20(बी)(ii)(बी), 25 और 29 के तहत अपराधों का आरोप था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पहले आरोपी और याचिकाकर्ता के कब्जे से 11.1 किलोग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया। गांजा मारुति ऑल्टो कार की आगे वाली यात्री सीट के नीचे प्लास्टिक के बोरे में रखा हुआ था और आरोपी उसे ले जा रहे थे।

याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में दलील दी कि कार की आगे वाली यात्री सीट के नीचे मादक पदार्थ छिपाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।

चूंकि अभियोजन पक्ष ने सीट के नीचे उपलब्ध जगह के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, इसलिए आरोपी ने BNSS की धारा 347 के तहत वाहन का स्थानीय निरीक्षण कराने के लिए आवेदन दिया।

निरीक्षण के बाद तैयार मेमोरेंडम में ट्रायल जज ने दर्ज किया कि सीट के नीचे मादक पदार्थ छिपाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। हालांकि, आरोपी का कहना था कि मेमोरेंडम में निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य से जुड़े जरूरी तथ्य दर्ज नहीं किए गए। इसलिए उसने एक विस्तृत मेमोरेंडम तैयार करने की मांग की, जिसमें आगे वाली यात्री सीट के नीचे उपलब्ध जगह का माप भी दर्ज किया जाए।

ट्रायल कोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि विस्तृत मेमोरेंडम तैयार करने की मांग खारिज होने से उसे गंभीर नुकसान हुआ है।

मेमोरेंडम में दर्ज टिप्पणियों के संबंध में उसे जिरह करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। उसने यह भी कहा कि सीट के नीचे जगह की उपलब्धता पर अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने के कारण ही उसे स्थानीय निरीक्षण की मांग करनी पड़ी थी।

अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब आरोपी ने स्वयं सीट के नीचे उपलब्ध जगह के बारे में अधिक विवरण दर्ज करने की मांग की थी तो अब वह पहले से तैयार मेमोरेंडम को चुनौती नहीं दे सकता।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने BNSS की धारा 347 के साथ केरल हाईकोर्ट के फैसले स्टेट ऑफ केरल बनाम चंद्रन एवं अन्य (1973) का उल्लेख किया।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों प्रीतम सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (1955) और कीसम कुमार सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ मणिपुर (1985) पर भी भरोसा किया।

इन फैसलों में कहा गया कि स्थानीय निरीक्षण साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि निरीक्षण के दौरान दर्ज तथ्यों को जिरह के जरिए परखा नहीं जा सकता।

हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने स्थानीय निरीक्षण करते समय अतिरिक्त जानकारी और साक्ष्य जुटाने की कोशिश की थी।

पीठ ने कहा कि स्पेशल जज की यह टिप्पणी कि वाहन की यात्री सीट के नीचे कथित तौर पर जब्त किया गया गांजा रखा जा सकता है या नहीं, मामले के एक विवादित तथ्य से सीधे जुड़ी हुई थी।

अदालत ने कहा,

“इसलिए मुझे यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि निरीक्षण मेमोरेंडम में की गई उक्त टिप्पणी अवैध है। परिणामस्वरूप सीट के नीचे उपलब्ध जगह का माप दर्ज कर उसे मेमोरेंडम में शामिल करने की मांग करने वाला आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना साक्ष्य एकत्र करने के समान होगा, जिसकी अनुमति नहीं है।”

हालांकि, हाईकोर्ट ने निरीक्षण मेमोरेंडम में अतिरिक्त विवरण दर्ज करने की मांग खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और आरोपी की याचिका खारिज कर दी।

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