हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले वकील बी ए अलूर को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में वकील बी ए अलूर को अग्रिम जमानत दी। विशिष्ट आरोप यह है कि वकील अलूर ने उस नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न किया, जो व्यावसायिक लेनदेन के लिए लोन लेने के लिए अपनी मां के साथ उससे मिली थी।

जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा,

"उपरोक्त पंक्ति में इस मामले के तथ्यों पर ध्यान देने के बाद याचिकाकर्ता को खुद को पूछताछ के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए आवश्यक शर्तें लगाकर याचिका को अनुमति दी जा सकती है।"

वकील अलूर के खिलाफ एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354A(1)(i) और 506 और POCSO Act की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत ने कथित तौर पर मां का यौन उत्पीड़न करने के मामले में उसकी पिछली जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान शिकायत वकील अलूर को गैर-जमानती अपराध में फंसाने के लिए घटना की कथित तारीख से एक वर्ष बाद दर्ज की गई। यह प्रस्तुत किया गया कि वकील अलूर निर्दोष हैं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

वास्तविक शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अपराध दर्ज करने में देरी का कारण यह है कि नाबालिग बच्ची ने घटना के बारे में विवरण तब प्रकट किया, जब पुलिस ने उसे पहले के मामले के संबंध में बाल कल्याण समिति के पास भेजा।

कोर्ट ने कहा कि केस दर्ज करने में हुई देरी को केस के रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया कि वर्तमान शिकायत दर्ज करने में लंबी देरी और पहले का मामला दर्ज होने पर कथित घटना का खुलासा नहीं करना अभियोजन पक्ष के मामले को कम करने वाले कारक हैं।

इसमें कहा गया,

"हालांकि, मैं मामले की खूबियों पर टिप्पणी करने का इच्छुक नहीं हूं और कानून के मुताबिक प्रभावी जांच के लिए मैं इसे जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर छोड़ता हूं।"

इस प्रकार न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दे दी और याचिकाकर्ता को आवश्यक शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पूछताछ और मेडिकल टेस्ट कराकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता मां और नाबालिग बच्ची को परेशान नहीं करेगा या उनके साथ व्यवहार नहीं करेगा और जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

केस का शीर्षक: बीजू एंटनी अलूर @ बी.ए. अलूर बनाम केरल राज्य