केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से अतिरिक्त फ़ंड के लिए वायनाड में राज्य सरकार के फ्लैश हरथल की आलोचना की

केरल हाईकोर्ट ने भूस्खलन के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए अतिरिक्त सहायता देने में केंद्र की कथित अनिच्छा के विरोध में 19 नवंबर को वायनाड में हड़हड़ल आयोजित करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के साथ मिलकर आने के लिए राज्य में माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार को आड़े हाथ लिया।

जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस केवी जयकुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि फ्लैश हरथल "जनविरोधी" हैं क्योंकि वे नागरिकों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करते हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार का आचरण "परेशान करने वाला और परेशान करने वाला" है और लोगों के लिए पूरी तरह अनुचित है।

उन्होंने कहा, 'यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ने हरथल का आह्वान किया. यह किस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है?... 15 दिन के नोटिस के बाद हड़ताल या कुछ और का सहारा लेना समझा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जो फ्लैश हड़ताल के रूप में इतना जनविरोधी है, जिसे हम 2019 से आदेश पारित कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। यदि मैं यूडीएफ से गलत नहीं हूं तो एक सार्वजनिक घोषणा की गई है कि वे फ्लैश हरथल नहीं करेंगे। एलडीएफ जो शासन में है, उसी चीज का सहारा लेता है और किस लिए?

न्यायालय ने जारी रखा कि अचानक हरथल लोगों को दुख पहुंचाते हैं और सख्ती से चेतावनी दी कि न्यायपालिका सरकार के इस तरह के आचरण के बिल्कुल खिलाफ है।

उन्होंने कहा, ''यह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है कि अब हम सोच रहे हैं कि सबसे बड़ी आपदा कौन सी है, वायनाड में प्राकृतिक आपदा है या यह है? कृपया सरकार की स्थापना को सूचित करें कि यह न्यायालय द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ... आप अपने इस हरथल से क्या हासिल करना चाहते हैं... आप कहते हैं कि केंद्र सरकार आपको धन नहीं दे रही है, जैसे कि हरथल को आपको अधिक धन मिलने जा रहा है'

भूस्खलन प्रभावित वायनाड के पुनर्वास के लिए स्वत: संज्ञान सुनवाई में यह घटनाक्रम सामने आया, जिसमें गृह राज्य मंत्री का एक पत्र पेश किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र द्वारा कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया जाएगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कल अदालत में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें 16 नवंबर को आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में धन और सहायता के अन्य रूपों की नई मंजूरी का विवरण दिया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च स्तरीय समिति ने 153 रुपये मंजूर किए हैं। तत्काल राहत के लिए एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के 50 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीएमए से 467 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। यह भी कहा गया है कि आवश्यक आपूर्ति और बचाव के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा उठाए गए हवाई बिलों के लिए धन मंजूर करने का निर्णय लिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वायनाड में भूस्खलन प्रभावित मेप्पाडी ग्राम पंचायत के क्षेत्रों के पास भारी उपकरण मशीनरी का उपयोग करके मलबे की सफाई के लिए सहायता भी उच्च-स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई है।