फेसबुक पोस्ट को लेकर सीपीएम के पी जयराजन के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने कहा, जजों की बदनामी नहीं हो सकती

केरल हाईकोर्ट ने 1999 में माकपा नेता पर हमले से संबंधित कार्यवाही के संबंध में माकपा नेता पी जयराजन द्वारा कथित रूप से 'अपमानजनक' फेसबुक पोस्ट किए जाने को लेकर दायर याचिका का आज निपटारा कर दिया।

जयराजन ने अपने मामले पर सिंगल जज बेंच के सुनवाई के तरीके से नाराजगी जताते हुए कथित तौर पर कहा कि लोगों को न्यायपालिका में ऐसे 'कीड़े' के खिलाफ प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

याचिकाकर्ता एन प्रकाश ने रजिस्ट्रार जनरल को अदालत की अवमानना (केरल हाईकोर्ट) नियम, 1971 के नियम 7 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कथित रूप से अपमानजनक फेसबुक पोस्ट के बारे में जानकारी रखने का निर्देश देने की मांग की। नियम 7 सूचना पर अवमानना की स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है।

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि कार्रवाई करना रजिस्ट्रार जनरल का काम है और न्यायिक आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि रजिस्ट्रार जनरल को न्यायालयों की अवमानना (केरल हाईकोर्ट) नियम, 1971 के तहत कुछ शक्तियों के साथ निहित किया गया है और यह न्यायालय महसूस करता है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं पाता है कि वह सभी प्रासंगिक और जर्मन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार इसका प्रयोग नहीं करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में, मुझे नहीं लगता कि यह अदालत रजिस्ट्रार जनरल को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश देगी क्योंकि विधायी योजना के अनुसार वैधानिक रूप से कार्रवाई करना उनके ऊपर है। उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं इस रिट याचिका को बंद करता हूं, हालांकि, याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष उचित रूप से स्थानांतरित करने की पूरी स्वतंत्रता छोड़ देता हूं, जिसके लिए सभी तर्कों को भी खुला छोड़ दिया जाता है।

इसने कहा कि कोर्ट आलोचना के लिए खुला था और कहा कि आलोचना का मतलब है कि जज कुछ अच्छा काम कर रहे हैं।इस सीट को इस प्रकृति के लोगों द्वारा बदनाम नहीं किया जा सकता हाई।

इसने आगे कहा कि स्वस्थ आलोचनाएं न्यायपालिका को परेशान नहीं करती हैं और जज ऐसी आलोचनाओं से परेशान नहीं होते हैं। इसने आगे टिप्पणी की कि न्यायाधीशों के खिलाफ अस्वस्थ आलोचनाएं केवल ऐसी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की संस्कृति को चित्रित करेंगी। इसने मौखिक रूप से कहा: "मैं आम तौर पर कह रहा हूं, जब लोग अपमानजनक भाषा, अस्वास्थ्यकर आलोचनाओं का उपयोग करते हैं, तो यह उनकी संस्कृति है जो दिखाई जा रही है"।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर या मोबाइल फोन है, वे इस तरह की अस्वास्थ्यकर आलोचना करते हैं, सोचते हैं कि वे सब कुछ गोपनीयता में कर रहे हैं और कहा कि संविधान और प्रणाली इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देती है। इसने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से पूछताछ की, "संविधान का मूलभूत लोकाचार हमें इतनी शानदार तरीके से बचाता है, आप चिंतित क्यों हैं?

पूरा मामला:

याचिकाकर्ता केरल हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ पी जयराजन द्वारा 01 मार्च, 2024 को कथित रूप से अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक फेसबुक पोस्ट के प्रकाशन से व्यथित था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फेसबुक पोस्ट हाईकोर्ट के अधिकार को बदनाम करता है और न्याय प्रशासन में भी बाधा डालता है। याचिका में कहा गया है, "कानून के शासन द्वारा शासित समाज में, कानून सर्वोच्च है और कानून सभी लोगों से ऊपर है और विद्वान न्यायाधीश को 'कीड़ा' कहना किसी भी स्थिति में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को मेल भेजकर जयराजन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए फेसबुक पोस्ट पर उनका ध्यान आकर्षित किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह न्यायपालिका की कीचड़ उछालने से रोकना चाहता है और इसका उद्देश्य न्यायपालिका के उच्च सम्मान की रक्षा करना है।