बच्चे को दोनों माता-पिता से प्यार और समर्थन मिलना चाहिए, जब तक कि सिद्ध आचरण ने किसी एक माता-पिता को कस्टडी अधिकार के अयोग्य न बना दिया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कोई ऐसा आचरण सिद्ध न हो जाए जो किसी एक अभिभावक को हिरासत के अधिकार के अयोग्य ठहराता हो, तब तक बच्चे के सर्वोत्तम हित में यह है कि उसे दोनों अभिभावकों से प्यार और सहयोग मिले।

मां द्वारा दायर एक वैवाहिक अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने नाबालिग बच्चे से बातचीत की और पाया कि उसे पिता के साथ समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने रात भर कस्टडी सहित लंबे समय तक पिता के साथ रहने में अनिच्छा व्यक्त की।

ज‌स्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पीएम मनोज की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालयों को यह पता लगाना है कि 'बच्चे की इच्छा क्या है', लेकिन कस्टडी व्यवस्था तय करते समय उसे 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा' पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार इसने कहा कि न्यायालयों को बच्चे की इच्छाओं और वास्तव में बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है, के बीच अंतर करना चाहिए।

इस प्रकार न्यायालय ने 11 वर्ष की नाबालिग बेटी के पिता को मुलाकात और संपर्क अधिकार देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इसने पिता को छुट्टियों और अपनी छुट्टी के दौरान कुछ दिनों के लिए रात भर हिरासत देने की भी पुष्टि की, जो मर्चेंट नेवी में है।

इसने इस प्रकार टिप्पणी की, 

“कस्टडी विवादों में न्यायालय का कर्तव्य और जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि दोनों माता-पिता बच्चे के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखें। गैर-हिरासत माता-पिता के पास बच्चे को किसी भी माता-पिता के साथ सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संपर्क खोने से बचाने के लिए पर्याप्त मुलाक़ात के अधिकार होने चाहिए। केवल चरम परिस्थितियों में ही एक माता-पिता को संपर्क से वंचित किया जाना चाहिए, और ऐसा होने पर कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

न्यायालय बच्चे के माता-पिता दोनों के साथ निरंतर संबंध की रक्षा के लिए मुलाक़ात के अधिकार की प्रकृति, तरीके और विशिष्टताओं को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। माता-पिता दोनों की संगति के लिए बच्चे की ज़रूरत माता-पिता के व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है। कस्टडी का आकलन करते समय, न्यायालय बच्चे की इच्छाओं और वास्तव में बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है, के बीच अंतर करता है, सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।

कोझिकोड के पारिवारिक न्यायालय ने पिता को 11 वर्ष की नाबालिग बेटी पर संरक्षकता और स्थायी हिरासत के अधिकार देने से इनकार कर दिया और मां को स्थायी कस्टडी और संरक्षकता प्रदान की। हालांकि, पारिवारिक न्यायालय ने मर्चेंट नेवी में कार्यरत पिता को मुलाक़ात और संपर्क के अधिकार दिए। पारिवारिक न्यायालय ने छुट्टी के दौरान पिता को रात भर कस्टडी रखने की भी अनुमति दी।

पिता को रात भर कस्टडी के अधिकार दिए जाने से व्यथित होकर मां ने वैवाहिक अपील दायर की है। यह प्रस्तुत किया गया कि पारिवारिक न्यायालय के आदेश के निष्पादन से बच्चे की भावनात्मक और मानसिक भलाई प्रभावित होगी।

पिता ने प्रस्तुत किया कि बेटी दोनों माता-पिता के प्यार, देखभाल और सुरक्षा की हकदार है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में यह होगा कि उसे माता-पिता में से किसी एक के साथ सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संपर्क से वंचित न किया जाए। यह भी तर्क दिया गया कि पिता को हिरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए मां के पास कोई उचित कारण नहीं है।

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत के मामलों पर निर्णय लेते समय बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। इसने कहा कि न्यायालय को केवल एक माता-पिता के दृष्टिकोण पर निर्भर रहने के बजाय, दोनों माता-पिता के बयानों का मूल्यांकन करके बच्चे के सर्वोत्तम हित पर विचार करना चाहिए।

इसने आगे कहा कि भले ही कस्‍टडी के अधिकार एक माता-पिता को दिए गए हों, लेकिन दूसरे माता-पिता को भी बच्चे के साथ संबंध बनाए रखने के लिए पर्याप्त मुलाकात के अधिकार दिए जाने चाहिए। इसने कहा कि एक माता-पिता के साथ संपर्क से इनकार केवल चरम मामलों में ही किया जाना चाहिए, जिसके लिए कारण बताए गए हों।

कोर्ट ने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे को दोनों माता-पिता की संगति से लाभ मिलता है। नाबालिगों के कल्याण के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दोनों माता-पिता के साथ संबंध बनाए रख सकें, मुलाकात के अधिकार दिए जाते हैं, न कि केवल माता-पिता के अधिकारों की रक्षा के लिए..."

न्यायालय ने कहा कि बच्चे की भलाई के लिए उसे दोनों माता-पिता के प्यार, स्नेह और संगति की आवश्यकता होती है। इसने कहा कि यह बच्चे का एक बुनियादी मानव अधिकार है।

न्यायालय ने आगे कहा कि कस्टडी की लड़ाई में, बच्चे एक-दूसरे के खिलाफ माता-पिता के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखते हैं। इसने कहा कि हिरासत की लड़ाई के कारण बच्चे एक माता-पिता का पक्ष लेते हैं और दूसरे माता-पिता को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। इसने कहा कि माता-पिता के संघर्ष का सामना करने वाले बच्चों पर हानिकारक प्रभाव और लंबे समय तक चलने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं।

लड़ने वाले माता-पिता की ऐसी कार्रवाई अस्वस्थ और निंदनीय है, क्योंकि यह बच्चे की सुरक्षा और स्थिरता की भावना को कमजोर करती है, भ्रम, अपराधबोध और भावनात्मक संकट की भावनाओं को बढ़ावा देती है। जो बच्चा माता-पिता के संघर्ष में उलझ जाता है, उसे लंबे समय तक चलने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। माता-पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने विवादों के अपने बच्चों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को पहचानें और एकजुट होकर प्रयास करें, तथा बच्चे की माता-पिता दोनों से प्यार और समर्थन की आवश्यकता को प्राथमिकता दें।

इस प्रकार, वैवाहिक अपील को खारिज कर दिया गया।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ केर 313

केस टाइटल: लेखा कोमाथ बनाम हरिकृष्णन गोपीकर्णकर

केस नंबर: Mat.Appeal No. 294 OF 2024

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें