ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत अपराध नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी सामग्री देखने वाले व्यक्ति पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इनायतुल्ला एन के खिलाफ़ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया और कहा, "याचिकाकर्ता के खिलाफ़ आरोप यह है कि उसने एक अश्लील वेबसाइट देखी है। न्यायालय के विचार में, यह सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं माना जाएगा, जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत आवश्यक है।"

सीईएन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, 23.03.2022 को दोपहर 3:50 बजे से 4:40 बजे के बीच आरोपी ने एक वेबसाइट देखी, जिसमें बच्चों की अश्लील सामग्री थी।

उक्त घटना के लगभग दो महीने बाद 03.05.2023 को अधिनियम की धारा 67बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह पोर्न का आदी है और कभी भी कुछ भी प्रसारित करने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि वह खुद केवल मौजूदा वेबसाइट देख रहा था।

अभियोजन पक्ष ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने में खुद को शामिल किया है। इसलिए, ऐसी चीजों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अधिनियम की धारा 67बी का हवाला देते हुए, जो उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करेंगे। अदालत ने कहा, "प्रावधान की आत्मा बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना है।"

जिसके बाद उसने कहा, "अधिक से अधिक, जैसा कि तर्क दिया गया है, याचिकाकर्ता एक पोर्न एडिक्ट हो सकता है, जिसने पोर्नोग्राफिक सामग्री देखी है। याचिकाकर्ता के खिलाफ इससे परे कुछ भी आरोपित नहीं है। यदि तथ्यों को आईटी अधिनियम की धारा 67बी को लागू करने के लिए आवश्यक तत्वों के खिलाफ खड़ा किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

तदनुसार कोर्ट ने याचिका को अनुमति दे दी।

साइटेशन नंबरः 2024 लाइव लॉ (कर) 320

केस टाइटलः इनायतुल्ला एन और राज्य, पुलिस उप निरीक्षक के माध्यम से

केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 13141/2023

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