लोक अदालतें ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं कर सकती हैं जहां न्यायिक आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि लोक-अदालत द्वारा पारित एक आदेश समझौते को स्वीकार करने और वाद की डिक्री का निर्देश देने के लिए वैध नहीं है।

जस्टिस वी श्रीशानंद की सिंगल जज बेंच ने पूजा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और तालुका कानूनी प्राधिकरण, सिंदगी (लोक अदालत) द्वारा पारित 27-10-2007 के समझौता डिक्री को रद्द कर दिया।

इसमें कहा गया, "चूंकि सुलहकर्ताओं ने लोक-अदालत की अध्यक्षता करते हुए न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया है, इसलिए समझौते को स्वीकार करने और वाद की डिक्री का निर्देश देने में लोक अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।

याचिकाकर्ता मुकदमे में नाबालिग प्रतिवादी होने के नाते उसके दादा द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। यह कहा गया था कि सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के तहत याचिका दायर करके मुकदमा एक समझौते में समाप्त हुआ। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा सीपीसी के आदेश 32 नियम 7 के तहत याचिकाकर्ता के दादा को समझौता करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था।

इसके बाद, आक्षेपित आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने निष्पादन याचिका में नोटिस प्राप्त करने के बाद वर्तमान रिट याचिका दायर करके अदालत के समक्ष इसे चुनौती दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि लोक-अदालत के फैसले को रिट याचिका दायर करने के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसलिए, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि लोक-अदालत से पहले, सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जैसा कि सीपीसी के आदेश 32 नियम 7 के तहत एक आवेदन था। अतः लोक-अदालत द्वारा समझौता स्वीकार करने का आदेश न्यायसंगत और उचित है, यह तर्क दिया गया।

पीठ ने रिकॉर्ड देखने पर कहा कि लोक-अदालत के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं थी, हालांकि एक न्यायिक अधिकारी एक वकील सुलहकर्ता के साथ एक सुलहकर्ता के रूप में लोक-अदालत की अध्यक्षता करता है।

यह कहा गया था कि लोक-अदालत से पहले, ऐसा न्यायिक अधिकारी 'न्यायाधीश' के पद का निर्वहन करने का हकदार नहीं था और उसकी भूमिका केवल एक सुलहकर्ता की थी।

इस प्रकार यह माना गया, "इसलिए, सरासर तर्क से, इसका परिणाम यह होगा कि लोक-अदालत सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के तहत दायर आवेदन या उस मामले के लिए, किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं कर सकती है जहां न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, यह कानून के सिद्धांतों पर स्थापित है कि सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के तहत दायर याचिका को न्यायालय द्वारा संतुष्टि दर्ज करने के बाद स्वीकार किया जाना है। ऐसी शक्ति उन सुलहकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है जो लोक अदालत की अध्यक्षता करते हैं ।

नतीजतन, पीठ याचिका को अनुमति दी और कानून के अनुसार निपटारे के लिए सिविल जज (सीनियर) सिंदगी की फाइल पर मुकदमा बहाल कर दिया।