NI Act | अपीलीय चरण के दौरान निपटान की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की बहाली होती है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत दोषी अपील में विवाद के निपटारे के लिए खुद को पेश करता है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है तो अदालतें अनिवार्य रूप से यह मानेंगी कि समझौते की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि आदेश की स्वचालित रूप से बहाली हो जाएगी।

जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"ऐसा न होने पर जो आरोपी मौजूदा मामले की तरह समझौता करके दोषसिद्धि से बच जाते हैं, वे समझौता डिक्री को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया की श्रमसाध्य कठोरता का लाभ उठाते हैं।"

अदालत ने हेमचंद्र एम कुप्पल्ली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसने अदालत से अनुरोध किया कि वह अपने आवेदन पर सुनवाई में तेजी लाने और आर.बी.ग्रीन फील्ड एग्रो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले आरोपी रक्षित पर सजा के आदेश को बहाल करने के लिए निष्पादन अदालत को निर्देश दे।

याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। इसके बाद उन्होंने अपील दायर की और निर्णय लंबित रहने तक समझौते के लिए संयुक्त ज्ञापन दायर किया गया। सत्र न्यायालय ने मामले को लोक अदालत में भेज दिया, जहां दोषसिद्धि आदेश रद्द किया गया और मामले को निपटारा किया गया। आरोपी ने लोक अदालत के समक्ष किश्तों में 29,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा किया, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता अवार्ड की तारीख से 12% ब्याज के साथ 30,00,000 रुपये वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।

आरोपी कोई भी भुगतान करने में विफल रहा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 2017 में निष्पादन याचिका दायर की। बाद में 2023 में निष्पादन मामले में कोई प्रगति नहीं होने का आरोप लगाते हुए निष्पादन मामला दायर करने के 6 साल बाद रिट याचिका दायर की गई।

हाइकोर्ट ने दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच (2010) का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के निपटान के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए। ऐसा ही निर्देश यह है कि यदि कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पुनर्विचार या अपील में किया जाता है तो ऐसे कंपाउंडिंग की अनुमति केवल इस शर्त पर दी जानी चाहिए कि आरोपी चेक राशि का 15% लागत के रूप में भुगतान करता है। ऐसा इस कारण से होगा कि अभियुक्त शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने में अपनी सद्भावना प्रदर्शित करता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अनिवार्य होना चाहिए कि उपरोक्त राशि को अपराध के शमन के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए भी एक शर्त बनाया जाए।

इसके बाद अदालत ने कहा,

"यदि सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष या उसमें दिए गए दिशानिर्देशों को मामले में प्राप्त तथ्यों के आधार पर माना जाता है तो जो सामने आएगा, वह यह है कि मामले को लोक अदालत में भेजना ही गलत है। संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं किया गया कि आरोपी ने मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए शर्त के रूप में 20% जुर्माना राशि जमा कर दी। न्यायालय ऐसी किसी भी जमा राशि को रिकॉर्ड नहीं करता है। इसलिए लोक अदालत का संदर्भ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के विपरीत है। लोक अदालत के संदर्भ में यह अवैधता की पहली सीमा है।

इसमें कहा गया कि इस तरह के समझौते को लागू करने के लिए अदालत को समझौता निष्पादित करने के लिए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना लेवी वारंट या यहां तक ​​कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार है। मौजूदा मामले में उपरोक्त सभी चरण पूरे हो चुके हैं।

कोर्ट ने आगे कहा,

"पिछले 6 वर्षों से गैर-जमानती वारंट जुर्माना लेवी वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए और कुछ भी सार्थक नहीं हुआ। जिस आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, वह स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और पीड़ित/शिकायतकर्ता, जिसके पास डिक्री है, उसे इस तरह के समझौते से उसे मिलने वाले पैसे पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दोषसिद्धि से छूटने के बाद अभियुक्त की उपरोक्त कार्रवाई से यह पता चलता है कि समझौते की शर्तों का पालन करने का उसका कोई इरादा नहीं है। लोक अदालत के समक्ष समझौता केवल तभी किया जाता है, जब वह उसके सिर पर दोषसिद्धि की लटकती तलवार हटवा दे। यह प्रथम दृष्टया न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने के समान होगा और यदि इसे धोखाधड़ी माना जाता है तो मामले को निपटाने में आरोपी की पोल खुल जाएगी”

इसमें कहा गया,

"यह घिसा-पिटा कानून है कि "धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है।" इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए कदम उठाना चाहिए, जिससे डिक्री प्राप्त किया जा सके। साथ ही धोखाधड़ी करके समझौता करें और कानून के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करें।”

इस प्रकार इसने लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड रद्द कर दिया और सत्र न्यायालय के समक्ष कार्यवाही बहाल करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- हेमाचंद्र एम कुप्पल्ली और आर.बी.ग्रीन फील्ड और अन्य