चोट के मामलों में भी दावेदारों को भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दावेदारों को चोट के मामलों में भी भविष्य की संभावनाओं के मद में मुआवजा दिया जाता है।
जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमालता की सिंगल जज बेंच ने संतोष केएस द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने 25 लाख रुपये के बजाय 4,97,732 रुपये का आदेश दिया था।
अपीलकर्ता 22 साल का था और कुली के रूप में काम कर रहा था। उन्हें टाइप बी ओपन फ्रैक्चर, दाएं फीमर के डिस्टल 3 और दाहिने अंगूठे पर चोट लगी थी। उक्त चोटों को दाहिने घुटने पर पंगुता, दाहिने घुटने के संपर्क में आने और घाव के प्रमाण पत्र में दाएं सुप्रा कंडिल फीमर के फ्रैक्चर के रूप में नोट किया गया था।
साक्ष्य का आकलन करने पर ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि पूरे शरीर के संबंध में विकलांगता 18% होगी।
बीमा कंपनी ने दलील दी थी कि चूंकि यह मृत्यु या अत्यधिक स्थायी शारीरिक अक्षमता का मामला नहीं है, इसलिए भविष्य की संभावनाओं को मुआवजे की राशि में जोड़ने की जरूरत नहीं है।
हालांकि, अदालत ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि विकलांगता की सीमा तक, अपीलकर्ता अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं होगा। जब एक स्वस्थ व्यक्ति एक निश्चित राशि कमा रहा होगा, तो स्थायी विकलांगता वाला व्यक्ति उसी काम के लिए उतनी राशि नहीं कमा रहा होगा जितना कि उस काम को करने की उसकी क्षमता स्थायी शारीरिक विकलांगता की सीमा तक कम हो जाएगी। यह तब भी लागू होगा जब वेतन या वेतन के भुगतान में बढ़ोतरी होगी।
मोहम्मद सबीर @ शब्बीर हुसैन बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा करते हुए, अदालत ने कहा कि "इस न्यायालय का विचार है कि चोट के मामलों में भी भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने की आवश्यकता है।
यह देखते हुए कि अपीलकर्ता कम से कम 5 महीने की अवधि के लिए अपनी सामान्य गतिविधियों में भाग लेने की स्थिति में नहीं होगा, अदालत ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित मुआवजे के फैसले को संशोधित किया और कहा कि "मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बेंगलुरु द्वारा आदेशों के माध्यम से दिया जाने वाला मुआवजा 4,97,732 रुपये से बढ़ाकर 805,364 रुपये कर दिया गया।