झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनकी टिप्पणी से संबंधित 2018 मानहानि मामले में इस साल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी।

जस्टिस राजेश कुमार ने गांधी को मुकदमे से पहले आवश्यक कानूनी उपाय करने का निर्देश देते हुए सशर्त वारंट को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया।

जस्टिस कुमार ने कहा,

“इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह जमानती अपराध है, दिनांक 27.02.2024 के आक्षेपित आदेश को एक महीने के लिए स्थगित रखा जाता है, जिससे याचिकाकर्ता निचली अदालत में कार्यवाही में भाग ले सके।

यदि याचिकाकर्ता कार्यवाही में भाग लेता है तो निचली अदालत को अपने पहले के आदेश या इस न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना तदनुसार आगे बढ़ने और कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

गौरतलब है कि 27 फरवरी को चाईबासा जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद, 14 मार्च को अदालत ने वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की उनकी याचिका खारिज करते हुए गांधी की शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया।

जवाब में गांधी ने वारंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

यह मामला चाईबासा के निवासी प्रताप कटियार द्वारा दायर शिकायत से उपजा है, जिसमें 2018 में कांग्रेस सम्मेलन के दौरान पूर्व भाजपा प्रमुख अमित शाह के खिलाफ गांधी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया।

अपनी कथित टिप्पणी में गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंच सकता। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि ऐसी घटना केवल भाजपा के भीतर ही संभव है।

इससे पहले 2018 में इसी शिकायत के आधार पर चाईबासा कोर्ट ने गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। मामले को रद्द करने की गांधी की याचिका के बावजूद, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

गांधी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से संबंधित झारखंड में तीन मानहानि के मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से दो मामले रांची की अलग-अलग अदालतों में दायर किए गए, जबकि तीसरा चाईबासा में शुरू किया गया।

केस टाइटल: राहुल गांधी बनाम झारखंड राज्य और अन्य