झारखंड ने सीबीआई को धनबाद कोयला माफिया मामले में पुलिस-अपराध गठजोड़ के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को धनबाद शहर में कोयला माफिया और पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसा करने के अवसरों के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छा के कारण, न्यायालय ने पर्याप्त आधार पाते हुए मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।

न्यायालय ने आदेश में कहा, "न्यायालय को लगता है कि प्रथम दृष्टया इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का मामला बनता है, क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी शामिल हैं और झारखंड पुलिस उन्हें प्रदान किए गए अवसर के मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने केवल इस आधार पर आईए के रूप में जवाबी हलफनामे में इसका विरोध किया है कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास है।"

कोर्ट ने कहा, "उपर्युक्त के मद्देनजर, सीबीआई को वर्तमान रिट याचिका की शिकायत के संबंध में प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और शिकायत भी सीबीआई को अनुलग्नक-2 के माध्यम से की जाती है। और प्रवर्तन निदेशालय और प्रारंभिक जांच के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जांच का मामला बनता है, वह एफआईआर दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं"।

आदेश में आगे जोर दिया गया कि प्रारंभिक जांच के बाद, यदि आवश्यक हो तो सीबीआई के निदेशक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। सभी पुलिस अधिकारियों को इस जांच के दौरान सीबीआई के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया।

न्यायालय ने ये टिप्पणियां एक पत्रकार द्वारा दायर याचिका को संबोधित करते हुए कीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस अधिकारी कोयला माफिया के साथ मिलीभगत कर रहा है। एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि इस मामले की जांच संघ की जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने मामले को सुरक्षित रखे जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका की आलोचना की और इसे अनुचित माना। मामला एक पुलिस अधिकारी और कोयला माफिया से जुड़े अवैध कोयला खनन और बिक्री के आरोपों पर केंद्रित है।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि दी गई जानकारी से संज्ञेय अपराध का पता चलता है या नहीं। कोर्ट ने दोहराया कि सूचना के सत्यापन की उचित प्रक्रिया एफआईआर दर्ज होने के बाद होनी चाहिए, जनता के प्रति पुलिस के शिष्टाचार के महत्व पर जोर देते हुए।

न्यायालय ने टिप्पणी की, “यह आवश्यक है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति से लेकर उच्च कार्यकारी अधिकारी तक, शिष्टाचार के मूल्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पुलिस नागरिकों के संपर्क का पहला दृश्यमान बिंदु है। यह एकमात्र एजेंसी है जिसका लोगों के साथ सबसे व्यापक संपर्क है।”

इसके अलावा, न्यायालय ने रेखांकित किया कि पुलिस के कार्य मुख्य रूप से निवारक और नियामक हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस को नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और अपराध को रोकना चाहिए।

न्यायालय ने कहा, “सामाजिक कानून ने पुलिस की भूमिका में नया आयाम जोड़ा है। वास्तव में पुलिस की भूमिका को लोकतांत्रिक गुणवत्ता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समुदाय की सेवा करने के लिए पुलिस की लोकतांत्रिक छवि के निर्माण के मूल्यों को शामिल करने के लिए फिर से परिभाषित किया गया है। विकास और वितरणात्मक न्याय की अवधारणा ने पुलिस की भूमिका को नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया है और लोकतांत्रिक समाज में पुलिस लोगों के प्रति उत्तरदायी है। एफआईआर का उद्देश्य संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मुकदमे के दौरान पुष्टि करने के लिए कानून को गति प्रदान करना है।"

अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, यह कहते हुए कि लोकस स्टैंडी का प्रश्न इसे दर्ज न करने का कारण नहीं बन सकता। अदालत ने कहा, "एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यदि ऐसा मामला बनता है तो एफआईआर दर्ज न करने का कोई सवाल ही नहीं है।"

अंत में, अदालत ने स्वीकार किया कि सामान्य रूप से, रिट क्षेत्राधिकार में आपराधिक जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि यह दिखना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है और किया गया है।"

परिणामस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी गई और उसका निपटारा किया गया।

केस टाइटल: अरूप चटर्जी बनाम झारखंड राज्य और अन्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (झा) 158

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