झारखंड हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 फरवरी) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कल यानी शुक्रवार के लिए स्थगित की।

एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने सोरेन की याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू की।

सुनवाई के दौरान, सोरेन के वकील ने हाल के घटनाक्रमों का हवाला देते हुए, जिन्हें रिकॉर्ड पर लाने की जरूरत है, अदालत से मामले को दोपहर 12 बजे सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मामले को 2 फरवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया।

एसीजे ने सख्ती से कहा,

"हम इस तरह से इस तरह के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे।"

एसीजे चन्द्रशेखर ने आदेश सुनाया,

“ED के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (सीआर) डायरी नंबर 4969/2024 दाखिल करके 31.01.2024 को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार, हम इस मामले को दोपहर 12 बजे सुनवाई के लिए पोस्ट करने के इच्छुक नहीं हैं।

बता दें कि यह मामला 02.02.2024 को पेश होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील और ED की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू को इस मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

कोर्ट ने 31 जनवरी, 2024 की शाम को रजिस्ट्रार जनरल को दी गई उल्लेखित पर्ची पर ध्यान दिया। पर्ची में संकेत दिया गया कि सोरेन के वकील ने आसन्न गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया, जिससे रिट याचिका की तत्काल सूची तैयार की गई।

अदालत के आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ED के वकील को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने के बारे में सूचित नहीं किया गया।

अपनी टिप्पणियों में अदालत ने कहा कि सोरेन ने अपनी रिट याचिका में रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 378/2023 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाने का उल्लेख किया, जिसे 18 सितंबर, 2023 को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने संविधान के तहत लोकतंत्र और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की व्याख्या और दायरे से संबंधित गंभीर सवाल उठाए।

कोर्ट ने कहा,

“उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में रजिस्ट्रार जनरल ने एक्टिंग चीफ जस्टिस से इस मामले की मंजूरी ली। इस प्रकार यह रिट याचिका फाइलिंग नं. 2474/2024 सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। यह बताना भी आवश्यक है कि यह रिट याचिका बिना किसी अत्यावश्यक ज्ञापन के दायर की गई…”

एसीजे चन्द्रशेखर ने मामले का समापन करते हुए टिप्पणी की,

“हम इस मामले की सुनवाई कल शाम को कर सकते थे। दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई। क्या हो सकता है?"

संबंधित घटनाक्रम में, सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हुए।

सोरेन के वकील सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका को वापस लेने का वचन दिया।