अवैध रूप से बर्खास्त कर्मचारी को, यह मानते हुए कि बर्खास्तगी कभी हुई ही नहीं, सभी लाभ पाने का अधिकार: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की एकल पीठ ने एक याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि जिस कर्मचारी को अवैध रूप से नौकरी से निकाला गया है, उसे उन लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो उसे नौकरी से निकाले जाने पर मिलते।

अदालत ने मामले में पाया कि 1992 में याचिकाकर्ता की अवैध नौकरी से निकाले जाने को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने विभिन्न दौर की मुकदमों के माध्यम से बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की नौकरी से निकाले जाने की अवधि के लिए कोई गलती नहीं थी। इसलिए, उसे उन लाभों से वंचित करना अनुचित था जो उसे अवैध नौकरी से निकाले जाने पर मिलते।

अदालत ने प्रदीप सन ऑफ राज कुमार जैन बनाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि जिन कर्मचारियों को गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया है, उन्हें तदनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की 23.07.1992 से 30.11.2009 तक की सेवाओं को सेवानिवृत्ति के बाद और पेंशन संबंधी लाभों सहित सभी परिणामी लाभों के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय ने नियोक्ता को अवैध समाप्ति की अवधि को निरंतर सेवा के रूप में मानने का निर्देश दिया।

इन टिप्पणियों के साथ, द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया।

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(एस) नंबर 6054 ऑफ 2022

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