यूएपीए मामलों में अभियोजन पक्ष ने अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में “कॉपी पेस्ट” तर्क दिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री के अभाव में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी।

वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के तर्क अगर पर्याप्त सबूतों से समर्थित नहीं हैं तो उत्पीड़कों की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय की संभावित विफलता हो सकती है।

यूएपीए मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियोजन पक्ष यूएपीए मामलों में सामान्य तर्कों को दोहराता है, अपराध की जघन्य प्रकृति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके खतरे पर जोर देता है। यूटी की दलीलों का प्रारंभिक और मुख्य जोर राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान के प्रति निष्ठा (आरोपी की), कट्टरपंथी इस्लाम - इस्लामवाद और इस्लामवाद (आरोपी पर प्रभाव के रूप में), भारत से जम्मू और कश्मीर का अलगाव और पाकिस्तान में उसका विलय (आरोपी का लक्ष्य) आदि तत्वों को लाकर अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से डराने का प्रयास करना है, जिसे यह अदालत यूएपीए के तहत एक मामले में प्रासंगिक तत्वों के रूप में स्वीकार करती है, लेकिन जो कि प्रथम दृष्टया यह विचार उत्पन्न करने वाली सामग्री के अलावा पूरक प्रस्तुतियां होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया हो सकता है।"

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और अपराधों की पुनरावृत्ति हो सकती है, जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है।

जस्टिस श्रीधरन ने अपने आदेश में कहा, "यूएपीए के तहत हर मामले में ये तर्क "कॉपी पेस्ट" हैं। वास्तव में, अनुभव से पता चला है कि अभियोजन पक्ष के तर्कों का मुख्य जोर आमतौर पर इन पहलुओं पर होता है, न कि किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दिखाई देने वाली विशिष्ट सामग्री पर।"

जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि यूएपीए मामलों में ये तर्क अक्सर दोहराए जाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, कट्टरपंथ और अलगाववाद के विषयों का हवाला देकर अदालत को "मनोवैज्ञानिक रूप से भयभीत" करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।

"आंतरिक सुरक्षा का सवाल वास्तविक हो सकता है, या एक ऐसा भ्रम हो सकता है जिसे राज्य आंतरिक/राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर अदालत को प्रभावित करके वास्तविक मानने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता है और इस तरह अदालत से जमानत के लिए आवेदन को खारिज करने का प्रयास करता है, यह तर्क देकर कि आंतरिक सुरक्षा की अनिवार्यताएं आरोपी के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री की अनुपस्थिति में भी आरोपी को जेल में ही रहने की मांग करती हैं, क्योंकि संदेह है कि आरोपी आरोपित अपराध में शामिल हो सकता है।"

इन तत्वों की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि उन्हें आरोपी की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बनाने वाले भौतिक साक्ष्य की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, न कि प्रतिस्थापित करना चाहिए।

जस्टिस श्रीधरन ने कहा, "न्यायाधीश के अवचेतन मन में राज्य की आंतरिक सुरक्षा की प्रधानता में अत्यधिक अचेतन विश्वास के परिणामस्वरूप, न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री द्वारा समर्थित न होने पर, एक कठोर कानून के अनजाने दमनकारी आवेदन का परिणाम स्वतंत्रता से वंचित होना हो सकता है।"

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी खुर्शीद अहमद लोन को जमानत दे दी, विशेष एनआईए अदालत के आदेश को खारिज कर दिया।

हालांकि, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने अपनी अलग राय में न्यायमूर्ति श्रीधरन की टिप्पणियों से असहमति जताई, जबकि मामले की योग्यता पर उनसे सहमत थे।

न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने अपने आदेश में कहा, "आदेश के पैरा संख्या 7 और 8 के माध्यम से की गई टिप्पणियों को छोड़कर, मैं अपील की अनुमति देने और अपीलकर्ता/आरोपी को जमानत देने के लिए निकाले गए निर्णय और निष्कर्ष से सहमत हूं।"