नेत्र संबंधी गवाहों से फोटोग्राफिक मेमोरी की उम्मीद नहीं, मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि नेत्र संबंधी गवाहों से ऐसी फोटोग्राफिक यादें रखने की उम्मीद नहीं की जाती है, जो किसी घटना के हर विवरण को याद करने में सक्षम हों।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभास और विसंगतियों की अवहेलना की जानी चाहिए यदि वे मामले के भौतिक पहलुओं को प्रभावित नहीं करते हैं।

एक सजा को बरकरार रखते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,

“किसी प्रत्यक्षदर्शी या घायल के साक्ष्य की सराहना करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि घटना का कभी अनुमान नहीं लगाया जाता है और इसलिए, एक गवाह आमतौर पर घटनाओं से आगे निकल जाता है और किसी घटना की टिप्पणियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। एक वस्तु किसी व्यक्ति के दिमाग में अपनी छवि को उभर सकती है जबकि यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी का ध्यान नहीं जा सकती है "

ये टिप्पणियां एक आपराधिक दोषसिद्धि अपील में आईं, जिसके संदर्भ में अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू द्वारा आरपीसी की धारा 307, 324, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत अपराधों के लिए अपनी सजा पर हमला किया था।

अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील सेठी और श्री मोहसिन भट ने किया था कि गवाहों की गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे। उन्होंने तर्क दिया कि इन विसंगतियों को अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय बनाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत सजा को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष कानून द्वारा आवश्यक बरामद तलवारों के आयामों को साबित करने में विफल रहा।

राज्य का प्रतिनिधित्व उप महाधिवक्ता श्री पवन देव सिंह और श्री डीएस सैनी ने किया कि घायल चश्मदीद गवाहों द्वारा प्रदान किए गए सबूत विश्वसनीय थे और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे।

कोर्ट की टिप्पणियाँ:

सबूतों और गवाहियों की जांच करने के बाद, जस्टिस धर ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गवाहों से किसी घटना के हर विवरण को सटीकता के साथ याद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 

अदालत ने कहा कि यह सिद्धांत बालू सुदाम खालदे बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 2023 एससी 1736) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्थित है, जो यह रेखांकित करता है कि गवाह की गवाही में मामूली विसंगतियां जरूरी नहीं कि उनकी समग्र विश्वसनीयता को कम करें।

एफआईआर दर्ज करने में देरी के पहलू पर अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में कोई अनुचित देरी नहीं पाई, क्योंकि इसे तुरंत दर्ज किया गया था और अगले दिन मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त किया गया था और इसलिए देरी के बारे में बचाव पक्ष के तर्क को निराधार माना गया था।

घायल गवाहों में पदार्थ पर विचार-विमर्श करते हुए, जो हमले के लगातार खाते प्रदान करते हैं, अदालत ने मामूली विसंगतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गवाह के साक्ष्य के समग्र कार्यकाल पर विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह दृष्टिकोण न्यायिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है जहां एक गवाह की विश्वसनीयता का आकलन उनकी गवाही की संपूर्णता के आधार पर किया जाता है, पीठ ने रेखांकित किया।

घटना स्थल के बारे में बयान में असंगति के संबंध में विवाद पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने स्वीकार किया कि हालांकि इस बारे में एक मामूली असंगति थी कि हमला परिसर या बरामदे में हुआ था, लेकिन इसे महत्वहीन माना जाता है।

इसने तर्क दिया,

"उपरोक्त दो घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने प्रासंगिक समय पर घटना स्थल पर सभी आरोपियों की उपस्थिति साबित की है। बचाव पक्ष की ओर से इन गवाहों को यह भी नहीं बताया गया कि आरोपी मौके पर मौजूद नहीं थे।

आर्म्स एक्ट के आरोपों पर अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपों के संबंध में बचाव पक्ष के तर्क में दम पाया और कहा कि अभियोजन पक्ष शस्त्र अधिनियम के तहत अधिसूचना के अनुसार तलवारों के आयामों को साबित करने में विफल रहा है।

इन टिप्पणियों के प्रकाश में, अदालत ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। आरपीसी की धारा 307, 324, 34 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत सजा को रद्द कर दिया गया।

धारा 307 आरपीसी के तहत अपराध के लिए सजा को सात साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया था, समय पहले से ही विचार किया जाना था और अपीलकर्ताओं को शेष सजा काटने के लिए पंद्रह दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।