[O.6 R.17 CPC] दलीलों में संशोधन का उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देना है, उन्हें पराजित करना नहीं: जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 6 नियम 17 की सच्ची भावना को बरकरार रखते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दलीलों में संशोधन का उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देना है न कि उसमें बाधा डालना है।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने जोर दिया,

“नियम का उद्देश्य यह है कि अदालतों को उनके सामने आने वाले मामलों की योग्यता पर विचार करना चाहिए। परिणामस्वरूप उन सभी संशोधनों को अनुमति देनी चाहिए, जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। बशर्ते कि यह अंततः दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण न बने।”

न्यायालयों के वास्तविक उद्देश्य पर जोर देते हुए जस्टिस वानी ने रेखांकित किया कि उनका प्राथमिक कार्य वादियों को दंडित करने के बजाय न्याय प्रदान करना है। उन्होंने दोहराया कि न्यायालयों को सभी संबंधित पक्षों के लिए व्यापक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दलीलों में संशोधन करने का अधिकार है।

यह मामला खजान सिंह से जुड़ा है, जिसने भूमि विवाद के संबंध में अपने दामादों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उसने अतिरिक्त भूमि को शामिल करने के लिए मुकदमे में संशोधन करने की मांग की। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उसका संशोधन आवेदन खारिज कर दिया।

इस निर्णय से व्यथित होकर खजान सिंह ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले की योग्यता पर विचार किए बिना यांत्रिक अस्वीकृति पर केंद्रित था।

आदेश VI नियम 17 के पीछे मूल सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीठ ने समझाया कि यह नियम न्यायालयों को कार्यवाही के किसी भी चरण में संशोधन की अनुमति देने का अधिकार देता है और यह पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दों का न्यायसंगत निर्धारण सुनिश्चित करता है।

पीठ ने आगे जोर दिया कि संशोधनों को तब तक अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि वे दूसरे पक्ष को अनुचित पूर्वाग्रह न पैदा करें।

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय "महिला रामकली देवी एवं अन्य बनाम नंद राम (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों एवं अन्य के माध्यम से" (2015) का संदर्भ दिया, जिसमें दोहराया गया कि न्यायालय न्याय प्रदान करने के लिए होते हैं, न कि प्रक्रियागत चूक के लिए पक्षों को दंडित करने के लिए।

इस सिद्धांत के अनुरूप जस्टिस वानी ने फैसला सुनाया कि संशोधन को अस्वीकार करने से मुकदमेबाजी बढ़ेगी, जो सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 की भावना का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप विवादित आदेश को पलट दिया गया और संशोधन के लिए आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि 5 हजार लागत के अधीन हुआ।

केस टाइटल- खजान सिंह बनाम बलदेव सिंह