अपीलीय न्यायालय दावेदारों द्वारा प्रति-अपील किए बिना भी Order 41 Rule 33 CPC के तहत दुर्घटना मुआवज़ा बढ़ा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अपीलों में यदि दावा न्यायाधिकरण का निर्णय कमतर पाया जाता है तो हाईकोर्ट दावेदारों द्वारा प्रति-अपील या प्रति-आपत्ति के अभाव में भी मुआवज़े को संशोधित और बढ़ा सकता है।

जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि दावा न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह निष्पक्षता, समता और सद्विवेक के सिद्धांतों के आधार पर "उचित और उचित" मुआवज़ा प्रदान करे।

न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 (Order 41 Rule 33 CPC) के तहत अपीलीय शक्तियां व्यापक हैं और हाईकोर्ट को कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने में सक्षम बनाती हैं, जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पारित की जानी चाहिए।

प्रल्हाद बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,

"Order 41 Rule 33 CPC का प्रावधान स्पष्ट रूप से सक्षमकारी प्रावधान है, जिसके तहत अपीलीय न्यायालय को कोई भी डिक्री पारित करने या कोई भी आदेश देने का अधिकार है, जो पारित किया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए। मामले की आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य डिक्री या आदेश पारित करने या करने का अधिकार है।"

न्यायालय ने मृतक की आयु के बजाय माता की आयु के संदर्भ में गुणक लागू करने में न्यायाधिकरण की त्रुटि को सुधारने के लिए सरला वर्मा बनाम डीटीसी (2009) और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) का भी हवाला दिया। मृतक की आयु 23 वर्ष थी। उसके लिए गुणक 14 नहीं, बल्कि 18 का प्रयोग उचित है।

तदनुसार, मुआवज़े की पुनर्गणना इस प्रकार की गई:

1. आश्रितता की हानि - ₹4,86,000, अंतिम संस्कार व्यय - ₹15,000, संपत्ति की हानि - ₹15,000।

2. संतान संघ की हानि - ₹40,000, कुल: ₹5,56,000।

बीमाकर्ता की अपील खारिज करते हु, न्यायालय ने दावेदारों को देय मुआवज़े में वृद्धि की और अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को शेष राशि संवितरण के लिए न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आयु के बजाय उसकी माँ की आयु के संदर्भ में गुणक लागू करने में गलती की।

मामले की पृष्ठभूमि

यह अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जम्मू द्वारा 31.05.2010 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत मृतक मोहम्मद हनीफ की माँ और भाई दावेदारों को 7.5% ब्याज सहित ₹3,93,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया। इस निर्णय की पूर्ति अपीलकर्ता-बीमा कंपनी द्वारा की जानी थी।

यह दुर्घटना 27.02.2006 को हुई, जब मृतक मोहम्मद हनीफ, उम्र 23 वर्ष, पंजीकरण संख्या JK02AE-3818 वाले ट्रैक्टर में यात्रा कर रहे थे। बिश्नाह तहसील के नाला चोही पहुंचने पर तेज़ और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण ट्रैक्टर पलट गया, जिसके परिणामस्वरूप हनीफ को घातक चोटें आईं।

दावेदारों ने यह तर्क देते हुए ₹23 लाख का मुआवज़ा मांगा कि मृतक मज़दूर था और ₹5,000 प्रति माह कमाता था। बीमा कंपनी ने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हनीफ़ एक निःशुल्क यात्री था, क्योंकि वह वाहन मालिक का बेटा था। इसलिए बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं था। बीमाकर्ता ने मुआवज़े की राशि को भी चुनौती दी।

Case Title: Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. v. Noor Begum and Ors.2025