MV Act की धारा 174 के अंतर्गत निष्पादन याचिकाओं पर 12 वर्ष की परिसीमा अवधि लागू: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 (MV Act) की धारा 174 के अंतर्गत मुआवज़े की वसूली हेतु दायर की गई निष्पादन याचिकाएं परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत बारह वर्ष की सीमा अवधि के अधीन हैं।

अदालत ने कहा कि यद्यपि MV Act में कोई विशिष्ट परिसीमा खंड नहीं है, फिर भी सामान्य परिसीमा कानून की अनदेखी नहीं की जा सकती।

जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की,

"निम्नलिखित अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्ष कि MV Act की धारा 174 के अंतर्गत आवेदन किसी भी समय दायर किया जा सकता है और ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इस मामले के तथ्यों को देखते हुए MV Act के अंतर्गत मुआवज़े के लिए दावा याचिका दायर करने की कोई सीमा नहीं है, स्थायी नहीं हैं।"

मनदास नामक व्यक्ति ने सड़क दुर्घटना में हुई एक व्यक्ति की मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग करते हुए MV Act की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की थी। दावा याचिका स्वीकार कर ली गई और 50,000 रुपये का मुआवजा दिया गया।

इसके बाद बीमा कंपनी ने वाहन मालिक से वसूली की मांग करते हुए अपील दायर की। हाईकोर्ट ने फैसले में संशोधन किया और बीमा कंपनी को पहले राशि का भुगतान करने और फिर वाहन मालिक से वसूलने का निर्देश दिया।

इसके बाद बीमा कंपनी ने नवंबर 2017 में MACT के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की, जिसमें वाहन मालिक से वसूली की मांग की गई। ट्रिब्यूलन ने जून 2023 में निष्पादन याचिका स्वीकार कर ली और वाहन मालिक को बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया।

ट्रिब्यूनल के फैसले से व्यथित होकर वाहन मालिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि बीमा कंपनी द्वारा सीमा अवधि समाप्त होने के बाद निष्पादन याचिका दायर की गई और ट्रिब्यूनल ने इसकी अनदेखी की।

जवाब में बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि MV Act की धारा 174 के तहत निष्पादन याचिका दायर करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की अवधि आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होने की तिथि से बारह वर्ष है। इस मामले में परिसीमा मई 2005 में शुरू हुई, जब हाईकोर्ट ने अपील का फैसला सुनाया और बीमा कंपनी के मालिक से वसूली का अधिकार सुरक्षित रखा।

निष्पादन याचिका नवंबर, 2017 में दायर की गई थी, इसलिए न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित बारह वर्ष की अवधि से स्पष्ट रूप से परे थी।

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यद्यपि MV Act की धारा 174 जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में मुआवजे की वसूली को सक्षम बनाती है, परिसीमा कानून के लिए कोई अपवाद नहीं बनाती। विशेष अधिनियमों में वैधानिक निष्पादन प्रावधानों की व्याख्या डिक्री या आदेशों के निष्पादन के लिए निर्धारित सीमा को निष्प्रभावी करने के लिए नहीं की जा सकती।

याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें फांसी की याचिका को अनुमति दी गई थी।