संपत्ति पर कब्ज़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत अर्जेंसी क्लॉज अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत कार्यवाही के तहत संपत्ति पर कब्ज़ा करना संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन नहीं है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 उपयुक्त सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अत्यावश्यकता के मामले में भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार देती है। धारा 17 के तहत भूमि अधिग्रहण करते समय, अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के बाद भूमि बिना किसी बाधा के सरकार में निहित हो जाती है। अधिनियम के तहत पुरस्कार पारित करना आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखत हुए जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी की पीठ ने कहा

“उपरोक्त वैधानिक योजना के परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि जब अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस जारी करने के बाद भूमि का कब्ज़ा लिया जाता है, तो किरायेदार धारक को ऐसी भूमि पर किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित से वंचित कर दिया जाएगा वैधानिक परिणाम, जैसा कि कानून में स्पष्ट रूप से वर्णित है, को स्वामित्व धारक द्वारा टाला या बाधित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब अधिग्रहण की कार्यवाही स्वयं चुनौती के अधीन नहीं है।

चूंकि धारा 17 के तहत भूमि बिना किसी बाधा के सरकार में निहित थी, न्यायालय ने माना कि कुछ वर्षों के बाद उस पर कब्ज़ा करना संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

फैसला

न्यायालय ने पाया कि 1894 के अधिनियम की धारा 17 में तात्कालिकता खंड को लागू करके राज्य द्वारा पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था और उस सीमा तक की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई थी, वे अंतिम रूप से प्राप्त कर चुके थे। तदनुसार, एक बार अधिकारियों द्वारा कब्जा ले लेने के बाद, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को उक्त भूखंड पर उसका अधिकार हस्तांतरित हो गया।

न्यायालय ने माना कि चूंकि भूमि का अधिग्रहण अत्यावश्यक धारा के तहत किया गया था, इसलिए 2011 में पुरस्कार पारित होने से पहले ही भूमि सरकार में निहित हो जाएगी।

कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि एक भूस्वामी जिसकी भूमि धारा 17 के तहत अधिग्रहित की गई है, वह सरकार द्वारा अर्जित ऐसी भूमि पर अतिक्रमणकर्ता है।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि उस भूमि के संबंध में राज्य को परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती, जो पहले से ही किसी भी बाधा से मुक्त होकर प्राधिकरण के पास निहित है।

केस टाइटलः दीपक शर्मा बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य [WRIT - C No. - 2208 of 2024]

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