आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने संवैधानिक वैधता को चुनौती का हवाला देते हुए भूमि जुताई अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, पार्टियों से कार्यान्वयन का प्रयास होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश भूमि शीर्षक अधिनियम, 2023 पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि किसी अधिनियम पर तब रोक नहीं लगाई जा सकती जब उसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया हो। हालांकि, इसने याचिकाकर्ताओं को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी यदि इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं।

अखिल भारतीय वकील संघ, जिसने आंध्र प्रदेश लैंड टाइटलिंग एक्ट, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिटों का एक बैच दायर किया, ने चीफ़ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर रघुनंदन राव की खंडपीठ के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया।

उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले पारित आदेश में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी जिसमें राज्य के महाधिवक्ता ने एक वचन दिया था कि राज्य न्यायालय की अनुमति के बिना शीर्षक अधिकारियों की नियुक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसे आदेश में दर्ज नहीं किया गया था।

टाइटलिंग अधिनियम भूमि संबंधी सभी विवादों को स्थगित करने के लिए एक अलग निकाय बनाने का विचार करता है। पिछली बार पीठ ने अधिनियम पर रोक लगाए बिना सिविल न्यायालयों को नए मामलों को स्वीकार करना जारी रखने और लंबित भूमि मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया था।

जस्टिस आर रघुनंदन राव ने कहा, 'मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है। अगर होता तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते। हमें एजी के प्रति भी निष्पक्ष होना चाहिए। चीफ़ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने कहा, "एक पल के लिए मान लेते हैं कि अधिनियम लागू हो गया है, यह अभी भी आपको प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि कोर्ट के आदेश आपकी रक्षा करते हैं। जिला अदालतें आपके मामलों को स्वीकार करना और सुनना जारी रखेंगी "

यह भी तर्क दिया गया था कि टाइटलिंग अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी और सरकार ने अधिनियम को लागू करने के लिए एक सरकारी आदेश भी पारित किया था। अधिनियम के अंतरिम निलंबन के लिए प्रार्थना की गई थी।

कोर्ट ने कहा , ''उन्हें (राज्य) जवाब दाखिल करने दीजिए। हम अधिनियम पर रोक कैसे लगा सकते हैं जबकि इसकी वैधता के संबंध में कोई अनुमान है? जब अधिनियम की संवैधानिकता आती है, जब कोई अनुमान होता है, तो हम अधिनियम पर रोक नहीं लगा सकते, "

वकीलों ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार द्वारा पुनर्सर्वेक्षण, निपटान और नियमों के गठन आदि सहित सभी उपाय किए जा रहे हैं और प्रार्थना की कि एक शपथपत्र दिया जा सकता है कि अधिनियम को बिना अनुमति के लागू नहीं किया जाएगा।

हालांकि, अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, बेंच ने याचिकाकर्ताओं को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कोई भी कदम उठाए जाने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

मामले को 4 सप्ताह बाद पोस्ट किया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील: माधव राव नल्लूरी

उत्तरदाताओं के वकील: महाधिवक्ता।