'निर्णय की अंतिमता के लिए महान पवित्रता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिट कार्यवाही से उत्पन्न दूसरी पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

यह देखते हुए कि निर्णयों में 'अंतिमता के सिद्धांत' की बहुत पवित्रता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट मामले से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका को गैर-सुनवाई योग्य बताया।

चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विनय शुक्ला की खंडपीठ ने बार-बार वादकालीन आवेदन दायर करके पक्षों को निष्कर्ष निकाले गए निर्णयों को फिर से खोलने की अनुमति देने के खतरों को स्वीकार किया। इसे न्याय प्रशासन के दायरे में दूरगामी परिणामों के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि 'निर्णय की अंतिमता' को 'कानून के शासन' द्वारा शासित देश में बहुत पवित्रता प्राप्त है।

बाद में, मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार कराते हुये, कोर्ट ने कहा कि:

"याचिकाकर्ता पहले ही रिट याचिका, रिट अपील, समीक्षा और एसएलपी के उपाय को समाप्त कर चुका है। सभी अदालतों ने याचिकाकर्ता के मामले को खारिज कर दिया है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के वकील अपने आदेश में अदालतों द्वारा की गई किसी भी गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को इंगित नहीं कर सके। पुनर्विचार क्षेत्राधिकार की आड़ में, याचिकाकर्ता को बार-बार मामले पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि रिट कार्यवाही सिविल कार्यवाही के समान नहीं है और सीपीसी की धारा 141 के मद्देनजर सीपीसी के प्रावधान रिट मामलों में लागू नहीं होंगे।

"यदि याचिकाकर्ता के वकील की प्रस्तुति स्वीकार कर ली जाती है, तो मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 से उत्पन्न कार्यवाही में पक्षकार कई समीक्षा याचिकाएं दायर कर सकते हैं जो अंतिम रूप से सिद्धांत के खिलाफ होंगी", जबलपुर में बैठी पीठ ने राशिद खान पठान और विजय कुर्ले और अन्य (2021) 12 एससीसी 64 में शीर्ष अदालत के फैसलों पर अपनी निर्भरता रखते हुए देखा & सुपरटेक लिमिटेड बनाम एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एलएल 2021 एससी 564।

पूरा मामला:

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता सदाशिव जोशी की जमीन को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर सुधार योजना के तहत अधिग्रहित करने की मांग की गई थी। 1987 में, इस योजना के साथ-साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने शुरू में उल्लिखित संपत्ति के एक हिस्से पर अपना दावा छोड़ दिया था। 1996 में उच्च न्यायालय ने जोशी की रिट याचिका को अनुमति दी। विकास प्राधिकरण द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील 1998 में खारिज कर दी गई।

2001 में, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त निर्णयों में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए एक और रिट को प्राथमिकता दी। हालांकि, यह रिट पहली रिट याचिका में अपने त्याग को छिपाकर दायर की गई थी। एक बार जब इस रिट को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसने याचिका को गलत समझा, तो याचिकाकर्ता ने कई अन्य रिट याचिकाएं दायर कीं, जिनमें से आखिरी 2006 में थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दावे के एक हिस्से को पहले छोड़ने और मुकदमेबाजी के पिछले दौर में हासिल की गई अंतिमता के कारण गैर-रखरखाव के मुद्दे का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट के इस नवीनतम फैसले के खिलाफ 2008 में एक रिट अपील दायर की गई थी; रिट अपील 2017 में याचिकाकर्ता द्वारा वहन की जाने वाली 50,000 रुपये की लागत के साथ खारिज कर दी गई। इसके अलावा, दायर की गई समीक्षा याचिका को भी अदालत ने 2018 में खारिज कर दिया था। इसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया। रिट अपील और पहली समीक्षा के आदेशों को याचिकाकर्ता द्वारा इस दूसरी समीक्षा में चुनौती दी जा रही है।

कोर्ट की टिप्पणियां:

एसएलपी बर्खास्तगी आदेश में, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता के बारे में संक्षेप में उल्लेख किया था। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अपनाई गई व्याख्या के विपरीत एक अलग तरीके से इसका अर्थ लगाया।

"याचिकाकर्ता ने रिट याचिका, रिट अपील, समीक्षा और एसएलपी के उपाय को समाप्त कर दिया है और उसके बाद वर्तमान समीक्षा याचिका दायर की गई है और शीर्ष न्यायालय के आदेश के अवलोकन पर यह स्वयंसिद्ध है कि समीक्षा दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए खुद एसएलपी वापस ले ली थी। यह बिना कहे चला जाता है कि उक्त स्वतंत्रता का उपयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए", कोर्ट ने शुरू में दूसरी समीक्षा याचिका की गैर-विचारणीयता के बारे में उल्लेख किया।

कोर्ट ने सामान्य नियम को भी दोहराया कि जब तक रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है, तब तक एक समीक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता है जो एक प्रस्ताव है जो अब रेस इंटीग्रा नहीं है।

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में, हाईकोर्ट के पास न्याय की हत्या को रोकने या इसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करने की अंतर्निहित शक्ति है। यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही समीक्षा के उपाय को समाप्त कर दिया था और अब हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी समीक्षा दायर की है", अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत शिवदेव सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर 1963 एससी 1909 में संदर्भ के अंतर को इंगित करने के बाद आगे कहा।

मायावरम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम मद्रास हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा की गई एक पासिंग टिप्पणी पर याचिकाकर्ता की निर्भरता के बारे में। रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स (1988) ने इस आशय का कि सीपीसी प्रावधान रिट कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं, डिवीजन बेंच ने इसे आज्ञाकारी आदेश करार दिया।

इसलिए, कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को मेरिट से रहित होने के कारण खारिज कर दिया।

केस टाइटल: सदाशिव जोशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य कलेक्टर इंदौर और अन्य

केस नंबर: 2018 की समीक्षा याचिका संख्या 1705

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी) 34