संयुक्त परिवार की संपत्ति के मामले में कब्जे को हस्तांतरित करने की तैयारी पर्याप्त नहीं है जहां एग्रीमेंट करने वाला एग्रीमेंट करने में सक्षम न हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि एक एग्रीमेंट में केवल यह दावा कि एक राशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई थी और कब्जा सौंप दिया गया था, संपत्ति पर कब्जे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, खासकर उन परिस्थितियों में जहां संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है।

चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, ''संयुक्त परिवार की संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में विचार किया था और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति का निपटान करने का कोई अधिकार नहीं है..., "केवल तत्परता और इच्छा साबित करना विशिष्ट प्रदर्शन के डिक्री के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर उन परिस्थितियों में जब बेचने के लिए समझौते का निष्पादक इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं था "

अपीलकर्ता ने जमीन के एक भाग को बेचने के एग्रीमेंट के आधार पर प्रतिवादियों के खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था। यह ध्यान दिया जाता है कि अपीलकर्ता ने गवाहों की उपस्थिति में समझौते की तारीख पर 5,00,000 / संपत्ति का भौतिक कब्जा इसके बाद अपीलकर्ता को पहले प्रतिवादी द्वारा इस आश्वासन के साथ सौंप दिया गया था कि भविष्य में जैसे ही राजस्व रिकॉर्ड में पहले प्रतिवादी का नाम उत्परिवर्तित हो जाएगा, वह अपीलकर्ता के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करेगा।

लेकिन, यह पाया गया कि पहले प्रतिवादी के भाई का भी संपत्ति में हिस्सा था, और वह अपने हिस्से के भौतिक कब्जे में था। अपीलकर्ता ने कहा कि चूंकि दोनों भाई अलग-अलग रह रहे थे, इसलिए पहले प्रतिवादी को संपत्ति बेचने का अधिकार था, और समझौते की भाषा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पहले प्रतिवादी ने संपत्ति का अपना हिस्सा बेच दिया था जो उसके कब्जे में था।

अपीलकर्ता ने दावा किया कि पूर्व के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए पहले प्रतिवादी से संपर्क करने के बावजूद, ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया था।

इस प्रकार उन्होंने समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया, या विकल्प में, 36% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पहले से भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के मुकदमे को खारिज कर दिया, और प्रति वर्ष 10% की दर से ब्याज के साथ 5 लाख रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया।

मृतक अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रितेश कुमार शर्मा ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत तर्क दिया कि एक बार लेन-देन और तत्परता और इच्छा के तथ्य साबित हो जाने के बाद, ट्रायल कोर्ट को अपीलकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज नहीं करना चाहिए था कि प्रतिवादी को समझौते या बिक्री विलेख को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि विचाराधीन संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है। वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को ध्यान में नहीं रखा कि भाइयों के बीच विभाजन पहले ही हो चुका था और वे अलग-अलग रह रहे थे।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि अपीलकर्ता ने समझौते के निष्पादन की स्थापना की थी और बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा दिखाई थी, लेकिन विचाराधीन संपत्ति के कब्जे को सौंपने के तथ्य और प्रतिवादी के अधिकार और अधिकार को बेचने के लिए समझौते को निष्पादित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि "केवल 5,00,000/- रुपये पर विचार करने और कब्जा सौंपने के संबंध में इकरारनामा (एक्जिबिट पी/1) में एक दावा संपत्ति पर कब्जे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर उन परिस्थितियों में जब संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है। ऐसा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखा गया जिससे पता चले कि संपत्ति के संयुक्त धारक ने किसी भी समय संपत्ति को बेचने या उसका कब्जा सौंपने के समझौते के निष्पादन के लिए सहमति दी हो'”

खसरा पंचशाला को देखते हुए, कोर्ट ने पाया कि दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से दोनों भाइयों के नाम पर संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में संपत्ति का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने निष्कर्ष को दर्ज करते समय उक्त कारकों पर ध्यान दिया था कि विचाराधीन संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, और अकेले प्रतिवादी को इसका निपटान करने का कोई अधिकार नहीं था।

"इसलिए, ट्रायल कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में अच्छी तरह से था और उसने मुकदमा दायर करने की तारीख से 10% की दर से ब्याज के साथ बेचने के समझौते में उल्लिखित 5,00,000 रुपये की राशि वापस करने का सही निर्देश दिया है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, अपीलकर्ता/वादी यानी मनोहर लाल सोनी (मृत) द्वारा एलआर के माध्यम से दायर अपील मेरिट से रहित होने के कारण खारिज कर दी गई।

प्रतिवादियों के वकील: अधिवक्ता मनीष कुमार वर्मा ।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी) 13

केस टाइटल: मनोहर लाल सोनी (मृत) और अन्य बनाम फकीर चंद अग्रवाल एवं अन्य। और जुड़े हुए पदार्थ

केस नंबर: 2004 की प्रथम अपील संख्या 360 और 2004 की प्रथम अपील संख्या 214

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