वैवाहिक विवादों में फैमिली कोर्ट को आमतौर पर उदार होना चाहिए और प्रक्रिया के नियमों को सख्ती से लागू नहीं करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तलाक की कार्यवाही में अपने पति से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अधिकार को बंद करने के खिलाफ पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका स्वाकीर की कि फैमिली कोर्ट को शीघ्र निपटान की आवश्यकता और एक पक्षकार को मामला पेश करने के लिए उचित अवसर देने के बीच नाजुक संतुलन बनाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा,

“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह वैवाहिक विवाद है, फैमिली कोर्ट को पक्षों के बीच वाणिज्यिक विवाद होने की तुलना में अधिक उदार होना चाहिए। वैवाहिक विवाद में रिश्ते शामिल होते हैं। इसलिए फैमिली कोर्ट को थोड़ी अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।''

जस्टिस नवीन चावला ने मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि हुई देरी अकेले याचिकाकर्ता के लिए जिम्मेदार नहीं थी। इसके अलावा, यह देखते हुए कि विवाद वैवाहिक था, फैमिली कोर्ट को अधिक उदार होना चाहिए और याचिकाकर्ता के क्रॉस एक्जामिनेशन के मूल्यवान अधिकार को बंद करने के बजाय उस पर शर्तें लगानी चाहिए थीं।

याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के आदेशों से व्यथित होकर याचिका दायर की, जिसके तहत प्रतिवादी-पति और अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का उसका अधिकार बंद कर दिया गया। उसका मामला यह है कि प्रतिवादी से क्रॉस एक्जामिनेशन में देरी कई कारकों के कारण हुई, जिसमें COVID-19 महामारी, उसके बच्चों की परीक्षाएं, उसके पिता का दिल का दौरा और सुनवाई की सही तारीख नोट करने में असमर्थता शामिल थी।

अदालत ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता पर स्थगन लेने और कुछ तारीखों के लिए प्रतिवादी से क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं करने का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन देरी का प्रमुख कारण COVID-19 महामारी है। कुछ अवसरों पर, यह प्रतिवादी ही है, जो उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार, फैमिली कोर्ट ने पूरी देरी के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार ठहराकर गलती की।

हालांकि दूसरे आक्षेपित आदेश में कुछ गवाहों को बरी कर दिया गया, जो पहली बार अदालत के सामने पेश हुए और याचिकाकर्ता के उनसे क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अधिकार को भी बंद कर दिया।

जस्टिस चावला ने कहा कि फैमिली कोर्ट याचिकाकर्ता को क्रॉस एक्जामिनेशन करने के लिए कम से कम एक मौका दे सकता था। उक्त गवाहों की जांच करें। लेकिन उसने क्रॉस एक्जामिनेशन करने के उसके बहुमूल्य अधिकार को बंद करने के अलावा अन्य विकल्प भी नहीं तलाशे।

तदनुसार, याचिकाकर्ता को जुर्माना जमा करने की शर्त पर प्रतिवादी-पति और अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने की अनुमति दी गई।

जस्टिस चावला ने आदेश से अलग होने से पहले हालांकि चेतावनी दी कि याचिकाकर्ता फैमिली कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा किसी भी अतिरिक्त छूट का हकदार नहीं होगा।

याचिकाकर्ता-पत्नी की ओर से एडवोकेट तरंग गुप्ता, विक्रांत कुमार और कार्तिकेय शर्मा उपस्थित हुए।

प्रतिवादी-पति की ओर से एडवोकेट विनोद मल्होत्रा, निखिल मल्होत्रा, वंश शर्मा, अनिरुद्ध गुप्ता और नेहा मल्होत्रा उपस्थित हुए।

केस टाइटल: वासवी ग्रोवर बनाम मनीष ग्रोवर, सीएम(एम) 941/2023

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