मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मंत्रियों को बरी करने/मुक्त करने के मामले में स्वत: संज्ञान पुनरीक्षण याचिकाओं की जिम्मेदारी एक बार फिर जस्टिस आनंद वेंकटेश को सौंपी
मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने तमिलनाडु में मंत्रियों को बरी/मुक्ति के खिलाफ दायर स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण याचिकाओं को एक बार फिर जस्टिस आनंद वेंकटेश को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह निर्णय लेने का अधिकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया था कि सिंगल जज द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही की सुनवाई और निर्णय कौन करेगा।
पिछले साल अगस्त में जस्टिस आनंद वेंकटेश ने के पोनमुडी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के निचली अदालत के आदेश में स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन किया था। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन, वित्त मंत्री थंगम थेनारासु, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, पूर्व पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बी वलारमथी और वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी को बरी/मुक्त करने के आदेश के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन किया था।
जब केकेएसएसआर रामचंद्रन ने जस्टिस वेंकटेश द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान को चुनौती दी, तो शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि मामलों को लेने से पहले चीफ जस्टिस की पूर्व मंजूरी नहीं मांगी गई थी। एकल न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेते हुए आदेश पारित करने के बाद भी ऐसा ही किया गया।
यह देखते हुए कि न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता की रक्षा के लिए उचित महत्व दिया जाना चाहिए, शीर्ष अदालत ने मुख्य न्यायाधीश को इस मामले पर निर्णय लेने और यह तय करने का निर्देश दिया था कि कौन सी अदालत मामलों की सुनवाई करेगी। सीजे ने अब विशेष रूप से मामलों की सुनवाई जस्टिस वेंकटेश द्वारा करने का आदेश दिया है।
जस्टिस वेंकटेश ने खुली अदालत में कहा, "पोर्टफोलियो के अनुसार जो सामान्य रूप से मेरे पास आता था वह अब मुझे विशेष रूप से सौंपा गया है।" यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के पहले के फैसले को फिर से खोलने के जस्टिस वेंकटेश के स्वत: संज्ञान आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
सीजेआई ने प्रशासनिक पक्ष पर हाईकोर्ट के एक आदेश द्वारा पोनमुडी के मामले को एक जिला न्यायाधीश से दूसरे में स्थानांतरित करने के साथ-साथ उनके बरी होने पर सवाल उठाने के लिए अपनी स्वत: संशोधन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जस्टिस वेंकटेश की सराहना की थी।
कोर्ट ने अब केकेएसएसआर रामचंद्रन, थंगम थेनारासु, ओ पनीरसेल्वम और बी वलारमथी के खिलाफ याचिकाओं पर 27 फरवरी से सुनवाई करने का फैसला किया है। पेरियासामी और पोनमुडी के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई शुरुआती कार्यक्रम के मुताबिक होगी। स्वत: संज्ञान संशोधनों की अंतिम सुनवाई की तारीखें तय करते समय, जस्टिस वेंकटेश ने पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि अदालत मंत्रियों के आरोपमुक्त/बरी करने के आदेश की खूबियों पर गौर नहीं करेगी, बल्कि धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत अंतिम समापन रिपोर्ट दाखिल करने की वैधता पर ध्यान केंद्रित करेगी और ट्रायल कोर्ट द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार करने और उस पर कार्य करने की वैधता पर गौर करेगे, जैसे कि यह धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत एक रिपोर्ट से बेहतर थी।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 239 के तहत आरोपी मंत्रियों को आरोप मुक्त करते समय क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की थी।