मौजूदा लाभों की गणना के लिए ही धारा 33C (2) का इस्तेमाल, नए विवादों पर फैसला नहीं हो सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल न्यायाधीश पीठ ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पंप ऑपरेटर को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। कामगार ने Industrial Disputes Act की धारा 33C(2) के तहत दावा दायर किया था कि उसने लगभग एक दशक तक दिन में 12 घंटे काम किया था, लेकिन उसे केवल 8 घंटे का भुगतान किया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि लेबर कोर्ट ऐसे दावों को तय करने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि धारा 33C (2) केवल पहले से मौजूद लाभों की गणना के लिए लागू होती है; इसे नए मुद्दों को तय करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है जिनके लिए विस्तृत साक्ष्य और अधिनिर्णय की आवश्यकता होती है।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता, पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने 2013 के लेबर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की, जिसमें एक पंप ऑपरेटर (प्रतिवादी) को ओवरटाइम मजदूरी दी गई थी। प्रतिवादी 1996 से 2006 तक पंप ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने 2007 में एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने रोजाना 12 घंटे काम किया लेकिन उन्हें केवल 8 घंटे का भुगतान किया गया। उन्होंने अंतर के लिए अंतर मजदूरी और बैक पे की मांग की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने ओवरटाइम वेतन के संबंध में अपने रोजगार के दौरान कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। चूंकि दावे में विवादित प्रश्न शामिल थे, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि यह धारा 33 C(2), आईडी अधिनियम के तहत निर्णय के लिए अनुपयुक्त था। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसका दावा केवल पहले से देय लाभ की गणना के लिए था, जिसे लेबर कोर्ट धारा 33C (2) के तहत तय करने के लिए सक्षम है।

याचिकाकर्ता के तर्क:

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि लेबर कोर्ट ने धारा 33C (2) के तहत अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उपबंध केवल संकलन लाभों के लिए है, जब किसी कामगार की पात्रता पर पहले ही निर्णय दे दिया गया हो या उसे मान्यता दे दी गई हो। यह लेबर कोर्ट को यह तय करने की अनुमति नहीं देता है कि क्या कोई व्यक्ति पहले स्थान पर लाभ का हकदार है। उन्होंने याचिकाकर्ता को बताया कि प्रतिवादी के दावे में विवादित तथ्य शामिल थे - चाहे वह 12 घंटे के दिन काम करता हो, चाहे वह प्रलेखित हो, और क्या दावा सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था। लेबर कोर्ट के पास इन मुद्दों को तय करने के अधिकार क्षेत्र का अभाव था, क्योंकि उन्हें विस्तृत साक्ष्य और अधिनिर्णय की आवश्यकता थी।

इसके विपरीत, प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान दिन में 12 घंटे काम किया था और उसे कम भुगतान किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि लेबर कोर्ट ने उनके बकाये की सही गणना की। उन्होंने वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 पर भरोसा करते हुए कहा कि यह ओवरटाइम मजदूरी के लिए उनके दावे का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि उनके दावे को नकारने से याचिकाकर्ता जिम्मेदारी से बच जाएगा।

कोर्ट का तर्क:

अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 33 C (2) पात्रता विवादों को निपटाने के लिए नहीं है। यह कंप्यूटिंग लाभों तक सीमित है जिन्हें पहले ही स्वीकार किया जा चुका है या कहीं और तय किया जा चुका है। यह माना गया कि लेबर कोर्ट के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं था कि प्रतिवादी ओवरटाइम वेतन का भी हकदार था या नहीं। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम राम चंद्र दुबे ((2001) 1 SCC 73) पर भरोसा किया, यह मानने के लिए कि धारा 33 C (2) को लागू करने के लिए पहले से मौजूद लाभ या अधिकार अनिवार्य है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि प्रतिवादी के दावे ने अनसुलझे मुद्दों को उठाया। इनमें शामिल था कि क्या प्रतिवादी ने वास्तव में 12-घंटे के दिन काम किया था, क्या यह दर्ज किया गया था, और क्या दावा समय पर दायर किया गया था। ऐसे मामलों में अधिनिर्णय की आवश्यकता होती है और धारा 33 C (2) के तहत हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल निर्विरोध दावों की गणना से संबंधित है।

अदालत ने एमसीडी बनाम गणेश रजाक ((1995) 1 SCC235) का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि अनसुलझे पात्रता विवादों से जुड़े दावे धारा 33 C (2) के तहत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह माना गया कि इस प्रावधान पर लेबर कोर्ट की निर्भरता गलत थी क्योंकि प्रतिवादी का ओवरटाइम मजदूरी का अधिकार कभी स्थापित नहीं किया गया था।

अंत में, अदालत ने कहा कि प्रतिवादी के लिए उचित तरीका औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक संदर्भ के माध्यम से अपने अधिकार का निर्णय लेना था। इस तरह के निर्धारण तक, यह समझाया गया कि धारा 33 C (2) को लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि यह लेबर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।