आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी कि अपराधी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने डकैती के आरोपी को बरी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी है कि अपराधी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया।

इस प्रावधान में डकैती या लूटपाट के समय हथियार का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है।

जस्टिस निशा एम. ठाकोर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा,

"मैंने रिकॉर्ड और कार्यवाही, खास तौर पर मुद्दमल की सूची और एक्सएच.19 और एक्सएच.21 में आरोपियों की गिरफ्तारी के पंचनामा को बारीकी से देखा, चाकू या किसी अन्य हथियार की बरामदगी नहीं हुई। अभियोजन पक्ष ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर चुप्पी बनाए रखी। आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि अपराधी ने हथियार चाकू का इस्तेमाल किया।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, दिनेशभाई वल्लभभाई अमीन, थोक केरोसिन व्यवसाय में लगे हुए हैं और अपने परिवार के साथ भरूच में ओआरओ पेट्रोल पंप का प्रबंधन करते हैं। उन्होंने 3 नवंबर, 2003 को पंप से 4,18,945 रुपये एकत्र किए। उन्होंने नकदी को एक बैंगनी बैग में रखा और बाद में पैसे को छांटने के लिए केरोसिन डिपो चले गए। गवाह भूपेंद्रभाई छगनभाई पटेल के साथ बैंक जाते समय मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोक लिया। व्यक्तियों में से एक ने चाकू लहराया और दिनेशभाई के सिर और चेहरे पर वार किया, जिससे वे घायल हो गए। हमलावरों ने जबरन पैसों से भरा बैग छीन लिया और अपनी बाइक पर भाग गए।

एफआईआर दर्ज की गई। जांच शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल और रुपये से भरा बैग बरामद हुआ, जिन पर बैंक ऑफ बड़ौदा और ओआरओ पेट्रोल पंप की मुहर लगी हुई थी। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए खुद को निर्दोष बताया और कहा कि बरामद की गई रकम रमजान के मौके पर धर्मार्थ वितरण के लिए थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और अपनी मोटरसाइकिल की जब्ती का भी विरोध किया।

दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपने मामले को पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया है। नतीजतन, आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बाद राज्य ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की।

न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी-आरोपी की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आवश्यक दो महत्वपूर्ण कारक अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष साबित नहीं किए गए। न्यायालय ने आगे जांच एजेंसी द्वारा आयोजित टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआई परेड) की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया, जबकि मूल शिकायत में दो अज्ञात व्यक्तियों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया।

अदालत ने कहा,

“जांच एजेंसी पर टीआई परेड करने का दायित्व था। आरोपी की संलिप्तता स्थापित करने के लिए परेड की गई। ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी मूल शिकायतकर्ता के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान, शिकायतकर्ता प्रतिवादी-आरोपी की पहचान करने में विफल रहा है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष कथित अपराध में आरोपी की संलिप्तता स्थापित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत या पुष्टि करने वाला सबूत रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा।"

अदालत ने जोर देकर कहा कि सबूतों की इस कमी के कारण प्रतिवादी-आरोपी को कथित अपराध से जोड़ना मुश्किल हो गया।

अदालत ने कहा,

"कथित घटना में पैसे की लूट के बारे में आरोपित आरोप को देखते हुए प्रतिवादी-आरोपी की गिरफ्तारी पंचनामा की जांच की गई। उपरोक्त पंचनामा की सराहना से पुलिस उप-निरीक्षक पीडब्लू नंबर 12 द्वारा बताए गए अनुसार, यह देखा जा सकता है कि प्रारंभिक जांच संदेह पर शुरू की गई थी। इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी-आरोपी बाइक के स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज पेश करने में विफल रहा था। इससे जांच अधिकारी ने उसकी बाइक की डिक्की की जांच की, जिसमें उसने बैग में 100 रुपये के नोट देखे।

कोर्ट ने आगे कहा,

“अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि प्रतिवादी-आरोपी से बरामद नोटों पर बैंक की पर्ची लगी हुई है और पर्ची के पीछे ओआरओ पेट्रोल पंप की मुहर लगी हुई है। कुल मिलाकर, प्रतिवादी-आरोपी से 1,24,400 रुपये बरामद होने का आरोप है, जो लूट की रकम का हिस्सा थे। हालांकि, अपने बयान में ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य दर्ज करने के दौरान, उक्त गवाह बैंक की पर्ची और ओआरओ पेट्रोल पंप की मुहर के अभाव में जांच के दौरान बरामद नोटों के रूप में मुद्दमल नोटों की पहचान नहीं कर पाया।”

इससे न्यायालय को अपीलकर्ता-राज्य के लिए एपीपी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करना पड़ा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन ने प्रतिवादी-आरोपी से बाइक और पैसे की बरामदगी के संबंध में पंचनामा दर्ज करने के तरीके पर संदेह पैदा किया।

न्यायालय ने कहा,

"उक्त साक्ष्य को खारिज करने में न्यायाधीश के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। यहां तक ​​कि उक्त बरामदगी पंचनामा के पंच गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। रिकॉर्ड पर ऐसे साक्ष्य के साथ अभियोजन पक्ष प्रतिवादी-आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे कथित अपराध के लिए मामला स्थापित करने में विफल रहा है।"

न्यायालय ने 2022 लाइव लॉ (एससी) 615 में रिपोर्ट किए गए रवि शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बरी करने के आदेश के खिलाफ संहिता की धारा 378 के तहत अपील में जांचे जाने वाले कानूनी मापदंडों पर प्रकाश डाला। इसने कहा कि अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण को संभावित माना जा सकता है, खासकर तब जब रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य का विश्लेषण किया गया हो।

न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में आगे कहा कि बरी करने का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को मजबूत करता है। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटने में सावधानी बरतनी चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"अपीलकर्ता-राज्य की ओर से पेश एपीपी ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में किसी भी तरह की विकृति को इंगित करने में सक्षम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, जिससे यह पता चले कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, प्रासंगिक सामग्री को अनदेखा या बहिष्कृत करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखकर निकाले गए हैं।"

अदालत ने अपील खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला,

"मेरी राय में रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य की सराहना करने पर भी अभियोजन पक्ष कथित अपराध के लिए प्रतिवादी-अभियुक्त की संलिप्तता को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा। साक्ष्यों से निपटने में ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण और प्रतिवादी-आरोपी की संलिप्तता को स्थापित करने वाले किसी भी साक्ष्य के अभाव में निकाले गए निष्कर्षों में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। मेरी राय में ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी-आरोपी को बरी करने का सही फैसला दर्ज किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है।"

केस टाइटल: गुजरात राज्य बनाम सुहेल इस्माइल इब्राहिम वोरा पटेल