गुजरात हाईकोर्ट ने व्यापक बेरोजगारी के बावजूद पुलिस विभाग में केवल आधे रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस विभाग में केवल आधे रिक्त पदों को भरने का प्रयास करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, व्यापक बेरोजगारी के बीच इस निर्णय के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने 17 अगस्त, 2023 को पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डीजीपी-रैंक के अधिकारी की नियुक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि उस समय बोर्ड का गठन नहीं हुआ था।

चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कांस्टेबलों और निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए उदासीन दृष्टिकोण के लिए गृह विभाग को कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने कहा,

"इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद, मनीष कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 11.03.2019 के निर्णय और आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राज्य के पुलिस विभाग में कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर आदि के रिक्त पदों को भरने के मामले में।”

इससे पहले कोर्ट ने भर्ती के लिए लगाए गए नंबरों पर गृह विभाग के “अधूरे” हलफनामे को खारिज कर दिया था और सरकार के स्पष्टीकरण को भी खारिज कर दिया था।

गुरुवार को जब राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा तो चीफ जस्टिस अग्रवाल ने टिप्पणी की,

“बेरोजगारी के इस दौर में जब ये पद कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के हैं तो आप रिक्त पदों की आधी संख्या के लिए इतनी बड़ी भर्ती क्यों कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता। पूरी राज्य मशीनरी और जनता का पैसा एक भर्ती प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर आप आधी संख्या में रिक्त पदों को भर रहे हैं और वह भी लंबे समय के बाद और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन नहीं है। अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो हम अवमानना ​​नोटिस जारी कर रहे हैं।”

इससे पहले कोर्ट ने भर्ती के लिए लगाए गए नंबरों पर गृह विभाग के “अधूरे” हलफनामे को खारिज कर दिया था और सरकार के स्पष्टीकरण को भी खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन पाया और अवमानना ​​नोटिस जारी करने की धमकी दी।

कोर्ट ने कहा,

"निहत्थे पुलिस कांस्टेबल के 39,880 स्वीकृत पदों में से 26,145 कार्यरत हैं, जबकि उक्त पद के लिए रिक्तियां 13,735 हैं, जिनमें से केवल 6600 पदों को भरने का निर्णय लिया गया, यानी रिक्त पदों का लगभग 50%। सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल के लिए भी यही स्थिति है, जहां रिक्तियां 6348 हैं और केवल 3302 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ) के लिए रिक्तियां 4200 हैं, जबकि 1000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। निहत्थे पुलिस उपनिरीक्षक के लिए रिक्तियां 1606 हैं और केवल 1302 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

सरकारी वकील के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने मामले को 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे गृह सचिव को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का समय मिल गया। न्यायालय ने कहा कि ऐसा न करने पर न्यायालय मामले पर प्रतिकूल रुख अपनाएगा।

न्यायालय ने अपनी बात समाप्त करते हुए टिप्पणी की,

"यह समझ में नहीं आता कि भर्ती के लिए भारी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च किया जाएगा, जबकि पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर आदि के पदों पर रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक है, तो रिक्त पदों में से केवल 50% को भरने का निर्णय क्यों लिया गया, वह भी तब जब प्रतिवादियों द्वारा हमारे समक्ष दायर हलफनामों में दिए गए अपने कथनों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से अधिक समय से शुरू ही नहीं हुई है। न्यायालय इस तथ्य का भी न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि बड़ी संख्या में बेरोजगार शिक्षित युवा ऐसी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दायर स्वप्रेरणा जनहित याचिका का जवाब देने में अधिकारियों के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए न्यायालय ने आगे दर्ज किया कि राज्य के गृह विभाग, जो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, द्वारा इस मामले को जिस तरह से निपटाया जा रहा है, उस पर हमने कड़ी आपत्ति जताई है।

न्यायालय ने कहा कि पुलिस विभाग में रिक्तियां सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं, जो अब गृह विभाग के अधिकारियों की दया पर छोड़ दिए गए हैं, जो वर्तमान जनहित याचिका में इस न्यायालय की चिंताओं को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि "ये सभी मुद्दे राज्य के गृह विभाग की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं।"

केस टाइटल: स्वप्रेरणा बनाम गुजरात राज्य और अन्य।